खोज

काठमाडौं,१८ मंसिर । एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको छ । ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा स्थगितमा परेको हो ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा गोला तान्ने क्रममा एनसेलको विवादित लाभकर सम्बन्धी मुद्दाको पेशी सूची कुनै पनि उपलब्ध न्यायाधीशले नतानेपछि मंगलबार पनि स्थगितमा परेको हो । अब उक्त मुद्दाको अर्को पेशी फागुन १५ गतेलाई तोकिएको छ ।
स्वीडीस कम्पनी टेलियासोनेरासँग मलेसियन कम्पनी एनसेलले सेयर खरिद गर्दा लाभकर छलेको भन्दै ठुला करदाता कार्यालय ललितपुरले एनसेललाई ५७ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेको थियो । ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरमा चित्त नबुझाएर एनसेलले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएपनि ठुला करदाता कार्यालयकै निर्णय सदर भएको थियो । त्यसपछि आफूले त्यति धेरै कर तिर्नु नपर्ने भन्दै एनसेल राजश्व न्यायाधिकरणमा पुगे पनि राजश्व न्यायाधिकरणले समेत एनसेललाई हराइदिएको थियो । त्यसपछि एनसेल २०७७ पुष २६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले २०७२ सालको चैतमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख डलर अर्थात् तत्कालीन समयमा करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा मा स्वीडिस दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेरासँग खरिद गरेको थियो । यसरी खरिद बिक्री हुँदा कानूनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै सरकारले एनसेलसँग नै ५७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर भराउने निर्णय गरेको थियो । तर एनसेलले भने पुँजीगत लाभकर खरिदकर्तासँग नभएर विक्री कर्तासँग असुल गर्नुपर्ने भन्दै आफू तिर्न तयार नरहेको भन्दै पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरिरहेको थियो । यद्यपि एनसेलले ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ५७ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको दावी गरेको छ ।

टेलयासोनेरासँग एनसेल खरिद गर्दा पुँजीगत लाभकर बापत ठुला करदाता कार्यालयले थप ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि आजियटाले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमेत गुहारेको थियो । तर, लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इक्सिडबाट पनि पार नलागेपछि एनसेल सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । खरिद विक्री भएको भनिएको एनसेल प्रकरणमा पछि कुनै कर निर्धारण भएमा उक्त कर एनसेल खरिद गर्ने कम्पनीले नै तिर्ने कुरा सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।