खोज

लगानीले अर्थतन्त्रमा दोहोरो प्रभाव पार्दछ । पहिलो प्रभाव यसले आम्दानी बढाएर समग्र मागमा वृद्धि गराउँछ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउँदै आपूर्तिमा पनि वृद्धि गराउनु यसको दोस्रो प्रभाव हो । यी दुवै प्रभावले आर्र्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् । फलस्वरूप लगानीमा पुनः वृद्धि हुन पुग्छ । अर्थात् अर्थतन्त्रका अवरोधहरू नभएको अवस्थामा लगानीमा हुने वृद्धिले अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाव पार्दछ । बृहत् अर्थशास्त्रका पीता जोन मेनार्ड किन्सले पनि अर्थतन्त्रमा आम्दानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न लगानी बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार लगानीले प्रभावकारी मागमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा गुणक प्रभाव (मल्टीप्लायर इफेक्ट) पार्दछ र यसले अर्थतन्त्रलाई पहिलेको भन्दा माथिल्लो स्तरमा लैजान मद्दत गर्दछ । उत्पादन, आम्दानी र रोजगारी बढाउन, आर्थिक वृद्धि गर्न, मानव संसाधन र प्रविधिको विकास गर्न, उच्च एवम् दीगो विकास गर्न, गरिवी निवारण गर्न र आय असमानता कम गर्न लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न, बैदेशिक व्यापारलाई आफ्नो अनुकूल गराउन, अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत विकास गर्न र औद्योगिक क्रान्तिबाट मुलुकलाई शक्तिशाली बनाउन लगानी अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले विकसित हुन या अविकसित सबै मुलुकहरूले लगानी बढाउने भरपूर प्रयास गर्ने गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा बढ्दो चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि खर्च छुट्याउनु पर्दा पूँजीगत खर्चको अंश क्रमशः घट्दै गएको छ । त्यतिमात्र होइन, विग्रंदै गएको राजनैतिक वातावरणले गर्दा मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । साथै कोभिड १९ को असर स्वरूप वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको व्याज चर्काे हुँदा र वास्तविक क्षेत्रको मागमा कमी आउनाले निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रको गति सुस्त देखिन्छ ।

देशमा अझै पनि गरिबी, आयअसमानता, मूल्यवृद्धि र बढ्दो ब्यापार घाटा जस्ता समस्याहरू जस्ताका तस्तै छन् । कृषि क्षेत्रले मजदुर, मलखाद, प्रविधि, सस्तो ऋण सुविधा, बजारजस्ता आधारभूत कुराहरूसमेत पाउन सकेको छैन । राजनैतिक अस्थिरता, भौतिक पूर्वाधारहरूमा कमी, श्रम अभाव तथा नीतिगत समस्याहरूको जालोले उद्योग क्षेत्रललाई कुरूप बनाउँदै लगेको छ । ब्यापारघाटा कूल बजेटको आकारसम्म पुग्नु, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आयको अधिकांश अंश अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुनु, बढ्दो आयात तथा सङ्रचनात्मक जटिलताले गर्दा मूल्यवृद्धि बढ्दै जानु, स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू नहुनु, न्यून पूँजीगत खर्चका कारण देशको आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो समस्या सिर्जना हुनसक्ने चुनौति बढ्दै गएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा गैर अवाशीय नेपाली (एनआरएन) आदिबाट लगानीको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, सरकार र सामाजिक संघसंस्थाहरू बाहेक अन्य क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई आय तथा अपेक्षित नाफाको स्तरले प्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको हुन्छ । आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने र अपेक्षित नाफाको स्तर धेरै हुने अवस्थामा मात्रै जिजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्दछन् । अहिले नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा करिब १ सय १२ वटा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिष्पर्धा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मङ्सिर १६ गतेको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ४ खर्ब ७१ अर्ब जति अधिक तरलता सञ्चिती छ । अर्कोतिर अन्तरबैंक ब्याजदर १ दशमलव ८९ प्रतिशतमा झर्दा समेत ऋणको ब्याजदर भने अझैपनि दोहोरो अङ्कमै छ । सिद्धान्ततः व्याजदर र निजी लगानीबीच विपरीत सम्बन्ध रहने गर्दछ । अर्थात् व्याजदर कम हुँदा निजी क्षेत्रको लागि ‘कस्ट अफ क्यापिटल’ पनि कम हुन्छ जसले गर्दा लगानी बढ्न पुग्छ । यसको ठीक विपरीत व्याजदर बढ्दा पूँजीको लागत पनि बढ्ने हुँदा लगानी घट्दछ । तर, अहिलेको अवस्था विरोधाभाषपूर्ण छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था छ भने अर्काेतिर व्याजदर चाहिँ चर्काे छ । लगानी बढ्न नसक्नुको यो पनि एक प्रमुख कारण हो । यस प्रकार निजी क्षेत्रबाट लगानी बढ्न नसक्नुका पछडि संरचनात्मक कारणहरू त छँदैछन् । तर, चर्काे व्याजदर पनि मुख्य कारण हो । त्यसमाथि कोभिड १९ को असर स्वरूप बजार मागमा सुस्ती छाएको हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूमा लगानीको जोखिम लिनसक्ने स्थिति छैन । अहिलेको नेपालको आर्थिक नीति हेर्ने हो भने उत्पादनमुखी भन्दा पनि राजस्वमुखी देखिन्छ । त्यसैगरी व्यापारघाटा हेर्ने हो भने देशको बजेटको आकारलाई उछिन्ने प्रवृत्तिमा छ । हामी बचत, लगानी र उत्पादनबाट आम्दानी बढाउने भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने, रेमिट्यान्स ल्याउने र आयातित वस्तुहरूको उपभोगमा त्यसलाई खर्च गर्ने उपभोगवादी संस्कारबाट ग्रसित भएका छौँ । रेमिट्यान्स आउनु आफैमा नराम्रो हुँदैहोइन । तर, त्यसलाई दीर्घकालीन हितको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नसक्दा स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा हामी चुकिरहेका छौँ ।

आर्थिक विकासका लागि लगानी चाहिन्छ भन्ने कुरामा अब कसैको दुई मत नहोला । तर, त्यसको लागि भरपर्दाे वातावरण चाहिन्छ । अर्थात् भौतिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् नीतिगत वातावरण अनुकूल नभएसम्म निजी लगानी बढ्न सक्दैन । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले पूँजीगत खर्चलाई बढाउनु पर्दछ । यसका साथै स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलाई बढाउनु पर्दछ र त्यसको उपयोग यातायता, संचार, विद्युत, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूमा खर्च गर्नु पर्दछ । निजी लगानी बढाउने नै हो भने ऐन, नीति, नियम तथा वित्तीय एवम् मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री हुनु पर्दछ । साथै सरकारको कर संरचना पनि निजीक्षेत्र मैत्री हुनु जरुरी छ । जबसम्म निजी क्षेत्रको आत्मविश्वांस बढ्न सक्दैन, तबसम्म लगानी बढ्ने कुराको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

नेपालजस्तो विकाशोन्मुख देशमा लगानीका आन्तरिक स्रोतहरू कमजोर हुन्छन् । त्यसैले बाह्य स्रोतको पनि खोजि गर्नु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा विप्रेषण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र गैर आवाशीय नागरिक लगानीका सबल बाह्य स्रोतहरू हुनसक्छन् । नेपालमा खबौँको विप्रेषण भित्रिने गरे पनि त्यसको उपयोग पूँजी निर्माणमा हुन सकेको छैन । बैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित विप्रेषणको प्रयोगको दिशा हेर्ने होे भने ७८ दशमलव ९ प्रतिशत त उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ । यसका अतिरिक्त रिन तिर्न ७ दशमलव १ प्रतिशत, शिक्षामा ४ दशमलव ५ प्रतिशत, घरजग्गा तथा सम्पत्ति खरिदमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत, पूँजी निर्माणमा २ दशमलव ४ प्रतिशत र स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रमा २ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । वास्तवमा यसरी विदेशमा रगत पसिना बगाई आर्जन गरेको रकमको उत्पादन मुलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिए स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी उत्पादन तथा आयमा समेत वृद्धि गर्न सकिने थियो । त्यसैले अब सम्बन्धित निकाय एवम् स्वयम् सरकार पनि यस कुरामा सम्बेदनशील हुनेबेला आएको छ ।

लगानीको अर्काे बाह्य स्रोत भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन दुबै वैदेशिक लगानीकै कारण आज विकासको उदाहरण बन्न सकेका हुन् । भारत उदयमान अर्थतन्त्रको रूपमा दर्जिएको छ भने आर्थिक विकासमा चीनले अमेरिकालाई नै चुनौति दिइरहेको छ । त्यसैले जलविद्युत, पर्यटन, कृषि तथा उद्योगजस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल पनि लागिपर्नु जरुरी छ । यसका लागि आर्थिक कुटनीतिमा सुधार गर्दै राजनैतिक रूपमै लगानी सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नु पर्दछ । वैदेशिक लगानीले देशभित्र उद्यमशीलता सिर्जना गर्दछ, प्रविधि हस्तान्तरण गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र व्यापार सन्तुलनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यसैले अब बैदेशिक लागानी भित्र्याउन कुटनैतिक पहल बढाउनु आवश्यक छ ।

अहिले गैर आवाशीय नेपालीहरूबाट पनि लगानीका प्रत्यभूतिहरू आइरहेका छन् । खास गरी नेपाली मूलका भएकाले उनीहरूलाई नेपालप्रति औधि माया पनि छ । आफ्नो मुलुकमा केही गरौँ भन्ने सोंचका साथ पूँजी र प्रविधि लिएर उनीहरू भित्रिए भने अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्नेछ । त्यसैले राज्यबाट गैर आवाशीय नेपालीहरूलाई उनीहरूको मनोभावना बुझी लगानी आकर्षित गर्न पहल गर्नु जरुरी छ ।
स्थानीय एवम् प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरूले गर्ने खर्चमा नियन्त्रण गर्नुका साथै सरकारले पपुलिष्ट हुनका लागि गर्ने अनुत्पादक खर्चलाई सक्दो कटौती गर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समय भ्रमण, गोष्टी जस्ता कार्यक्रममा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । साथै राजस्व चुवाहटलाई नियन्त्रण गर्ने र राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । खास गरी अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने र दीर्घकालीन राजस्वका स्रोतहरू बढाउनतिर ध्यान दिनु पर्दछ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य चासो भनेकै विप्रेषण आयलाई कसरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने भन्नेतिरै रहनु पर्दछ । यसका लागि सरकारले नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । ‘विप्रेषण बण्ड’ मार्फत् विप्रेषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएझै वित्तीय शिक्षालाई पनि अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसैगरी कृषि एवम् उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्नुपर्दछ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्नु आजको आवश्कता हो । सरकारी, निजी तथा वैदेशिक लगानी बढाउन राजनैतिक स्थीरता पहिलो तथा महत्वपूर्ण सर्त हो । त्यसैले अब देशको आवश्यकतालाई बुझी राजनैतिक दलहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आर्थिक विषयमा एक हुनु जरुरी छ । मुख्य रूपमा सार्वजनिक पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नु, लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्नु र विप्रेषणलाई उत्पादनसँग जोड्दै कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउनु नेपाली अर्थतन्त्रको मूलभूत आवश्यकता हो ।