सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं, १५ मंसिर । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई थुन्ने कि नथुन्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ।

शुक्रबार उच्‍च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेबीच खांणलाई छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा राय बाझिएको प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए। अब उनलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने अर्को इजलासले निर्णय गर्नेछ।

न्यायाधीश जनक पाण्डेले‍ खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय दिएका थिए। न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने उनलाई थुनामै पठाउनुपर्ने राय दिएका हुन्।

उच्च अदालत पाटनले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। उनीसँगै हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ, एमाले नेता टोपबहादुरका छोरा सन्दिपसँग ३० लाख रुपैयाँ र रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

यस्तै नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा थुनामा रहेका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई भने थुनामै राख्न आदेश दिएको छ।
पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशव दुलाललाई पनि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको हो।

लक्ष्मी महर्जन र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले महर्जनलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका २० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधमा गत जेठ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

अदालतले गत असार १ गते १७ जनालाई थुनामा पठाएर ३ जनालाई धरौटी माग गरेको थियो। टंक गुरूङ, लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधरसँग धरौटी माग भएको थियो।
उच्च अदालत पाटनले टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजित राई र टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई थुनामै राख्ने आदेश सदर गरेको छ।
उनीहरुले धरौटीमा छाड्न दिएको निवेदनलाई इन्कार गर्दै थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश सदर गरेको हो।