खोज

दाङ, १५ मङ्सिर ।

दाङमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी वर्सेनि बढ्दै गएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटबल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगंजले बिहीबार दाङको घोराहीमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि जिल्ला स्तरीय अन्तत्र्रिmयामा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित उजुरी अख्तियारमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका ४ जिल्ला दाङ, बाँके, रोल्पा र बर्दिया मध्ये दाङ र बाँकेको चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १० गतेसम्म १ सय ५८ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । रोल्पाको ७१ र बर्दियाको ६५ वटा गरी ४ जिल्लामा ४ सय ५२ वटा उजुरी अख्तियारमा परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटबल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगंजका कार्यालय प्रमुख गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, जिल्लाको घोराही उपमहानगरपाकिाका १७ वटा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकोे १० वटा, राजपुर गाउँपालिकाको ११ वटा, दंगीशरणको ९ वटा, गढवा ७ वटा र लमहीको ७ वटा, शान्तिनगरको ५ वटा, बबईको ४ वटा, बंगलाचुलीको ३ वटा र राप्तीको ३ वटा गरी ७६ वटा तथा स्थानीय तहले हेर्ने गरेका प्रदेश तर्फका १६ वटा, संघीय शिक्षा, विज्ञान तर्फका ९ वटा, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तर्फका ६ वटा तथा अन्य ५१ वटा गरी १ सय ५८ वटा उजुरी परेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए ।

जिल्लामा गत आर्थिक वर्षको १ सय ९ वटा, चालु आर्थिक वर्षको ८२ वटा गरी १ सय ९१ वटा उजुरी परेकोमा गत आर्थिक वर्षको ९ वटा र चालु आर्थिक वर्षको २४ वटा गरी ३३ वटा फछ्र्यौट भएकोमा सय वटा गत आर्थिक वर्षको र ५८ चालु आर्थिक वर्षको उजुरी परेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा हरि पौडेलको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुमा हुने गरेका काम कारवाहीलाई लिएर आउने गरेको भ्रष्टाचारजन्य उजुरीमा सार्वजनिक खरिद र निर्माणमा, उपभोक्ता समिति सम्वन्धमा, प्रशासनिक कार्यसम्वन्धी, तालिम र क्षमता विकास सम्वन्धमा, सेवा प्रवाहसम्वन्धी, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र लाईसेन्ससम्वन्धी, शिक्षा, दिवा खाजा, कृषि क्षेत्रसम्वन्धी, विषय क्षेत्रगत सम्वन्धी, राजश्व चुहावट क्षेत्रसम्वन्धीलगायत उजुरी बढी मात्रामा अख्तियारमा पर्ने क्रम रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटबल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगंजका कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार, गलत ईस्टिमेट र मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्ने, प्रक्रिया र नियम कानुनको पालना नगर्ने नगराउने, आवश्यक भन्दा धेरै सामाग्रीहरू खरिद गर्ने, जिन्सी दाखिला नगर्ने वा गलत दाखिला प्रतिवेदन तयार पार्ने, उपभोक्ता समितिमा कार्यविधि पालना नगर्ने, समितिवाट गरिने निर्माण कार्यमा सरोकार नदेखिने व्यक्ति समितिको सदस्य हुने, समितिले जिम्मा लिएको काम अर्को पार्टी वा निकाय वा व्यक्तिलाई दिने÷ गराउने जस्ता गुनासासहितको उजुरी पर्ने गरेको छ ।

प्रशासनिक कार्यमा कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो, नजिकका र आफन्तलाई विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति दिईने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने, सहभागीता, समन्वय, सञ्चार र सार्वजनिकीकरण नगर्ने तथा तालिम र क्षमता विकास सम्वन्धमा कार्यविधि पालना नगर्ने, ज्येष्ठता, योग्यता र क्षमताको आँकलन र आधारविना अपारदर्शी तरिकाले क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सेवा प्रवाहमा टोकन प्रणाली वा समताको आधारमा सेवा प्रवाह नगर्ने, नागरिक सेवा बडापत्र, नियम, कानुन र कार्यविधिको पालना नगर्ने गरेको गुनासो र कारणसहित अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव टीकाराम पाण्डेले स्थानीय तहले स्थानीय माग र आवश्यकताको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा लगायत योजनाको पहिचान, छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमनका समबन्धमा स्पष्ट कानून÷कार्यविधि बनाई कार्य गर्ने गराउनेलगायत सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियमसँग सामञ्जय हुने गरी सबै स्थानीय तहले लगात अनुमान र स्फेसिफिकेसन, म्याद थप र भेरिएसन स्वीकृत लगायतका विषय व्यवस्थापनका लागि खरिद नियमावली तयार गरी सोही अनुसार मात्र कार्य गर्ने गराउने काममा स्थानीय तह लाग्नुपर्ने सुझाव आएको जानकारी गराए ।

करारमा कर्मचारी राख्ने प्रकृयालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउन करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि÷मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने, विभिन्न योजना वा ठेक्काहरुमा भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्दा प्रचलित कानूनको परिपालना गर्ने गराउने गरी प्रत्येक योजना वा ठेक्काको लागि छुट्टाछुट्टै भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्ने गराउने सुझाव स्थानीय तहका लागि रहेको बताए ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था (बजेटमा पुँजीगत खर्चको रुपमा विनियोजन भएको रकम चालुमा रकमान्तर गर्न नपाइने) र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था (कार्यपालिकाले वार्षिक बजेटको अधीनमा रही कुनै शीर्षकबाट पुँजीगत शीर्षकमा पच्चिस प्रतिशतमा नबढाई रकमान्तर गर्न सक्ने) पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सुझाव रहेको बताए ।

आयोजित कार्यक्रममा जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख, प्रतिनिधि, कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले विद्यमान अवस्थामा कार्यसम्पादन गर्दा भोग्नु परेका समस्या र समाधानका लागि सुझाव समेत दिए ।
अख्तियारले गर्दै आएको र सम्पादित कामको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट सहसचिव टीकाराम पाण्डे र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालगंजको तर्फबाट कार्यालय प्रमुख अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।