खोज

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र गुटखा प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएको मात्र होइन बिक्री समेत गर्न नपाउने भन्दै प्रचारात्मक अभियान चलाएको एक बर्ष पनि भएको छैन । पालिकाले कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर सुर्तीजन्य र गुटखा प्रतिबन्ध ग¥यो तर एक बर्ष नहुँदै पालिकाभरी अहिले गुटखाको बिक्री खुलेयाम भैरहेको छ । तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघको आयोजनामा भैरहेको मेलामा खुलेयाम रूपमा सुर्ती र गुट्का विक्री भैरहेको समाचार बाहिर आएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले गएको २०७९ चैत ७ गते सूचना प्रकाशन गरी नगरपालिकाभित्र सुर्ती र गुट्खाजन्य कुनैपनि पदार्थ विक्री गर्न नपाईने उल्लेख गरेको थियो । तर उक्त नियम एक बर्ष नहुँदै उल्लंघन भएको छ । हजारौं दर्शक आउने मेलास्थलमै भैरहेको खुल्ला बिक्रीले तिलोत्तमाका जनप्रतिनिधिहरूलाई गिज्याईरहेको छ । नियम बनाउने तर नियमको कार्यान्वयन नगर्ने यही र यस्तै अवस्थाका कारण नेपालको विकास र समग्र सिस्टममा धक्का लागेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । मेलाका आयोजकले स्टल राख्न दिएपनि नियमन गर्ने तिलोत्तमा नगरपालिकाले आँखा चिम्लिनु कदापि राम्रो होइन । त्यसै त सुर्तीजन्य पदार्थका कारण वर्षेनी हजारौं नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन । त्यही संवेदनशीलता बुझ्दै १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तिजन्य पदार्थ वेच्न नपाईने कानुन वनेको छ । सरकारले दैनिक अन्य उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्न नपाउने नियम वनाएको छ तर त्यो नियम कार्यान्वयनमै आउन सकेको छैन । कम्तीमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा प्रतिवन्ध लाग्ने हो भने समाजमा हुने विकृति र विसंगति धेरै हदसम्म अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । कुनैपनि सरकार आएपनि नेपाली जनताको हितका लागि यो नियममा कडाई गर्नु जरुरी छ । सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भन्दै यसको नियमन गर्न थालेको बर्षौ भएको छ तर यसको नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

मानव स्वास्थ्यका हिसावले हानिकारक हुँदाहुँदै पनि राजस्वको ठूलो हिस्सा ओगटेको सूर्तिजन्य बस्तुको उत्पादन तथा बेचविखनमा रोक लगाउन सरकारले सकिरहेको छैन । सरकारका यस्तै कार्यक्रम घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । यसअघि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री तथा प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएकै हो तर त्यो नियम पनि उल्लंघन भएको छ । सिनपाले पनि कार्यपालिका बैठकबाटै उक्त निर्णय गरेको हो तर सिद्धार्थनगरका हरेक चोक र गल्लीमा सुर्तीजन्य गुटदा, पुकार, पानपराग, सुर्तीको विक्री खुल्ला रहेको छ । सरकारले सूर्तिजन्य बस्तुको बिक्री वितरणकालागि इजाजत पत्र लिएर छुट्टै पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम पनि बनाएको छ तर त्यो नियम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसैले सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्ने र पछि कार्यान्वयन नगर्ने नेपालको नियती नै बनेको छ । तिलोत्तमा र सिद्धार्थनगर नगरपालिका उदाहरणमात्र हुन । अरू पालिकाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । बनेका नियम कार्यान्वयनमा आउन सकेका मात्रै छैनन, अनुगमन समेत हुँदैन । तसर्थ जनप्रतिनिधिहरूले कुनैपनि निर्णय गर्दा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ सकिदैन भन्ने अध्ययन गरेर मात्र गर्नु राम्रो हुन्छ । क्षणिक लोकप्रियताका नाममा हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने काम नहोस् ।