खोज

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक दिनजसो भ्रष्टाचारको आरोपमा कर्मचारी र संलग्नमाथि मुद्दा दायर गरेको ग¥यै छ । भ्रष्टाचार मुद्दाको चाङ हेर्दा लाग्छ– देशमा मौका र अवसर पाएको खण्डमा भ्रष्टाचार नगर्ने युधिष्ठिर पाउन निकै गाह्रो छ । देश भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा प्रश्रय दिने नेताहरू नै हुन । देशमा यस्तो भैसक्यो– नेता र कर्मचारी मिलेर जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ । अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारका फाईल नै खोल्न सक्दैन । साना साना भ्रष्टाचारको चाङले के देखिन्छ भने ठूला भ्रष्टाचारमा अझै कति अनियमितता भएको होला ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संयन्त्र प्रभावकारी नहुने हो भने भविष्यमा यसको आकार र प्रभाव अझै बढ्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार रोकथामका लागि अर्थपूर्ण प्रयासको अभाव छ । राजनीतिक स्तरबाट हुने प्रतिवद्धताका विषय अभिव्यक्तिमा नै सीमित छन् । दण्डहीनतालाई संस्थागत स्वरूप दिने काम नेपालमा राजनीतिबाटै भएको छ । देशमा कतिसम्म बेथिती जन्मिएको छ भने २०४६ सालको जनआन्दोलनका दमनकारीहरूलाई मल्लिक आयोगले अपराधी सावित गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा प्रतिवेदनले ठहर गरेका सबैलाई पुरस्कृत गरियो । २०४६ सालयता तीन हजारभन्दा बढी मुद्दा फिर्ता लिने काम भयो । आजसम्मै यस प्रकृयाले निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ । मल्लिक, लम्साल र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनहरू प्रतिवेदनमा मात्र सीमित बने । राहदानी अवैधरूपमा प्रयोग भएको बिषय अहिले नौलो नै हुन छाड्यो । यी केही उदाहरणमात्र हुन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा ब्यापार भ्रष्टाचार बढेको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसमाथि स्थानीय तहमा बढेको भ्रष्टाचारको सिमा नै छैन । राजनीतिक स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारमा नीति निर्माण र निर्णय लिने स्तरमा रहेकाहरू अथवा राजनीति र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सहभागी हुने गरेको अवस्थाले नेपाललाई बिकराल बनाईदैछ भन्दा अन्यथा नहोला । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ निजामती, जंगी एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, सांसदहरू, स्थानीय तहका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू कुनै न कुनै भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दाको सामना गर्नुपरेको परिस्थितिले के देखाउँछ भने मुलुक भ्रष्टाचारमय बनेको छ । राष्ट्रको सबै संयन्त्र भ्रष्टाचारको मूल प्रवाहमा प्रवाहित बन्ने भयानक स्थिति बन्दैछ । अहिलेपनि ठूला भ्रष्टाचारीहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रबाहिर छन् । उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संवैधानिक आयोगहरूका काम कारबाही, न्यायपालिका र सैनिकसम्बन्धी कार्यहरू, निजी क्षेत्रबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप अझैपनि आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर रहेका छन् । ठूला भ्रष्टाचार यही क्षेत्रमा हुँदै आएको छ । यस्ता भ्रष्टाचारीलाई राज्यका तर्फबाट अभयदान मिलेको छ । अर्को बिडम्वना के छ भने नेपालमा ठूला भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रहरूकै पहिचान गर्दा यस्ता निकायहरूबाट सम्पन्न हुने आयोजनाहरूमा ३० प्रतिशत ठेकेदारले नाफा गर्ने, ४० प्रतिशत विभिन्न सरकारी उच्च पदाधिकारीहरूको भागमा जाने र मात्र ३० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको अवस्थाले विकासको कुरा अव मुद्दामात्र बन्ने स्थिति देखिदैछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम सबै राजनीतिक दलहरू र सत्तारुढ दलबीच उच्च स्तरको प्रतिवद्धता हुनु अत्यावश्यक छ । अव युद्धस्तरमा काम सहित सरकार, संसद्, राजनीतिक दललगायत नागरिक समाजको सक्रियता र इमान्दार प्रयास हुनु जरुरी छ ।