खोज

विषय प्रवेश :

सन १९९१ देखि सुरु भएको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको विश्वव्यापी अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म सम्पन्न हुने गरेको छ । नेपालले २०५४ देखि यो अभियान संचालन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।८।२ को निर्णयानुसार हरेक वर्ष मंसिर ९ लाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ । आजको यो दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारामा ” Unit! Invest to Prevent ViolenceAgainst Women and Girls रहेको छ भने राष्ट्रिय नारामा “लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितताः महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यवद्धता भन्ने रहेको छ ।

सन् १९६० नोभेम्बर २५ का दिनमा डोमेनिक रिपब्लिकका तानाशाह राफेल ट्रिजुलोद्वारा सरकार विरुद्ध आवाज उठाउने तीन मिराबल दिदीबहिनीहरुको विभत्स हत्या गरिएको थियो । तीनै मिराबल दिदीबहिनीहरुको अधिकारकर्मलाई सम्मान गर्दै अभियानको पहिलो दिनलाई महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्य गर्ने दिवसका रुपमा मनाईन्छ । १६ दिने अभियानमा अन्य दिवसहरु पनि पर्दछन् । जस्तैः नोभेम्बर २९ मा महिला मानवअधिकारकर्मीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, डिसेम्बर १ मा विश्व एड्स दिवस, डिसेम्बर ३ मा विश्व अपांग दिवस, डिसेम्बर १० मा मानव अधिकार दिवस । यी सबैको दिवसहरुलाई प्रभावकारी रुपमा मनाएर स्थानीय तहमा सचेतना फैलाउने काम पनि यो अवसरमा गरिन्छ ।

लैंङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैंङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले कानुनमा लैंङ्गिक हिंसाको परिभाषामा समेटेको छ । जस अनुसार “लैंङ्गिक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा कसैप्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्याउने कार्य सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले लिङ्गको आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने कुनै कार्य समेतलाई जनाउँछ” भन्ने परिभाषा गरेको छ ।

उद्देश्य :

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको उद्देश्य लैङ्गिकताको आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद कुरिती, अन्धविश्वास, अपराध, वहिष्करण र बन्चितीकरणलाई अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच हुने गरेका सबै किसिमका विभेद र असमानता हटाउने हो । बालबालिका, किशोर, वयस्क, वृद्धा महिला र सबै लिङ्गका मानिसहरुलाई विना भेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउनु हो । आजको दिन महिला अधिकारको क्षेत्रमा विगतमा हामीले गरेका प्रयासहरु तथा प्राप्त गरेका नतिजाको समीक्षा एवं भविष्यका मार्गचित्र तय गर्ने दिन हो । लैङ्गिक समानताका लागि नीतिगत कानूनी एवं कार्यक्रमगत हस्तक्षेपद्वारा महिला सशक्तिकरण तथा हिंसा निवारणका लागि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गराउनु पनि यसको उद्देश्य रहेको छ । यसका साथै घरपरिवार, स्थानीय तहदेखि प्रदेश, संघ हुँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म महिलाका अधिकार मानव अधिकार हुन् भन्ने कुराको जानकारी गराउन, स्थानीयस्तरमा महिलाले भोगेका समस्याहरु विरुद्ध आवाज उठाउन र महिलाले गरेका उत्कृष्ट कार्यहरुको बारेमा प्रचारप्रचार गर्न, लैंगिक हिंसा विरुद्ध विश्वभर एकजुट भएर आवाज मुखरित गर्न, लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्नका लागि विश्व समुदायसँग ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न, महिलामाथि भइरहेको विभेद, हिंसा र शोषण अन्त्यका लागि सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्नु यसको उद्देश्य हो ।

सेतो रिवन अभियान

सन् १९८९ डिसेम्बर ६ का दिन क्यानडाको मोन्छेरल विश्वविद्यालयको पोलिटेन्किन कलेजमा मार्क लेपिन नामक एक २५ वर्षे युवकले १४ जना छात्राहरुको सामूहिक हत्या गरेको थियो । बन्दुक र धारिलो हतियार सहित कलेजको तेश्रो तलामा पुगेको ती युवकले छात्राहरुलाई छात्रबाट अलग गरी तिमिहरुलाई यहाँ बस्ने अधिकार छैन भन्दै एकतर्फ जम्मा गरी हत्या गर्न शुरु गरेका थिए । त्यसपछि अन्य कोठामा गई छात्राहरु खोजी खोजी हत्या गरी अन्त्यमा आफूले समेत आत्महत्या गरे । घटनास्थलमा भेटिएको सुसाइड नोट अनुसार उनी महिलाहरुप्रति निकै आक्रोशित रहेको र देशका विभिन्न १९ जना महिलाहरुको हत्या गर्ने लिष्ट समेत तयार गरेको पाइएको थियो ।

यसै घटनाको सम्झनामा क्यानडाका केही उत्साहित युवाहरुको प्रयत्नमा सन १९९१ मा जम्मा ६ हप्ताको तयारीमा करिव १ लाख व्यक्तिहरुको सहभागितामा महिला हिंसा बिरुद्ध पुरुषहरुलाई जागरुक बनाउने उद्देश्यले अंग्रजी वर्णमालाको Violence को v अक्षर लाई उल्टो बनाउँदा हुने आकारमा लगाईने सेतो रिवन “महिंसा गर्दिन, म आफू हिंसा सहन्न र देखेमा प्रतिकार गर्दछु (Zero Tolerance) को मान्यता र प्रतिबद्धतामा आधारित अभियान हो । यो रिवन खास गरी १६ दिने अभियानमा लगाउने गरिन्छ र युरोपका केही मुलुकहरुमा १६ दिने अभियानको अवधिमा संसदमा समेत सेतो रिवन लगाउने प्रचलन रहेको पाईन्छ ।

विद्यमान प्रवन्ध

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ राजनैतिक तथा नागरिक एवं आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुवन्ध १९६६ र महिला विरुद्ध हुने सबै भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धी १९७९ को पक्ष राष्ट्र बनिसकेको सन्दर्भमा महिला केन्द्रित नीति कानून, योजना संरचना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी उपलब्ध स्रोत तथा साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर महिलाहरुको जीवनस्तर उकास्ने सन्तुलित समृद्ध र सुखी समाज निर्माण गर्न अग्रसर छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न नीतिगत कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थाहरु भएका छन् । विभिन्न स्वरुपमा हुने लैङ्गिक हिंसाको नियन्त्रण, हिँसामा परेकाहरुका लागि उचित क्षतिपूर्ति, पिडकहरुलाई कानूनी कारवाहीको प्रवन्ध लगायतका प्रणालीगत प्रवन्धहरुको व्यवस्थाका बाबजुत पनि समाजमा अझै लैङ्गिक हिंसाको श्रृखला रोकिएको छैन ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान र स्थानीय सरकार

७५३ वटा स्थानीय तहका अधिकांशमा महिला उपप्रमुखको बाहुल्यता छ । कतिपयमा महिला नै प्रमुख हुनुहुन्छ । पुरुष उपप्रमुख भए पनि यो कार्यक्रमलाई सारभूत रुपमा प्रभावकारी रुपमा मनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखाको स्थापना, पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाको स्थापना, न्यायिक समितिको सक्रियता, सामाजिक विकास समितिको गठन, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय संचारकर्मी लगायत स्थानीय तहको सरकार निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रको प्रवल इच्छाशक्तिका कारण स्थानीय तहलाई भाइब्रेन्ट सरकारको रुपमा विकास गरेर लैजान सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । तर कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा भित्र्याईएको हाइव्रिड मेशिनरी र वडाभन्दा माथि उठ्न नसकेका, चरम राजनीतिक स्वार्थ र गुटबन्दीबाट ग्रसित, स्थानीय सरकार संचालनको विधि पद्धतिको अनुसरण गर्न नचाहने, स्थानीय तहको संस्थागत विकासका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने आधारभूत कुराहरुको पनि अग्रसरता नलिने, अत्यन्त गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुने, अराजक अभिव्यक्ति दिने, भड्काउने, भँडाउने, धम्काउने, सधै अस्थिरता चाहने र अस्थिरता नै सृजना गर्ने, स्थानीय सरकारलाई बन्धक बनाउने, धमिलो पानीमा माछा मार्ने, आफू पनि नगर्ने, अरुलाई पनि गर्न नदिने, कानूनको परिचालन नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएका कारण स्थानीय तहले अपेक्षाकृत गति लिन सकेका छैनन् र स्थानीय सरकार पनि विस्तारै आलोचनाको शिकार बन्दै गइरहेका छन् । स्थानीय सरकार आफैले आफ्नो नियमन गर्ने हो । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार झै स्वायत्त रहेको संविधानले बताएको छ । स्थानीय सरकार जस्तो गरिमामय संस्थाको सारभूत भूमिकामा रहेका पदाधिकारीहरु नै भँडकाउने कामको नेतृत्व गरेपछि परिणाम के हुन्छ सायदै भनिरहन नपर्ला ।

देवदह नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा तय गरेका कार्यक्रमहरु

क) तयारी वैठक : यस वर्ष लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनको लागि तयारी वैठक बसेर विभिन्न प्रकारकाका निर्णयहरु भए । सो बैठकमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संयोजन महिला बालबालिका तथा समाजकल्यण शाखाले गरेको थियो ।

ख) सेतो रिबन कार्यक्रम : यस अन्तर्गत अभियानको पहिलो दिन अर्थात् मंसिर ९ गते अभियानको सुरुवात नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिहरुलाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको सेतो रिबन लगाईदिएर सुरु गरिनेछ । तत्पश्चात उक्त रिबन हामी दाजुभाइ नगरका सम्पूर्ण वडा, पदाधिकारी, कर्मचारी लगायतलाई वितरण गरिनेछ ।

ग) व्यानर वितरण कार्यक्रम : १६ दिने अभियानको बारेमा जानकारीमुलक व्यानर तयार गरीसबै वडा कार्यालयमा टाँगिएको छ । वडाका जनप्रतिनिधिज्यूहरुले उक्त व्यानको थिमलाई आधारमानेर आआफ्नो कार्यक्रम तय गर्नुहुनेछ ।

घ) लैङ्गिक हिंसा विरुद्वको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा बहस तथा अन्तरसंवाद कार्यक्रम : नगर सभाका महिला सदस्य, नगरपालिका कर्मचारीहरु, प्रत्येक वडा कार्यालयबाट प्रतिनिधिमूलक तवरले प्रतिनिधिहरुको उपस्थित गराउने, विज्ञ स्रोत व्यक्तिबाट महिला हिंसा विरुद्वका सम्बन्धमा आदत परिवर्तन गर्न सक्ने गरी प्रशिक्षण, अन्तरसंवाद कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने

ङ) नगर उपप्रमुखबाट समग्र कार्यक्रमको नेतृत्व र अनुगमन : लैङ्गिक हिंसा विरुद्वको १६ दिने अभियानको तयारी वैठकका अनुसार यो अभियानको नेतृत्वदायी भूमिका उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ्गज्यूबाट हुनेछ ।

च) १६ दिने अभियानमा पर्ने अन्य दिवसहरु (जस्तै नोभेम्बर २९ मा महिला मानवअधिकारकर्मीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, डिसेम्बर १ मा विश्व एड्स दिवस, डिसेम्बर ३ मा विश्व अपांग दिवस, डिसेम्बर १० मा मानव अधिकार दिवस) पनि दिवसहरुको मर्म र औचित्य अनुसार प्रभावकारी रुपमा मनाएर स्थानीय तहमा सचेतना फैलाउने काम पनि यो अवसरमा गरिन्छ ।

छ) प्रतिवेदन : लैङ्गिक हिंसा विरुद्वको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा भएका गरेका कामहरुको प्रतिवेदन तयार र प्रकाशन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखाबाट तयार पारी सार्वजनिक गर्ने छ ।

निष्कर्ष :

समाजको सशक्तिकरण नगरी समाजमा रहेका हानीकारक अभ्यासहरुको अन्त्य असम्भव प्रायः देखिन्छ । सामाजिक रुपान्तरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । सामाजिक सशक्तिकरणका लागि सबै तहका सरकार निजी क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रको संयुक्त प्रयास जारी रहेको पनि छ । अधिकाँश स्थानीय तहले यो अभियान मनाएका छन् । तर यो दिवसलाई प्रभावकारी रुपमा मनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसाको विद्यमान अवस्था के रहेछ ? खण्डिकृत तथ्यांक के कस्तो अवस्थामा छ ? प्रहरीमा कस्ता कस्ता प्रकृतिका उजुरी परेका रहेछन् त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र त्यस प्रकारका घटनाहरुको खण्डिकृत अभिलेख कसरी व्यवस्थित तवरले राख्न सकिएला भन्ने विषयमा चिन्तन गरौ । यो दिवसको स्थानीयकरण गरौ स्थानीय तथ्यहरुलाई उजागार गरौ । “सरकारी काम कहिले जाला घामको सट्टा सरकारी काम कहिल्यै नजाओस घाम भन्ने सिद्धान्तलाई चरितार्थ गरौ ।