खोज

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सशस्त्र संघर्ष अन्त्यका लागि वृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आज १७ वर्ष भएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच वि.सं. २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै १० बर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । सम्झौतामा खासगरी राज्यको केन्द्रीकृत ढाँचाको शासन व्यवस्था अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने तथा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ नेपाल निर्माणलाई अघि बढाउने विषयमा जोड दिइएको थियो । सो अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न वृहत् शान्ति सम्झौताले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको तथा ११ वर्षदेखि मुलुकमा व्याप्त हत्या र हिंसाको राजनीति अन्त्य गरी मेलमिलापको राजनीतिमार्फत नयाँ इतिहासको थालनी भएको बताएका थिए । तर, कोइरालाले जसरी माओवादीलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याएर मुलुकमा शान्ति पुनस्र्थापनाको काम गरे, शान्ति पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न भएपनि त्यसको अवेशष अझै बाँकी छ । शान्ति प्रकृयाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । शान्ति प्रकृयासंग जोडिएको काम अहिलेपनि थाँती छन । द्वन्द्वकालीन अवशेष अझै बाँकी छ । अहिले सरकारको नेतृत्व माओवादी आफैले गरिरहेको छ । तत्कालीन सप्रिमो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन तर शान्ति प्रकृयाको काममा ढिलाई गरिरहेका छन । यसका पछिको ढिलाई बुझ्न समेत नसकिने अवस्था छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ नेपाल निर्माण गर्न नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गरेको प्रयासले पूर्णता पाएको टिप्पणी गरेका थिए । तर जनताको सपना अझै पूरा भएको छैन । माओवादीका तर्फबाट शहादत भएका हजारौं लडाकूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनका परिवारको अवस्था अहिलेपनि दयनीय छ । उता सरकारी पक्षबाट सहादत भएकाहरूको समेत अवस्था उस्तै छ । शान्ति प्रकृयाको १७ बर्ष हुँदापनि त्यसको निक्र्यौल नहुनु बिडम्वना हो ।

दस वर्षे संघर्षका क्रममा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो । सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापितलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना स्वेच्छाले आ–आफ्नो पैतृक वा पूर्व बसोबासका स्थानमा फर्काउन, युद्धका कारणले नष्ट भएका पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न तथा विस्थापितलाई स–सम्मान पुनःस्थापना एवं सामाजिकीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो तर यतिका बर्ष हुँदापनि अहिलेसम्म त्यो काम पूरा हुन सकेको छैन । करिब १७ वर्षको अवधिमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीका कमाण्डर प्रचण्डले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्नाका साथै आठपटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ । तर, द्वन्द्वको अवशेष अझै बाँकी छ । कतिसम्म बिडम्वना छ भने सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएका परिवारले अझैपनि राहत र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सहिद परिवारको अवस्था उस्तै छ । घाईतेहरूले उपचार नपाएको अवस्था छ । राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका, घाईते, अंगभंग, बेपत्ताहरूको राहत र क्षतिपूर्तिको कुरा टुंगोमा पुगेको छैन । गठन भएका दुवै आयोगलाई लंगडो बनाउने काम भएको छ । शान्ति सम्झौतापछि गठन भएको बेपत्ताहरूको छानवीन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई बर्षौंदेखि कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको कमीका कारण लंगडो बनाउने काम भएको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरूबाट आशातीत रूपमा न्यायिक निरूपण हुन नसकेको गुनासो धेरै पहिलेदेखि गरिदै आइएको छ । नेताहरूले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार गर्दै संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत शीघ्र न्याय प्रदान गरी संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत यसअघि पटकपटक व्यक्त गरेकै हुन तर जो पीडित र प्रभावित भएको छ उसको पीडा र बेदना सुन्ने काम हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन तर न्याय दिने सवालमा भैरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा आवाज बुलन्द नगरिनु चिन्ताको विषय हो ।