ट्रेंडिंग:

>> राप्रपाकी सांसद कञ्चन बिच्छालाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश >> विराटनगरले सुदूरपश्चिमविरुद्ध बलिङ गर्दै >> यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले लिएका १८ निर्णयहरू (सूचीसहित) >> टीओबी समूहका तेन्जिन विरुद्ध लागुऔषध र फर्जी नागरिकतासम्मको मुद्दा दर्ता >> शाहको एकल सिफारिसमा इतर पक्षको आपत्ति >> २०४६ यताको सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ: प्रचण्ड >> पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको कार्यकारी निर्देशकमा अर्घाखाँचीका पन्थी नियुक्त >> देउवा डडेलधुराबाट अन्तिम पटक प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने >> अपडेट : थाइल्यान्ड–क्याम्बोडिया सीमामा गोलाबारी, ७ जनाको मृत्यु >> राष्ट्रिय झन्डासहित राप्रपाका नेता कार्यकर्ता सडकमा >> सुस्ता अस्पताल शिलान्यास  >> निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति नै देश विकासको मुख्य बाधक हो : मन्त्री घिसिङ >> देशभरका भन्सार कार्यालय आजदेखि ठप्प >> सुशासनका पक्षमा काम गर्दा आएका धम्कीबाट डराउँदैनौं : प्रधानमन्त्री कार्की >> समानुपातिकतर्फ चुनाव लड्न ६७ दलले दिए दल दर्ताको निवेदन >> कांग्रेस सभापति देउवा भन्छन् -अन्तिमपटक चुनाव लड्छु >> नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा १६ वटा राजनीतिक दललाई निम्तो >> जरिबाना नतिर्ने राजनीतिक दलले चुनाव लड्न पाएनन् >> सर्वोच्चको आदेशपछि सिलवालको प्रतिक्रिया : म बिदामा छु >> थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीच जारी सीमा विवादमा रातभर झडप >> आज फेरि घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति बढ्यो ? >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : उपाध्यक्ष शाक्य र सचिव भट्टको आज छुट्टाछुट्टै अन्तरसंवाद >> आजदेखि जाँचबुझ आयोगले सशस्त्रका आईजी अर्यालको बयान लिदैँ >> अनेरास्ववियुले भोलिदेखि दुई हप्ता जेनजी महोत्सव आयोजना गर्दै >> हितेन्द्र भन्छन् – न्यायको जीत भयो >> लैङ्गिक हिंसा रोक्न कानुनको पालना र कर्तव्य नर्बिसौं >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवाहरूको चिन्ता  >> एजेन्टको आन्दोलनले भन्सारको राजस्व प्रभावित >> राहतबारे अनविज्ञ छन् किसान >> एनपीएलमा आजदेखि प्लेअफका खेलहरु सुरु हुँदै >> सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जाँचबुझ आयोगमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन >> कतारमा निःशुल्क “स्वास्थ्य परीक्षण अभियान” कार्यक्रम हुँदै >> कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित >> अख्तियारद्वारा पक्राउ परेका इन्जिनियर यादव घुस प्रकरणमा दोषी ठहर >> बुटवलमा पुस १४ देखि नवौं जिल्लास्तरीय खुल्ला स्नूकर प्रतियोगिता >> सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल डाटा सेन्टर अवलोकन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध >> साढे ५७ लाख रुपैयाँसहित हुन्डी कारोबारी पक्राउ >> एनसेलद्वारा नयाँ ९७१ नम्बर रेन्जको मोबाइल नम्बर वितरण सुरु >> समुदाय केन्द्रित सरसफाइ सम्पन्न  >> १८ औँ निर्माण दिवसमा दीप प्रज्वलन निर्माण व्यवसाय मुलुक विकासको मेरुदण्ड हो: अध्यक्ष भुसाल >> लगातार छैटौं दिन घट्यो सेयर बजार >> हर्कराज राईको दाबी : हामी नै जित्छौँ, हामी नै सरकार बनाउँछौँ >> रिसन खेल महोत्सवका विजेता पामिरका विद्यार्थी सम्मानित >> जेनजी आन्दोलनका ४५ शहीदको नाम सीडीओ कार्यालयमा राख्न सर्कुलर जारी >> ओलीले विदा लिनु सम्मानजनक हुनेछ: कर्ण थापा >> पोखरेल समूहले महाधिवेशन अवधारणापत्र पार्टी कार्यालयमा बुझायो >> काठमाडौँमा इजरायली नागरिकमाथि आक्रमण गर्ने २ जना पक्राउ >> सचिव बढुवाका लागि पौडेल, भट्टराई र घिमिरे सिफारिस >> आज एनपीएलमा खेल हुँदैन, भोलि पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम र विराटनगर भिड्ने >> दुई पटक भन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाइने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ : सुरेन्द्र पाण्डे

प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै टिकटकले नेपाललाई पठायो ७ बुंदे पत्र

१ मंसिर २०८०, शुक्रबार
१ मंसिर २०८०, शुक्रबार

बुटवल,१ मंसिर । टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै टिकटकको मुख्यालयले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई ७ बुंदे पत्र पठाएको छ । प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय नेपाल सरकारसँगको हालैको नियमित सहकार्य विपरीत भएको टिकटकले बताएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सीआईबी र साइबर ब्युरोसँग टिकटक प्लेटफर्म बारे थुप्रै भौतिक कार्यशालाहरू सम्पन्न गरेको र साइबर ब्यूरोका लागि समेत हालै ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल टीएसईटी समेत खुलाएको विवरणले नेपाल सरकारसँग सहकार्यको दृढतालाई उजागर गरेको टिकटकले जनाएको छ । टिकटकको दक्षिण एसिया कार्यालयका सार्वजनिक नीति तथा सरकारी सम्बन्ध प्रमुख
फर्डुस मत्ताकिनले लेखेको पत्रमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिनुको स्पष्ट कारण समेत खुलाइदिन सरकारसंग माग गर्दै टिकटकलाई इन्टरनेटकै सुरक्षित स्थान बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै गरेको र त्यसका लागि हामी ठूलो लगानी समेत गर्न गइरहेको बताएको छ । यस्तो मनपरी ढङ्गको प्रतिबन्धको साटो प्रतिस्पर्धाको समान धरातलका लागि सरकारको ठोस सहयोग प्राप्त भएको खण्डमा लक्ष्य प्राप्तिको लामो बाटोमा अघि बढ्न सकिने टिकटकले स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तो छ टिकटकले पठाएको पत्र : 

प्रिय सर, नेपाली जनताका निम्ति मोबाइलको छोटो भिडिओका लागि विश्वकै प्रमुख माध्यमको रूपमा रहेको टिकटक मार्फत रचनात्मक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा तपाईंबाट नियमित रूपमा प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद छ ।

टिकटक प्रतिबन्ध तथा ब्लक गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई लिएर आज तपाईंको कार्यालयमार्फत प्राप्त ईमेलले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । दशौं लाख नेपाली नागरिकहरू आफ्नो रचनात्मकता प्रदर्शन गर्दै अनि आनन्द लिंदै हाम्रो समुदायको हिस्सा बनिरहेको अवस्थामा हामी आश्चर्य चकित भएका छौं ।

समयको छोटो कालखण्डमा हामीलाई नेपालका सबै धर्म, संस्कृति र सामाजिक तथा आर्थिक तह तप्काका नागरिकले अँगाल्दै आएका छन् । जसले सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन र अभिप्रेरणा प्राप्त गर्न हाम्रो माध्यम उपयोग गरिरहेका छन् । यो प्रतिबन्धले केवल हाम्रो लगानी योजनामा बाधा उत्पन्न गर्ने मात्रै नभई त्यससँगै यसले हाम्रा नेपाली कन्टेन्ट क्रियटर, खासगरी युवा वयस्कमा गम्भिर आर्थिक असर समेत पार्नेछ । टिकटकमा अधिकांश रूपमा निर्भर नेपाली व्यवसायहरूले आफ्नो उत्पादनको बजारिकरण गर्न हाम्रो माध्यम प्रयोग गरेरै व्यवसाय चलाइरहेका थिए । यो प्रतिबन्धको परिणाम स्वरूप यस्ता व्यवसायहरूमा धेरै हदसम्म नकारात्मक असर पर्नेछ ।

प्रयोगकर्ताको सुरक्षा टिकटकको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो र हामी हाम्रो समुदायका लागि सुरक्षित र स्वागतयोग्य वातावरण प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध पनि छौं । एउटा विश्वव्यापी माध्यम हुनुको नाताले, जहाँजहाँ टिकटक सञ्चालन भइरहेको छ, त्यहाँ हजारौं कर्मचारीहरू हाम्रा प्रयोगकर्ताका लागि सुरक्षित वातावरण कायम राख्न लागिपरेका छन् । हामी नीति, प्रविधि र मोडरेसनको संयोजनमार्फत हाम्रो कम्युनिटी गाइडलाइन्स उलङ्घन गर्ने सामग्री तथा व्यवहारलाई सम्बोधन गरिरहेका छौं, जसमा अकाउन्ट र कन्टेन्ट हटाउने विषय समेत पर्न सक्छ ।

अगाडि हाम्रो ११ सेप्टेम्बर, २०२३ को पत्रबाट नेपालमा हाम्रो माध्यम सञ्चालनार्थ भएका हाम्रा पछिल्ला प्रयासहरू उजागर गर्न चाहन्छौं ।

१. हामीले ३ नोभेम्बर २०२३ का दिन गृह मन्त्रालयको साइबर अपराध नियन्त्रण तथा साइबर सुरक्षा समितिसँग भेटेका थियौं । उक्त बैठकका क्रममा हामीले नेपाल सरकारसँग सहकार्यको प्रतिबद्धतासँगै हाम्रो कार्यसञ्चालन तथा मोडेरेसनको विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तुत गरेका थियौं ।

२. हामीले गैरसरकारी संस्था, टिकटक क्रियटर, नागरिक समाज, कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी र सरकारी प्रतिनिधि लगायत थुप्रै सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा ५ अक्टोबर २०२३ का दिन काठमाडौंमा इन्टरनेट सेफ्टी समिट आयोजना गरेका थियौं ।

३. हामीले नेपालमा संयुक्त रूपमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न ४ अक्टोबर २०२३ का दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग एमओयू अर्थात् आपसी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थियौं ।

४. हामीले ७ जुन २०२३ का दिन स्थानीय कानून उलङ्घन गर्ने कुनै पनि सामग्रीको विषयमा सरकारले रिपोर्ट गर्न सक्ने ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल टीएसईटी को पहुँच नेपाल सरकारका लागि खुलाएका थियौं ।

५. हामी २९ अगस्ट २०२३ का दिन नेपालमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयरको रूपमा दर्ता भएका छौं ।

६. हामीले अक्टोबर २०२२ देखि जुन २०२३ को बीचको अवधिमा हाम्रो कम्युनिटी गाइडलाइन्स उलङ्घन गर्ने २९ लाख ८० हजार भिडिओ नेपालमा हाम्रो प्लेटफर्मबाट हटाएका छौं ।

७. हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सीआईबी र साइबर ब्युरोसँग हाम्रो प्लेटफर्म बारे उनीहरूको ज्ञान र बुझाई अभिवृद्धि गर्न थुप्रै भौतिक कार्यशालाहरू सम्पन्न गरेका छौं । त्यसका साथै हामीले साइबर ब्यूरोका लागि समेत हालै ूट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल ९टीएसईटी०ू खुलाएका छौं ।

माथिको सङ्‌क्षिप्त विवरणले नेपाल सरकारसँग हाम्रो सहकार्यको दृढतालाई उजागर गर्छ ।

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय नेपाल सरकारसँगको हाम्रो हालैको नियमित सहकार्य विपरीत छ । टिकटक प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ अगाडिको संलग्नताका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ । यसका साथै हामी टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिनुको स्पष्ट कारण समेत खुलाइदिन अनुरोध गर्दछौं ।

हामी टिकटकलाई इन्टरनेटकै सुरक्षित स्थान बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चल्दैछौं र त्यसका लागि हामी ठूलो लगानी समेत गर्दैछौं । यस्तो मनपरी ढङ्गको प्रतिबन्धको साटो प्रतिस्पर्धाको समान धरातलका लागि सरकारको ठोस सहयोग प्राप्त भएको खण्डमा लक्ष्य प्राप्तिको लामो बाटोमा अघि बढ्न सक्छौं ।

नेपालमा हाम्रो समुदायको सुरक्षित वृद्धिका लागि आगामी कदम चाल्ने सवालमा सरकारसँग हाम्रो रचनात्मक सम्बन्ध जारी रहन सकोस् भन्ने कामना गर्दछौं । त्यसो गर्ने अवसरका निम्ति नेपालमा टिकटकले प्रतिस्पर्धाको समान धरातल पाउने र सहयोगी वातावरण उपलब्ध गराउने तर्फ सरकारले भविष्यमा प्रयास गर्नेछ भन्ने आशा पनि व्यक्त गर्दछौं ।

सन्तोषजनक आधार बिना रचनात्मक अभिव्यक्तिका लागि धेरैले प्रयोग गर्ने प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउनु वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्त विपरीत हुनेमा हाम्रो दृढ विश्वास छ । नेपाल सरकारबाट उठाइएका कुनै पनि सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न र दुवै पक्षको चासोलाई समेट्ने तर्फ काम गर्ने नै छौं, धन्यवाद ।

 

तपाईंको आज्ञाले,

फर्डुस मत्ताकिन

प्रमुख, सार्वजनिक नीति तथा सरकारी सम्बन्ध( दक्षिण एसिया

(नोटः प्रस्तुत सामग्री टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारलाई पठाएको अंग्रेजी भाषाको पत्रको अनुवाद हो । )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?