खोज

‘देशमा भ्रष्टाचार र कमिसन बढेको त्यसै होइन । दलाल र बिचौलिया हाबी भएका त्यसै होइनन्, चुनावमा गरेको लगानीकै कारण हो । चुनावमा कालोधन पनि प्रयोग हुन्छ । जनता पनि खराब भए, कार्यकर्ताको त झन् कुरै नगरौँ । चुनावमा कसले कति पैसा ल्याउँछ र कति बाँड्छ भनेर हिसाबकिताब गर्न थालिसकेका छन्’ – यो भनाई पुर्व सांसद गजेन्द्र महतको हो । उनी यसपटक चुनावमा उठे थप ऋण लाग्छ र तिर्न सकिन्न भनेर उम्मेदवार नै बनेनन् । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली पनि २०७० को चुनावमा प्रशस्त पैसा नभएकै कारण उम्मेदवार नबनेको बताउंछन् ।

यी दुई पात्र उदाहरण मात्र हुन् । कांग्रेसका पुर्व महामन्त्री शशांक कोइरालाले सांसदको चुनाव लड्दा आफ्नो ६ करोड खर्च भएको बताएका थिए । एमाले सांसद बासुदेव घिमिरेले पनि हालै निर्वाचन सम्बन्धी एक कार्यक्रममा संघीय सांसदको चुनाव खर्च औसतमा २ देखि ३ करोड हुने गरेको तर कसैले सत्य कुरा भन्न नसकेको बताएका थिए । सबै क्षमता भएपनि करोड भन्दा माथि खर्च गर्न नसक्ने व्यक्ति सांसद उम्मेदवार बन्न र चुनाव जित्न सक्छन् भनेर कल्पना गर्न पनि नसकिने अवस्था आएको घिमिरेले बताएका थिए ।

द एशिया फाउन्डेशनले गरेको एउटा अध्ययनले नेपालको संघीय र प्रादेशिक चुनावमा उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरूले चुनावमा झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ ।

सो चुनावमा एक मतका लागि औसतमा ४ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको जनाइएको थियो ।
त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभाका विजयी उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख र निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको औसत खर्च करिब डेढ करोड रुपैयाँ रहेको भनिएको छ ।

यी पृष्ठभूमिका कुराहरुको आधारमा भन्न सकिने तथ्य के हो भने अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जानुको एउटा प्रमुख कारण खर्चिलो चुनाव पनि हो ।

निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुको आयात गर्न ठूलो रकम बाहिरिने र मतदातालाई लोभ्याउन उम्मेदवारहरुले कैयौँ अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको हो ।

निर्वाचनका बेला दल र नेताहरुले ठूला उद्योगी र ब्यापारिक घरानासंग आर्थिक सहयोग लिने वा त्यस्ता घरानाले निर्वाचनपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न आफै मोटो रकम उम्मेदवार र राजनीतिक पार्टीहरुलाई दिने परिपाटीले चुनाव लगत्तै मूल्यवृद्धि गराइने, वजेटमा अवाञ्छित तरिकाले करका दर हेरफेर गरेर निश्चित घरानालाई पोस्ने र अरुलाई नोक्सान पुराउने कामहरु हुंदै आएका छन् । यस्तै कारण अहिले रुपन्देहीका आधा दर्जन छड उद्योगहरु बन्द छन् । जसका कारण हजारौंको रोजगारी गुमेको छ । डाइपर उद्योग पनि सरकारको गलत भन्सार नीतिका कारण संकटमा छन् । तर यस्ता गम्भीर विषयमा हामी कसैको मसिनोगरी ध्यान गएको र रोक्न पहल, वहस पैरवी गरेको पाइदैन ।

निर्वाचन खर्चको कुरा गर्दा निर्वाचन आयोगकै खर्च पनि एकदमै महंगो हुँदै गएको छ । चुनावका लागि पनि विदेशीसँग पैसा माग्नुपर्ला कि भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

अर्कोतर्फ निर्वाचन गराउन खटिने आयोगका कर्मचारीलदेखि अन्य सरकारी कर्मचारीले पाउने भत्ता र सुविधाले पनि देशलाई ठूलो आर्थिक भार थपेको छ । चुनावका बेला खटिने कर्मचारीलाई दिइने विभिन्न प्रकारका सुविधामाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने विज्ञहरुले नै भन्दै आएका छन् ।

सरकारी जागिरेले कार्यालयमा काम गरे वापत पाउने भन्दा कैयौं गुणा बढी रकम चुनावमा खटिएको नाममा पाउने गरेका छन् । यो सरासर गलत हो । राज्यकोषको दुरुपयोग हो । निर्वाचनको समयमा अतिरिक्त काम गरे वापत उनीहरुलाई साविक तलब वाहेक खाना,नास्ता दिनुपर्छ । त्यो स्वभाविक हो । तर विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन शीर्षकमा दिइरहेको सुविधाले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पारेको छ । यसलाई पुनर्विचार गर्न अपरिहार्य छ ।
चुनावका बेला केही दिन अर्थतन्त्र चलायमान हुने र पैसा बजारमा आउने भएपनि त्यसपछि महंगी बढ्ने र देशलाई ऋणको भार थपिने,भ्रष्टाचार बढ्ने हुनाले कम खर्चिलो चुनाव प्रणालीबारे अहिलेबाटै वहस थाल्न अपरिहार्य छ । चुनावमा हुने अधिकांश खर्च अपारदर्शी हुने र यस्तो खर्चिलो चुनावले राजनीतिक भ्रष्टाचार र नीतिगत मौलाउने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

निर्वाचनमा हुने विकृति हटाउन दलहरुलाई सरकारले नै चुनाव खर्च दिने कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर खर्चको सबुत प्रमाणसहित रेकर्ड गरेर निर्वाचन आयोगमा ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । दलहरुले आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा कागजपत्र अर्थात बिल मिलाएर बुझाएका हुन्छन् । बढ्दो विकृति हटाउन मुख्य दलहरुका खर्च गर्ने मानिसलाई पहिचान गरी फरेन्सिक अडिट गरिदिउँ । उनीहरुले बुझाएको निर्वाचन खर्चको प्रतिवेदन र महालेखाबाट परीक्षण गरौं । त्यो रिपोर्ट निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरे मात्रै उम्मेदवार र पार्टीहरु आगामी चुनावमा अलिकति तह लाग्छन् ।
हालै निर्वाचनलाई कसरी कम खर्चिलो,धांधलिरहित र स्वच्छ बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे भएको अन्तरक्रियामा रुपन्देही ५ का सांसद बासुदेव घिमिरेले यस्तो भनेका थिए –

‘चुनाव जित्नका लागि धांधली गर्ने,मृत्यु भएका, विदेशका बसेका नाममा समेत भोट खसाल्ने काम भयो । र संसारमा कहीं नभएको घटना ९९ प्रतिशत भोट पनि खसेको देखाइयो । तर आयोगले यस्तो कुरा पनि सदर गरेको छ । (यो स्याङजामा कांग्रेसका धनराज गुरुङ र एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल मुख्य प्रतिस्पर्धी भएको क्षेत्रको कुरा हो ) । चुनाव अत्यन्तै खर्चिलो बोझिलो भएको सत्य हो, यो सबैलाई थहा छ कसैले भन्न सक्दैनौं । आयोगले तोकेको खर्चको सीमा भन्दा कैयांैं गुणा धेरै खर्च भएको छ, उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरण सत्य होइन, वडा अध्यक्षले १०–१५ लाख,पालिका प्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्षले एकदेखि डेढ करोड, प्रदेश सांसदले एकदेखि डेढ करोड, संघीय सांसदले २ देखि ३ करोड औसत खर्च गर्ने गरेका छन् । यो कुरा सत्य हो तर हामी कसैले भन्न सकेका छैनौं । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेको उम्मेदवारी खारेजीसम्मका कुरा थिए तर कसैको खारेज भएन, आचारसंहिता कार्यान्वयन भएन । अनुगमन र निगरानी प्रभावकारी भएन । निर्वाचनमा घरदैलो, भेला, गोष्ठी,¥याली र अन्तरक्रियालाई रोकौं । सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विधि बनाऔं । अरु सबै क्षमता भएको तर पैसा नभएको व्यक्ति चुनाव जितेर आउने अब कल्पना गर्न सकिंदैन । उम्मेदवार केन्द्रीत वहुमतीय प्रणालीले खर्च बढायो, अब दल केन्द्रीत बनाऔं । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सबल र र दुर्बल पक्षबारे पनि समीक्षा जरुरी छ । प्रदेश र संघीय निर्वाचन क्षेत्रको संख्या कटौती गरेर सांसदको भूमिका बढाउन पर्छ कि ? उम्मेदवारी दर्ता र मतदानको अवधि एकदमै कम गर्नुपर्छ, जसले खर्च घट्छ । अहिले आयोगले प्रयास गरेको थियो तर पर्याप्त भएन । प्रचारप्रसारको समय अझ घटाउनपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका खासै देखिएको छैन,यो सबैले महसुस गरेको विषय हो । यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ । वडा कार्यालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने, पालिकाको संख्या घटाउने र विभिन्न पालिकालाई मर्ज गरेर स्तरोन्नति गर्ने, पालिकाको भूमिका बढाउने । आचारसंहिता प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उम्मेदवार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । निर्वाचन खर्च कम गराउन स्थानीय सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ । मतदाता नामावली संकलन,अपडेट,परिचयपत्र वितरण,मतदाता शिक्षा,मतदान केन्द्र पहिचान,स्तरोन्नति आदि काम स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्छ ।