खोज

पछिल्लो दिनमा नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने केही आशातीत संकेत देखापरेका छन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर झण्डै वार्षिक बजेटको हाराहारी पुगेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६.७ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको वार्षिक बजेट १६ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्र हो । २०८० असार मसान्तमा यस्तो विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १२.४ महिनाको वस्तु आयात र १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै गएको हो कि भन्ने प्रारम्भिक संकेत मात्र हो । त्ससैगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ३ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । पहिलो तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । यसले पनि नेपालमा पैसा आईरहेको र त्यो पैसा बजारमै खर्च भैरहेकोले यसले अर्थ व्यवस्था चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसो त अझैपनि आर्थिक मन्दीको असरले नेपाललाई घपक्कै छोपेको छ । व्यावसायीक बाताबरण खसक्दै गएको छ । त्यसको कारण एकातिर देशभित्रका साना लगानीकर्ताहरू व्यवसायमा हात हाल्न तर्सन सक्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ बाह्य लगानीकर्ताहरू पनि बिच्किने अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । तीव्ररूपमा व्यावसायिक लगानीको आवश्यकता खड्किएको हाम्रोजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि जबसम्म ब्यावसायीक बाताबरणको निर्माण हुन सक्दैन तबसम्म स्थिति यही अवस्थामा रहने देखिएको छ ।

नेपालमा नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रक्रिया अझैपनि झन्झटिलो रहेको छ । नेपालका व्यवसायीहरूले सरकारलाई नियमित रूपमा तिर्नुपर्ने कर बुझाउनकै लागि धेरै समय खर्चनुपर्ने स्थिति रहेको छ । यसैगरी सीमापार व्यापारका सन्दर्भमा पनि नेपालमा धेरै समस्या विद्यमान रहेको छ । नेपालका व्यवसायीले आयात निर्यात व्यापारको प्रक्रियागत चरण पार गर्न नै लामो समय गुजार्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने सो क्रममा लाग्ने प्रक्रियागत खर्चको दर पनि उच्च रहेको छ । जसका कारण उद्योग ब्यापार गर्न चाहनेहरू त्यसै निरास हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा सहजताका साथ व्यवसाय गर्ने वातावरण बिग्रनुमा नियामक निकायहरूको नियमनकारी भूमिका विश्वका उदाहरणीय नियमनकारी निकायहरूको भूमिका भन्दा धेरै फरक रहनुलाई विश्व बैंकले मुख्य कारकका रूपमा ठम्याएको छ । मुलुकमा लगानीयोग्य व्यावसायिक वातावरणलाई धमिल्याउने सन्दर्भमा अन्य विभिन्न पक्षबाट सिर्जित समस्याहरू पनि लामै समयदेखि विद्यमान छन् । यी र यस्तै कारण सबै किसिमका आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भई एकातिर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रताडित बनाउने र अर्कोतिर व्यवसायका लागि लगानी गर्ने सोचमा रहेका नयाँ व्यवसायीको योजनामाथि पनि तुषारापात हुने गरेको छ । नेपालमा आर्थिक जागरण त आएको छ तर औद्योगिक जागरण अझै हुन नसक्दा बेरोजगारी लगायतका समस्या देखिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरू नयाँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानुनी मान्यता पाउने तथा सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दाको नवीकरणलगायतका नियमितरूपमा पूरा गर्नुपर्ने लाईसेनका लागि धेरै माथापिच्छे गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गर्दछन् । अर्कोतर्फ मुलुकमा व्याप्त अस्थिर राजनीति, उद्योग, प्रतिष्ठानहरूमा पटक–पटक दोहोरिने श्रम विवाद, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारी बेवास्ताजस्ता कारणहरूबाट पनि व्यावसायिक आत्मविश्वास खस्किएको छ । जेहोस पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालमा मन्द रहेको उद्योग व्यवसायको बाताबरण विस्तारै माथि उठ्ने आशा गरिएको छ । मुलुकलाई आर्थिक मन्दीको स्थितिबाट माथि उठाउन सरोकारवाला सवै पक्षको ऐक्यबद्धता जरुरी छ । त्यसमा ब्यावसायीक हातेमालोमात्रै होइन, सरकारको तर्फबाट ठोस पहल र प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।