खोज

बुटवल,२४ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा योजना आयोग र सल्लाहकार हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
‘स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा शर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्ने लगायतका विषयहरु समावेश गरी अनावश्यक व्ययभार थप्ने कार्य कानून विपरित हुनाका साथै उक्त कार्यबाट सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हुँदा उक्त कार्य तत्काल रोक्न निर्देशनमा भनिएको छ ।

अख्तियारले मन्त्रालय स्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाइ दरबन्दी सृजना गरेर गठन गरिएका कार्यालय र नियुक्तीहरु नगर्न समेत भनेको छ ।

मन्त्रालय स्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाइ कोष स्थापना गर्ने, संगठन संरचना र दरबन्दी थप गर्ने काम गरेर व्ययभार थपेको भन्दै तत्काल उक्त कार्य रोक्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अख्यितारले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धतिको विकास गर्ने भनिएको छ । यस्तै सुझावमा मोविलाईजेशन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्न भनिएको छ ।

संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र स्थानीय तहले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जिवनस्तर उकास्ने प्रकृतिका आयोजना, कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि बमोजिम मात्र छनौट तथा कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।अर्थ मन्त्रालय र तीनै तहको सरकारलाई बजेट निर्माणमा सुधार गर्न २२ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार एक परिपत्र गर्दै अर्थ मन्त्रालयसहित बजेट तर्जुमा गर्ने तीनै तहका सरकारलाई बजेट निर्माण र वितरणमा अनुशासन पालना गर्न भनेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आयोजना बैंकको स्थापना गर्न, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली बीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने गरी मात्रै बजेट बनाउन अख्तियारले भनेको हो ।

आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न पनि अख्तियारले तीनै तहका सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

यस्तै, आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको निकायगत सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनु पूर्व सम्बन्धित निकायसंग तयारी पूरा भएका आयोजनाहरुको विवरण माग गर्न समेत भनेको छ ।

अख्तियारले पठाएको सुझावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाएर तोकेका प्रकृति र लागत सीमाका आयोजना मात्र प्रविष्ट हुनेगरी बजेट विनियोजन गर्न भनेको छ ।

अख्तियारले आयोजना बैंकमा राख्ने आयोजनाहरुको ब्याख्या समेत गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बजेट तर्जुमा गर्दा उल्लेखित प्रकृयाभन्दा बाहिरबाट आयोजना समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्नु प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन नियम विपरीत हुने अख्तियारको सुझाव छ ।

आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा बजेटमा योजना राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति तीनै तहका सरकारमा देखिएको भन्दै वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख छ ।

जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै जाँदा स्रोतको दुरुपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तर समेत कमसल हुने गुनासो बढेको भन्दै अति आवश्यक भएमा दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले अर्थमन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चितताको सहमती बिना बहुवर्षीय ठेक्का नलगाउन भनेको छ । औचित्यका आधारमा मात्रै बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रायलाई अख्तियारले भनेको छ ।

अख्यितारले बहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम बाहेक नगर्न भनेको छ । त्यस्तै अख्तियारले राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्न भनेको छ ।

अख्यितारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयमा अनुशासन कायम गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । यस्तै योजना छनौट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ ।

तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा अवण्डामा करोडौ रकम बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य नगरे अख्यितारले गरेको अनुसन्धानमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने चेतावनी समेत सुझावमा उल्लेख छ ।

तीनै तहका सरकारले योजना नीति बजेट र कार्यक्रम तयार गर्दा दोहोरोपना नहुनेगरी तयार गर्न भनिएको छ । अख्तिायारले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच रहेको आयोजनाको दोहोरोपना र संघबाट समेत निकै साना आयोजना राख्ने प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्न र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भनेको छ ।

अख्यितारले सार्वजनिक खरिदको कार्य समयमै अगाडी बढाउने, समयमै सम्झौता गर्ने, सम्झौता अनुसार आवश्यक परेमा ठेक्काको म्याद थपगर्ने, सम्झौता अनुसार काम नगर्ने पक्षलाई कानूनी कार्वाही गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।