खोज

बुटवल ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तर बनाउन गुरुयोजना अनुसारको निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन माग गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि चासो नदिएका कारण सीमित श्रोत र साधनले सेवा उपलब्ध गराउन असहज भैरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

चाँदनी नेपाल रुपन्देहीले युएनडिपीको सहयोगमा मँगलबार बुटवलमा अयोजना गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धी सार्वजनिक संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले विगतको तुलनामा अस्पतालमा सेवाग्राहीको आकर्षण बढ्दै गएको उल्लेख गरे । तर, सेवाग्राहीको आकर्षण र चाप अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन तथा भौतिक संरचना तयार नहुँदा सेवा प्रवाह अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको उनीहरुले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले अस्पताललाई १२ सय शैय्यामा बिस्तार गर्नेगरी अघि बढेको गुरुयोजना सार्वोच्चमा पुगेर अलपत्र पर्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरे ।

गुरुयोजना अनुसार अस्पताल निर्माण गर्ने प्रयोजनले खोलिएको टेण्डरमै करोडौं कमिसनको विवादले सर्वोच्चमा पुगेर रोकिएको छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालमा सेवा विस्तार तथा विशिष्टिकृत गर्नका लागि निर्माण भएका योजना कार्यन्वयनमा चासो नदिएको श्रेष्ठले बताए । ‘अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्दै ७ सय शैय्या हुँदै १२ सय शैय्यासम्म पुर्याउने गरी योजना बन्यों, तर आर्थिक चलखेलले गर्दा डेढ वर्षदेखि अदालतामा अड्किएको छ, सरकारले महत्व दिएन ।’–श्रेष्ठले भने ।

यसैगरी अस्पतालमा उपलब्ध हुँदै आएको सामाजिक सेवा ईकाईको सेवामा समेत सरकारले प्रयाप्त बजेट विनियोजन नगर्दा आर्थिक भारमा परिरहेको उनले बताए । अस्पतालको आन्तरिक श्रोत समेत प्रयाप्त नभएको अवस्थामा सामाजिक सेवा ईकाई सञ्चालनमा सरकारले आवश्यक लगानी गर्न उनले आग्रह गरे । जिल्ला तथा स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य इकाईहरुमा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर वृद्धि गरी प्रादेशिक अस्पतालमा सेवाग्राहीको चाप कम गर्न सकिने उनले बताए । जिल्लाका अस्पतालहरुमा उपचार सम्भव गराउन सकिने सेवाका लागि पनि सेवाग्रहीहरु प्रादेशिक अस्पतालमै आउनु पर्ने बाध्यताका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाई हुँदा बेला–बेलामा प्रश्नहरु उठ्ने गरेको उनले बताए ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सांसद जमुना ढकालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँदै यदि प्रदेश सरकारले नसक्ने हो भने संघीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । विगतको तुलनामा अस्पतालमा सेवा प्रभाव थप प्रभावकारी हुँदै जाँदा जनताको मत जित्न सफल भएको दाबी गर्दै उनले सोही अनुसार भौतिक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सबैले पहल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. नेत्र रानाले अस्पतालमा २०५० सालकै दरबन्दीमा रहेर काम गर्नुपरेको गुनासो गरे । अस्पतालमा आवश्यक दरबन्दी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भैरहेको उल्लेख गरे । यसैगरी अस्पतालमा सञ्चालन भएको सामाजिक सेवा ईकाई तथा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमले विरामीलाई अस्पतालसम्म ल्याउन प्रेरणा जगाएको उल्लेख गरे । स्वास्थ्य विमा र सामाजिक सेवा ईकामा सेवाग्राहीको आकर्षण बढिरहेको उल्लेख गर्दै रानाले सोही अनुसार सरकारले श्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा एमाले बुटवल उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष किसन ज्ञवालीले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तर बनाउनका लागि सबैले आफ्नो ठाउँमा रहेर भूमिका निभाउनु पर्नेमा जोड दिए । सरकारले अस्पतालको गुरुयोजना अघि बढाउन नसकेकोप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले सामूहिक पहलबाट नै समस्याको हल निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका भेक्टर कन्ट्रोलर केदारनाथ शाहले स्वास्थ्य सचेतना तथा गुणस्तर वृद्धिका बारेमा विभिन्न स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था लगायत सरोकारवालाहरुका बिचमा कार्यक्रमहरु भइरहेको उल्लेख गरे ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो । बि.सं. २०७६ साल चैत ४ गते तत्कालीन प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतम नेतृत्वको समितिले सरकारलाई गुरुयोजना बुझाएको थियो । तर गुरुयोजना बुझाएको चार वर्ष पूरा हुँदा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल गुरुयोजना अनुसार निर्माण हुने हो भने आगामी एक सय वर्षसम्मको विरामीको भार क्षमता थेग्न सक्ने दाबी गरिएको छ । अस्पतालको संरचनाका लागि १४ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । त्यसैगरी मुख्य भवन १० तला बनाउने, अस्पतालको छतमा हेलिप्याड समेत बनाउने गरी १२ सय शैयाको अस्पताल बनाउने परिकल्पना गरिएको हो ।