खोज

बुटवल, २० कार्तिक । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले भुकम्पबाट प्रभावितलाई भन्दै जथाभावी राहत उठाउन नपाईने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत लिएर मात्रै राहत संकलन गर्न पाउने निर्णय गरेको हो । जिल्ला प्रसासन कार्यालय रूपन्देहीमा आईतबार बसेको विपत व्यवस्थापन सर्वपक्षिय बैठकमा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने राहत तथा सहयोग कार्यलाई एकद्वार बनाउने बताएका हुन ।

उनले राहत तथा सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि एकद्वार बनाउने जानकारी दिँदै रूपन्देहीमा रहेका स्थानीतह, संघ संस्था तथा अन्य सरोकारनिकायले जिल्ला स्थीत विपत कोषमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा तथा अन्य जिन्सी संकलन गरी सोही अनुसार वितरण गरिने जानकारी गराएका हुन । रूपन्देही प्रशासनले जिल्लाका राजनीतिक दल, स्थानीय सरकारका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, संघ–संस्था तथा सरोकारवाहरूसँगको बैठक राखेर प्रचारमुखी र लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिने राहतलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
स्थानीय सरकार, संघ–संस्था तथा व्यक्तिले गर्ने सहयोगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संकलन गरी स्थानीय प्रशासनमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालका लागि खाद्यान्न तथा लत्ताकपडाको अभाव रहेको बुझिएकाले सोहीअनुरूपको राहत सामग्री संकलन गरी पठाउन लागिएको बताए । खाद्यान्न तथा अन्य राहत सामग्री पठाउनका लागि दुईवटा ट्रक समितिले ४ वटा ट्रक उपलब्ध गराउने र तत्काल ती ट्रकबाट खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा पठाउन लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए । जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका १ रामीडाँडा केन्द्र बिन्दु बनाएर आएको भुकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा जनधनको क्षति पुर्याएको थियो ।