खोज

बुटवल, २० कार्तिक ।    लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संघियता कार्यान्वनमा अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी रहेको दाबी गरेका छन ।

सोमबार बुटवलमा चांदनी नेपाल रुपन्देहीले गरेको अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले संघिय शासन प्रणाली शुरु हुनभन्दा अगाडिको कानुनको हकमा संघिय सरकारको दाबी हुन्छ तर संघिय शासन प्रणाली जारी भैसकेकोपछि संवैधानिक रुपमा कानुन बनाउने काम अघि बढिसकेपछि भने हस्तक्षेपकारी कानुन माथिबाट आए मान्य नहुने तर्क दिए ।

‘माथिबाट आउने हस्तक्षेपकारी ऐन, कानुन प्रदेशले मान्दैन’—उनले भने । निजामती ऐनको उदाहरण दिदै उनले नियन्त्रित संघियता काम नभएको बरु परराष्ट्र मामिला, सुरक्षा मामिला, अर्थ मामिला संघिय सरकारले हेर्ने र बाकी सबै विकास निर्माणको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने तर्क अगाडी सारे । ‘यसबाट बल्ल संघियता वास्तविक रुपमा कार्यान्वन हुन्छ’— उनले भने ।

बन, उद्योग, लगायत सबै आफनो पोल्टामा राखेर स्थानिय सरकार मालिक जस्तो र प्रदेश सरकार दासजस्तो अवस्था भएको उनले बताए । ‘एकात्मक सोच सासन प्रणालीको कुरा गर्दा संरचना संघियता र सोच पुरै केन्द्रिकृत ब्यवहारमा भोग्नुपरेको छ’— उनले भने । ‘आधारभुत कुराहरु केन्द्रबाट भनिएको मानिने तर डोमिनेट हुने कुरा मानिदैन’— उनले भने । केही खराब ऐन केन्द्रमा भएको उनले बताए । धेरै राम्रा सुझावहरु आएकाले अब बन्ने ऐन प्रगतिसिल हुने दाबी गरे । औद्योगिक बिकासमा टेवा पुग्ने गरि ऐन बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा चादनी नेपाल रुपन्देहीले सरोकारवालाहरुसंग सुझाव संकलन गरि तयार गरेको औद्योगिक ब्यावसाय सम्बन्धि प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक सम्बन्धमा समिक्षा प्रतिबेदन लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख माननीय तुलाराम घर्ती मगर र उद्योग समितीका जेष्ठ सदस्य देवकरण कलवारलाई बुझाएका छन ।

कार्यक्रममा उद्योग समितिका जेष्ठ सदस्य देवकरण कलवार,सदस्य तुल्सी चौधरी,सदस्य हेमा बेल्बासे,सदस्य खेम सारुले जरिवाना, बोर्ड गठन जस्ता विषयमा सरोकारवालाहरुसंग व्यापक छलफल गरि उद्योगमैत्री ऐन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । पछिल्लोसमय प्रदेशमा बनाईएका ऐन कानुन संघको कपी भयो भनेर गुनासोकै कारण प्रदेशमा संसोधन गरेको भन्दा केन्द्रबाट नै संशोधन गर्नुपर्ने भनेर आएको सुझाव सहि भएको सहभागीहरुले बताए ।
प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ पुन मगरले अधिकार बाडफाडमा गरिएको अधिकारको सम्बन्धमा रहि संघीय ऐनसंग बाझिनु नहुने गरि बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए । चादनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवानी पाण्डेयले समिक्षा प्रतिबेदनले बिधेयकलाई पुर्णता दिन सहयोग पुराउने बिश्वास व्यक्त गरे ।