खोज

भैरहवा, १५ कात्तिक ।

आयकर छुट, बैंक कर्जाको साँवा र ब्याज बुझाउने अवधि बढाउनु पर्ने र ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्नुपर्ने माग गर्दै रुपन्देहीका ईंट्टा उद्योगीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीमार्फत् अर्थमन्त्री डा.प्रकाशसरहण महतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उद्योगीले अहिले ईंट्टा उद्योग धरासायी भए भन्दै केही बन्द भएको र चलेका पनि पूर्ण क्षमता संचालन हुन नसकेको अवस्थामा संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने भन्दै आफूहरुका माग सम्बोधन गर्न ज्ञापनपत्र मार्फत् आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार लुम्बिनी ईंट्टा उद्योग व्यवसायी संघ, रुपन्देहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अर्थमन्त्री डा.महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो जनाएको हो । ‘अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थाको गम्भिर्यतालाई हृदयंगम गरी बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंकमा राखी कर्जाको सांवा र ब्याजको किस्ता बुझाउने अवधि थप गर्न माग गर्दछौं’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘कर्जाको सांवा र ब्याजको किस्ता बुझाउने अवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्छ ।’

तत्कालको लागि चालू आर्थिक वर्ष ०८०–८१ मा ईंट्टा उद्योगहरुलाई विशेष राहतका लागि तिर्नुपर्ने आयकरमा ६० प्रतिशत छुटको व्यवस्था आगामी बजेटमा गरिदिन समेत आग्रह गरेको गर्दछौं,’ संघका महासचिव दीपक पौडेलले भने, ‘उद्योग परिसरमा नै ठूलो परिमाणमा ईंट्टा स्टक रहँदा ईंट्टा उद्योगी व्यवसायीहरुमा चरम वित्तीय संकट सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तोकिएको भाखामा नै बुझाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

जिल्लामा सञ्चालित ईंट्टा उद्योगहरुमाथि मडारीरहेको आर्थिक संकटको कालो बादल हटाउन अर्थमन्त्रीबाट पहल हुने विश्वास उद्योगीको छ । ‘ऋण उपलब्ध गराउने वित्तीय संस्थाहरुले ईंट्टा उद्योगीहरुले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज बुझाउन ताकेता गर्दा भाखा भित्र साँवा र ब्याजको किस्ता बुझाउन नसक्दा धितो सुरक्षणवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको जायजेथा (घरजग्गा) लिलाम विक्रीको प्रक्रियालाई अगाडि वढाउँदै उद्योगीहरुको उठीबास गराउने काम भइरहेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

२०७६ सालको कोभिड–१९ संक्रमणको समयदेखि नै ईंट्टा उद्योग सञ्चालनको अवस्था दयनीय रहेको व्यवसायीले बताए । ‘२०७७ सालमा पनि कोभिड–१९ को संक्रमणको अवस्था यथावत जस्तै रहेकोले सो वर्ष पनि पर्याप्त कामदारहरु नआएकाले जिल्लामा सञ्चालित धेरैजसो ईंट्टा उद्योगहरु बन्द नै रहेका थिए । जसले गर्दा करिब ६० प्रतिशत मात्र ईंट्टा उद्योगहरु सञ्चालन भएका थिए’, पौडेलले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७८–७९ र २०७९–८० सम्म पनि जिल्लामा रहेका ईँट्टा उद्योगहरुमध्ये २५ प्रतिशत मात्र उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका थिए । त्यसरी सञ्चालित उद्योगहरुले पनि ५०–६० प्रतिशत अर्थात २–३ राउण्ड मात्र ईँट्टा उत्पादन गरी उद्योग बन्द गर्नुपरेको थियो ।’