खोज

बुटवल,१३ कार्तिक । संघीय संसदबाट शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ पारित गरी २०७९ असोज ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेको छ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेखित गरिए भएपनि संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार मिचेर सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐन पारित गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले आज रिट दायर गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको अधिकार कटौति हुने गरि ऐन नवनाउन अनुरोध गरेपनि संघीय सरकारले राजपत्र प्रकाशन गरेसँगै बागमती प्रदेश सरकारले गत भदौ २७ गते संघिय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्ण गरेको थियो । सोहि निर्णयअनुसार आज संघीय सरकारविरुद्ध रिट दायर गरिएको बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट दाएर गरेपछि लम्सालले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र मिच्ने गरि संघीय कानुन बनाई संघीयताको अतिक्रमण भएको विषयमा बागमती सरकार श्रम,रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको र रिट दायर गरेको जनाएका छन् । संविधानको भावना एवं अधिकारको अतिक्रमण रोक्न संघीयता परिपक्व बनाउन बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले रिट दायर गरेको उनको भनाई छ ।