खोज

नवलपरासी, २५ असोज । जिल्लास्थित हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको सेमरी त्रिवेणी सडकखण्ड अन्तर्गतका झण्डै डेढ दर्जन पुलका लागि भारतसँग पहल थालिएको छ । अहिले हुलाकी राजमार्गको सो खण्डको स्तरोन्नती गर्ने कार्य पनि भइरहेको बेला ती पुलको निर्माण विषय उठेको हो । सो सडक खण्डको अधिकांश भाग प्रतापपुर गाउँपालिकामा पर्दछ ।

सेमरीदेखि वित्रेणीसम्म स–साना १६ वटा पुल रहेको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द यादवले बताए । अन्य पुल र कलभर्टहरू हुलाकी आयोजना कार्यालयले निर्माण गर्दै आएको भए पनि गण्डक संरचनासँग सम्बन्धित पुल पुलेसाहरू भारतीय पक्षले नै निर्माण गरिदिनु पर्ने भन्दै आयोजनाले त्यसै छाडिदिएको उनको भनाइ छ । नेपाल भारतसँग भएको गण्डक सम्झौता अनुसार नेपाल भित्रका सबै बाँध, साईफल, नहर, पुल, सर्भिस रोड लगायतको संरचना भारतले नै बनाइदिएको थियो । तर गण्डक संरचना अन्तर्गत बनेका सबै पुल पुलेसाहरू १ लेनको मात्रै रहेको छ, अध्यक्ष यादवले भने, अहिले हुलाकी मागको स्तरोन्नती हँुदा दुई लेन सडक र छेउछेउका २ लेन बराबरको क्षेत्र समेटेर मार्ग बिस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ । हुलाकी आयोजनाले सामान्य जलनिकासका कलभर्टहरू आफै निर्माण गराउँदै आएको छ । तर गण्डक नहर देखि दक्षिण तर्फका शाखा प्रशाखा नहर तथा विभिन्न जलनिकासका कुलोहरू हुलाकी मार्ग क्रस गरेर जाने गरेको छ ।

हुलाकी मार्गमा पर्ने स–साना १६ वटा पुल पुलेसो हुलाकी आयोजनाले नबनाई दिने भारतले पनि बेलामा काम नगरिदिएमा हुलाकी मार्गमा ती जीर्ण पुलका कारण समस्या सृजना हुने उनको भनाइ थियो । यस बारे गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले पनि पहल गर्दैछ, उनले भने, संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ता अहिले फाईल बोकेर भारतिय पक्षसँग छलफल र परामर्शमा लागेका छन् । गाउँपालिकाले समेत नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिंचाई प्रणाली र भु–आर्जन तथा सम्पर्क कार्यालय (लाईजन) मार्फत पहल भइरहेको सुनाए । भारतिय अधिकारीहरू यसबारे अझै पनि निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । ती पुल बनाईदिने बारे उनको सकारात्मक प्रतिकृया आउने भएपनि पुलको संख्या धेरै भएकोले पनि निर्णय प्रकृयामा केही जटिलता देखिएको छ । गण्डक परियोजनासँग सम्बन्धित भएका कारण ती पुलको निर्माण पनि भारतीय पक्षले गरिदिनका लागि कार्यालयले सक्रियता देखाउनु पर्ने अध्यक्ष यादवले बताए ।

गाउँपालिकाले यसबारे पटक पटक सरोकारवालासँग पहल गर्न चाँसो देखाउँदै आएको छ । गण्डक सिंचाई प्रणाली परियोजना कार्यालयले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । हस्तान्तरिक आयोजनामा पुनः बजेट विनियोजना गराउन लगाउनु चुनौती पूर्ण कार्य नै रहेको देखिन्छ । एक दुई वटा पुल पुलेसा भए सहजै हुने सक्ने अवस्था हुन्थ्यो, अध्यक्ष यादवले भने, तर पुल पुलेसाको संख्या पनि धेरै नै छ । करोडौ बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । हुन त गण्डक परियोजना अन्तर्गत गण्डक सम्झौता अनुसारका काम गर्न भारतले नै १० अर्ब बढि लगानी गरि सकेको छ । ती पुल बनाउनका लागि भारतीय पक्षलाई कुनै ठूलो कुरा होईन्, तर तर्क संगत तरिकाले पहल गर्ने निकायले चासो लिइनु पर्छ ।

भारतले गण्डक परियोजना कार्यालय अन्तर्गतका पूर्वाधार बनाउनका लागि कुनै अनुदान स्वरूप दया भावले पनि बनाईदिने होईन् । भारतिय पक्षको उत्तरदायित्व पनि भएको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका पूर्व प्रवतmा प्रेम चन्द गुप्ताले बताए । अहिलेसम्म भारतिय पक्षले गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा काम गरि नै रहेको पाएका छौ । ती पुलको निर्माण कुनै ठूलो कुरा छैन । त्यसका लागि नेपाली पक्ष बलियो तर्क संगत तरिकाले पहल थालनी गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि कुनै पनि बाँध वा आयोजनाको निर्माण गर्दा त्यसको मर्मत सम्भार कोष बनाउनु पर्छ । जुन नेपालको गण्डक बाँध जलाधार क्षेत्र भित्र मर्मत सम्भार कोष अहिलेसम्म बनेको छैन ।
ती मर्मत सम्भार कोषमा आम्दानीको २५ प्रतिसतसम्म रकम सम्बन्धित आयोजनाले हाल्नुपर्छ । गण्डक आयोजना अन्तरगत नै भारतले पुर्वि नहर र पश्चिमी नहरबाट ८० करोड भारुसम्म सिचाई शुल्क उठाउने गरेको छ । त्यसको आधारमा बर्षेनी २० करोडसम्म सो कोषमा राखेर काम गरिनु पर्ने हो । ति कुरालाई पनि सम्बन्धित गण्डक सरोकारवाला निकायले उठाउन सक्नुपर्छ ।

तर्कपुर्ण तरिकाले गण्डक परियोजना सञ्चालन गर्ने विहार सरकारसम्म पुरयाउन सक्नुपर्छ । नेपालका सबै प्राविधिक समस्यालाई भारत सरकार समक्ष पु¥याउन विदेश मन्त्रालय र दुताबास भन्दा परियोजना भित्रै बनाइएको लाईजन कार्यालयले पुरयाउनुपर्ने भनेर संरचना बनाइएको छ । जसमा नेपाल सरकारले कर्मचारी नियुक्ति गर्छ र तलब सुविधा भारतले दिन्छ । यि सबै समस्या भारतसमक्ष लाईजन कार्यालयले पुर्याउनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म लाईजन कार्यालय आफनो तलब सुविधा उपभोग गर्नु बाहेक दह्रो तरिकाले उपस्थिती जनाउन सकिरहेको छैन् । जो लाईजन अफिसर चर्को हुन्छ, उसको तलब सुविधा नै रोकिनेसम्मका कार्य भारतिय अधिकारीहरूले गर्ने गरेको पुर्व लाईजन अफिसरहरूले बताउने गरेका छन् । त्यो भएर पनि लाइजन कार्यालय भारतिय अधिकारी समक्ष निरिह बन्न परेको छ । तर त्यसमा स्थानिय स्तरमा हुने प्रशासनिक अधिकारीहरूको इण्डो नेपाल बैठकमा यस्ता समस्या राखेर जाने कार्य पनि प्रभावकारी देखिएको उदाहरणहरू धेरै छन् । त्यो भएर पनि ति पुलका समस्यालाई लाईजन र इण्डो नेपाल अधिकारीहरूको बैठक मार्फत पनि पहल हुन सक्ने आधारहरू पनि रहेका छन् ।