सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल, २२ असोज । सरकारले बीमा सम्बन्धी यथेष्ट नीति नल्याउँदा र बीमा कम्पनीहरू बाट बीमा दाबी भुक्तानी सहज रूपमा नपाउँदा बीमा प्रति ठूलो जनसंख्या पहुँच बाहिर रहेको पाइएको छ । देशमा सबैभन्दा बढि जनसंख्याको बीमा आवद्ध भएको बागमती पछिको दोस्रो दाबी गरिएको लुम्बिनी प्रदेशमा अझै ८१ प्रतिशत भन्दा बढि जनता बीमाको पहुँचबाट बाहिर रहेको पाइएको हो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा जीवन बीमा गराउने जनसंख्या जम्मा १८.६९ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांक अनुसार अझै ८१.३१ प्रतिशत जनसंख्या जीवन बीमा को पहुँच भन्दा बाहिर छन् । जीवन बीमा संगै निरजीवन बीमा तर्फ पनि जनताको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । अनिवार्य रूपमा सवारी साधन खरिद गर्दा, पास गर्दा वा कारोबार गर्दा थर्ड पार्टी बीमा गनुपर्ने सरकारी नियम भएको भएता पनि निरजिवन बीमा तर्फ पनि मानिसको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । प्रदेशमा जम्मा ८.७५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर थापाका अनुसार बीमा प्रति जनताको विश्वास बढाउनको लागि धेरै नै कोशीस गर्नुपर्ने देखिन्छ । उनले अधिकांस मानिस बीमा पहुँच भन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई बीमा क्षेत्रमा ल्याउनको लागि चुनौति रहेको बताएका हुन ।

प्रदेशमा हल सम्म लुम्बिनी प्रदेशमा जीवन बीमा मार्फत साढे २१ अर्ब बढि रकम संकलन भएको पाइएको छ । प्रदेश बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका अनुसार जीवन बीमा शुल्क बापत लुम्बिनी प्रदेशमा कुल २१ अर्व १९ करोड ३२ लाख रूपैयाँ संकलन भएको हो ।
प्रदेशका कुल १८.६९ प्रतिशत मानिस बीमाको पहुँचमा रहेको पाइएको बीमा प्राधिकरण प्रदेश कार्यालय प्रमुख पूर्ण बहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जीवन विमा कुल १४.८७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै निरजीवन तर्फ ३ अर्व ५१ करोड ७२ लाख रूपैयाँ बराबरको निर्जीवन बीमा शुल्क संकलन भएको हो ।
गत आर्थिक बर्षको पुस महिना सम्ममा र्निजीवन बिाको हिस्सा ८.७५ प्रतिशत रहेको छ भने निरजीवन विमा गराउने कम्पनीहरूको शाखा कार्यालय प्रदेशमा कुल १ सय ६७ वटा रहेका छन् । जीवन विमा तर्फ भने कुल २ सय ९७ वटा कम्पनीका शाखा कार्यालय प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका छन् ।

जीबन विमा तथा निरजीवन बीमा गरेका मानिसहरूले समयमा नै दावि भुक्तानी नपाउने, समयमा नै सेवा सुविधा नपाउने समस्या अहिले पनि पुरानौ रोगको रूपमा रहेको छ । बीमित बाट बिमा शुल्क बापतको रकम उठाउने बेलमा अनेक बहाना बनाएर उठाउने तर त्यसको दाबी भुक्तानी गर्दा अनेश बाहना, कर तथा अन्य कारण देखाउदै ठुलो संख्यामा रकम कटौती हुँदा समेत यस तर्फ बीमा मा जनता आर्कष्ण हुन नसकेका हुन । हाल नेपालमा ३४ वटा बीमा कम्पनी रहेका छन् । जसमा १४÷१४ वटा जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनी, २ वटा पुनरबीमा कम्पनी र ४ वटा लघु बीमा कम्पनी रहेका छन् ।

जनचेतनाको कमी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बीमा नीति तथा कानून नहुनु, भौगोलिक कठिनाई, शिक्षाको अभाव ,बेरोजारी तथा न्यून आयस्तर, वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको न्यून उपस्थिति सहित वित्तीय क्षेत्रमा कार्यगर्ने संस्थाहरूमा आपसमा समन्वयको अभावको कारण समस्या रहेको प्रदेश बीमा प्राधिकरणका प्रमुख पूर्ण बहादुर थापाको भनाई रहेको छ ।

किसानको ३९ प्रकारमा हुन्छ बिमा तर मान्दैनन कम्पनी

बीमा प्राधिकरणका अनुसार कृषि बीममा नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत सम्म अनुदान दिदै आएको छ । किसानले गर्ने बीमा मार्फत कम्पनीलाई बुझाउने बीमा प्रिमीयमको ८० प्रतिशत नेपाल सरकार आफैले व्यहोर्छ भने २० प्रतिशत मात्रै बीमित किसानले ब्यहोनुपर्दछ । यसरी सरकार निकाय बाट बीमा गर्द झन्झटिलो हुने भन्दै अधिकांस बीमा कम्पनीहरूले किसानको बीमा गर्न रुची देखाएको पाइँदैन । गरे पनि पशु तर्फ गाई भैसी, बाख्रा, मा मात्रै बीमा गर्ने अधिकांस बिमा कम्पनीहरूले किसानले पाउने २९ प्रकारको बीममा रुची न देखाउने गरेको पाइएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार जीव जन्तु तर्फ ९ वटा बीमा किसानले गर्न पाउँछन् । जसमा गाई भैसी, भेडाबाख्रा, घोडा बर्ग, संगुर बर्ग, घरपालुवा जनावर, पंक्षी, माछा, किरा र अन्य पशुपंक्षी तर्फ किसानले बीमा गर्न पाउँछन् ।

यस्तै बनस्पती तर्फ अन्नबाली सबै, दलहन, तेलहन, तरकारी, च्याउ, फलफूल, मुख्खाफ (नटवर्ग), कन्दमुल, चीनीजन्य बाली, पेय बाली, मसला बाली, जडीबुटी, घाँसबाली, किरा (बनस्पती बर्गमा राखीने किराबर्ग) खाद्यान्न, अन्य बाली गरी १७ वटामा बीमा गर्न पाउने भएपनि कम्पनीले किसानको बीमा गर्न मानेको पाइँदैन । यस्तै जडीबुटीमा रुख बर्ग, झार तथा बुट्यान बर्ग, झार बर्गमा पनि किसानले बीमा गर्न पाउँछन् तर यसमा कम्पनीले बिभिन्न बाहाना देखाउँदै बीमामा आनाकानी गर्दै आएका हुन ।

जिल्ला अदालत सरह प्राधिकरण

बीमा सम्बन्धी कुनै पनि उजुरी उपर छलफल, दण्ड जरिवाना तोक्ने अधिकारी बीमा प्राधिकरणलाई दिइएको छ । बीमा ऐन २०७९ अनुसार जिल्ला अदालत सरहको सेवा प्रवाह गर्ने गरी बीमा प्राधिकरणलाई यो सुबिधा दिइएको छ । जसमा बीमितले समयमा नै दाबी भुक्तानी नपाएको देख लिएर अन्य सबै गुनासो तथा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका सहायक प्रथम सुरेन्द्र चौलागाई बताउँछन् ।