खोज

दाङ, २२ असोज ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाई दाङले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि संचालन हुने बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालय अन्तर्गत जोन, सुपरजोन, प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी विज्ञ केन्द्र तथा स्थानीय तह अन्तर्गत संचालित हुने ब्लक र पकेट विकास कार्यक्रमको चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । परियोजनाले आइतबार घोराहीमा एक कार्यक्रम गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउँदै पालिका स्तरमा गरिएका कामको समीक्षासहित सुझाव पनि लिएको छ ।

सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा परियोजना प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत महेश रेग्मीले बाली विशेषको जोन, सुपर जोनको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै जिल्लाका १० वटै पालिकामा हालसम्म भएका र गर्न थालिएका कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार, जोन सुपरजोन विकास कार्यक्रम तर्फ संघको ४ करोड ५२ लाख २५ हजार, व्लक विकास कार्यक्रम तर्फ कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको निरन्तरतामा १९ लाख, पकेट विकास कार्यक्रम तर्फ १० वटै स्थानीय तहमा ६७ लाख गरी ५ करोड ३८ लाख २५ हजार विनियोजन भएको परियोजना प्रमुख रेग्मीले बताए ।

कार्यालयले मकै सुपरजोन अन्तर्गत ११ वटा कार्यक्रम, मौरी जोन अन्तर्गत ६ वटा कार्यक्रम, तोरी जोन कार्यक्रम अन्तर्गत ४ वटा तथा जिल्ला स्तर अन्तर्गत जोन सुपर जोन कार्यक्रममा ४ वटा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको जनाएको छ । यसैगरी, ब्लक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २ वटा, पकेट विकास कार्यक्रम सबै पालिकाहरुमा रहेको पनि जनाइएको छ ।

उनका अनुसार, जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा लमही, राप्ती, गढवा र राजपुरमा संचालित मकै सुपर जोनका लागि २ हजार ९ सय ६० हेक्टरमा खेती भईरहेकोमा १ सय १६ समूह सहकारी आवद्ध भएका छन् । यस्तै, तोरी जोन कार्यक्रमका लागि तुलसीपर, दंगीशरण बबई र शान्तिनगरमा १ हजार हेक्टरमा खेती भईरहेकोमा ५२ वटा समूह र सहकारी आवद्ध भएको बताए । मौरी जोन कार्यक्रममा घोराही, तुलसीपुर र बंगलाचुली गाउँपालिकामा १३ हजार ५ सय घारका १ सय ५२ समूह, सहकारी आवद्ध भएको बताए । उनका अनुसार, जिल्लामा मकै, तोरी, मौरी, धान, बाख्रा र तरकारी खेतीमा परियोजनाले काम गर्दै आएको छ । परियोजनाले चालु आर्थिक बर्षमा डिप बोरिङ तथा अन्य सिँचाई प्रणाली मर्मत सुधार, कृषि मेसिनरी औजार मौरी चरण क्षेत्रको विस्तार तथा पछौटे तोरीको बीउमा सहयोग, चक्लाबन्दीमा आधारित खेतीमार्फत उत्पादन बढाउन सहयोग तथा बीउ स्रोत केन्द्र स्थापनामा सहयोग गर्ने गरेको परियोजनाले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मकैको सुपरजोन क्षेत्रमा मकै बीउ छर्नेदेखि थन्क्याउनेसम्म मेसिनकै माध्यमबाट हुने गरेको हो । सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्ने लक्ष्यअनुरूप मकै सुपरजोनका किसानले मकैको बीउ उत्पादनदेखि मकै छर्ने, मकै गोड्ने, मकै खन्ने, मकै भाँच्ने र मकै छोडाउने काम मेसिनले नै गर्न थालेका हुन् । राजपुर गाउँपालिका १ मा रहेको मकै सुपरजोन यान्त्रीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ ।

उक्त मेसिन सबैजसो किसानमाझ पुर्याइएको छ । मेसिनकै प्रयोगबाट ५ तरिकाले मकै छर्न सकिन्छ । ठूलो एरियामा मकै खेती हुने भएकाले पनि मेसिनबाटै मकै लगाइएको छ । दाङमा करिब २० देखि २५ वटा (कस्टम हाररिङ सेन्टर) छन् । जसमा करिब ८० प्रतिशत कस्टम हायरिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । गत वर्ष परियोजना संचालनका लागि विनियोजित ७ करोड ७५ लाख ४२ हजारमध्ये ५ करोड ९६ लाख ४९ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कुल बजेटको ७६ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च हो ।

पकेट विकास कार्यक्रममा ५८ दशमलव ९० प्रतिशत, ब्लक विकास कार्यक्रम तर्फ ९१ दशमलव ५३ प्रतिशत र जोन सुपरजोन विकास कार्यक्रम तर्फ ८३ दशमलव ७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको वरिष्ठ कृषि अधिकृत रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, गत वर्षमात्रै सहकारीमार्फत २३ लाख रुपैयाँको हाईब्रिड बीउ मकै रामपुर १० बिक्री भएको छ । चार वर्ष अघिबाट परियोजनामार्फत मकै बीउ उत्पादन गर्दै आएका सतबरिया सहकारीमा ४२ जना कृषक सदस्यले लाभ लिँदै आएका छन् । गत वर्ष १४ विगाहामा मकै बीउ उत्पादन गरेकोमा अब कृषक सदस्य संख्या बढाएर ४० विगाहामा कमै खेती गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । बीउ, प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुँदै आएपनि बाह्रै महिना सहज रुपमा मल र सिचाईको सुविधा हुन सकेमा अझ उत्पादन बढाउन सकिने उनको विश्वास छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले क्षेत्र बिस्तार र अनुदान बढाएर किसानलाई सजिलो गराउन आग्रह गरे । वास्तिवक किसान अनुदानबाट बन्चित हुनुहुदैन पहुँचका आधारमा बितरण गन नहुने सुझाव दिएका छन् ।

बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष तुलसीराम पुनले रैथाने बीउ संरक्षणमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । पालिास्तरमा पकेट क्षेत्रलाई पहिचान गरि बिस्तार गर्न लाग्नुपर्ने र स्थानीय परिकारलाई प्रवद्र्धन गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनका सुझाव थियो । मौरी पालक संघका संयोजक भीमकान्त देवकोटाले मौरीको दीगो व्यवस्थापनमा अझै पनि चुनौति रहेको बताए । जिल्लाको कृषि व्यवसायमा मौरीपालन व्यवसाय सबैभन्दा पछि लागु भएको व्यवसाय रहेको बताउँदै उनले करीब पाँच सय कृषक जोनमा आबद्ध रहेको भए पनि यसको दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान नपुगेको दुखेसो गरे । उनले गत वर्ष जिल्लामा उत्पादित महमध्ये चार सय टन मह बिक्री हुन नसकेको बताए । यसैगरी मौरीका लागि चरनमा समस्या भएको र मौरी व्यवसायलाई जोगाई राख्न सम्बन्धित निकायले थप सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना दाङमा २०७३ सालदेखि सुरु भएको हो । परियोजनाअन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बंगलाचुली गाउँपालिकामा मौरी जोन कार्यक्रम छ भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बबई गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र दंगीशरण गाउँपालिकामा तोरी जोन कार्यक्रम संचालनमा छन् । लमही नगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा राप्ती गाउँपालिकामा मकै सुपरजोन लागू भएको छ ।