खोज

रिगल भनिने गुण्डा नाईके योगराज ढकालको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कानुनी शासनको धज्जी उडाएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरि पठाएको फाईल राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि रिगल रिहा भैसकेका छन् । सम्मानित राष्ट्रपतिले समेत कुन प्रकृतिको फाईल सदर गर्ने भन्ने निर्णय लिन नसक्दा राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरी रिगलले हत्या गरेको प्रमाणित भई सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एकाएक मुद्दा फिर्ता लिने गलत निर्णयले कानुनको शासन अन्त्य हुने हो कि भन्ने भान भएको छ । गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा २० बर्ष सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगललाई आठ बर्ष नहुँदै मुक्त गरिनुले अहिले पीडित परिवार झनै पीडामा छ । यो बिषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ । गंभीर प्रकृतका अपराजधन्य मुद्दा समेत फिर्ता लिने अभ्यासले मुलुक अराजकतातिर धकेलिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । रिगलको रिहाईले सीमित व्यक्ति खुसी होलान तर विधिको शासन हरण भएको अनुभूति हुन थालेको छ । अदालतको फैसलालाई चुनौति दिने काम भएको छ । राष्ट्रिय दिवस तथा महत्वपूर्ण अवसरमा विदेशमा समेत कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने परम्परा छ ।

नेपालमा पनि यो परम्परा बर्षौदेखि छ । तर कस्तो प्रकृतिको दोषीलाई रिहाई गर्ने वा बाँकी कैद मिनाहा गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण बिषय हो । गंभीर प्रकृतिका हत्या र अपराधजन्य जस्ता मुद्दामा माफी मिनाहा नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ तर नेपाल सरकारले २० बर्ष कैद भुक्तान गरिरहेकालाई पनि माफी दिने जुन काम गरेको छ, त्यसले सरासर न्यायलाई मृत्युशैयामा पु¥याउने प्रयास भएको छ । उता जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई कैद माफी मिनाहा गरिएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गंभीर चिन्ता प्रकट गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा चारको खण्ड (घ) एवम् मानव अधिकारको मूल्य मान्यताविपरीत हुने गरी कैद माफी मिनाहा गरेको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । रिगललाई माफी दिने कार्य मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएको आयोगको ठहर छ । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने यस प्रकारका कार्य हुन नदिन सरकारको प्रतिवद्धता देखिनु जरुरी छ ।

आयोगले नेपाल सरकारबाट विगत केही समय अघिदेखि अदालतबाट कसुर ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेका फौजदारी मुद्दामा सजाय माफी मिनाहा दिने कार्य निरन्तर भइरहेको प्रति चिन्ता समेत प्रकट गरेको छ । सरकारले रिगललाई रिहाई गरेर कानुनी शासनको उपहास गरेको छ । त्यस प्रकारको माफी मिनाहा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिले पाउने गरेको दृष्टान्तले मुलुकमा पहुँच भएकाहरूले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित हुने खतरा देखिएको छ । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा माफी मिनाहा पाउने अवस्थाले मुलुकमा शान्ति र न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्दैन् । तसर्थ सरकारले रिगललाई रिहा गरेर पीडित परिवारलाई आहत दिएको मात्र छैन, दण्डहीनतालाई बढावा दिने काम समेत गरेको छ । पीडितका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेकोले सम्मानित अदालतले यो गंभीर प्रकृतिको बिषयलाई नयाँ नजिर स्थापित गरि पीडित परिवारलाई न्याय दिने काम गरोस् । सत्ता, शक्ति र पहुँचका आधारमा जस्तोसुकै अपराध गरेपनि उन्मुक्ति पाउने गलत परम्पराको अन्त्य होस् ।