खोज

बुटवल, २१ असोज ।

रुपन्देही रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले नेपालको भूमि व्यवस्थापन अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले नेपालको भूस्वामित्व दलालहरुको हातमा गएको र दलाल पुँजीवाद हावी भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रकममा सहभागीहरुले नेपालमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार आवश्यक रहेको र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नेपालको सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनुपर्ने दावी समेत गरेका छन् । संबिधानमा आवास मौलिक अधिकार भनिए पनि सुकुम्बासी भूमिहीनको हकमा भने संबिधानको प्रत्याभूत नभएको उनीहरु बताउँछन् ।

नेकपा माओवादी (केन्द्र) रुपन्देहीको आयोजनामा भूमि सम्बन्धी समस्या र समाधानको बाटो विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

सोही कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही ईन्चार्ज गणेशमान पुनले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आफू बसोबास गरिरहेको वा आवाद गरेको जग्गामा स्थायित्व र जग्गामाथिको स्वामित्व प्रदान गर्न स्थानीय सरकारले अझै पनि बेवास्ता गरिरहेको बताए । उनले भने, “नेपालको प्रमुख उत्पादक–शक्ति भूमिहीन किसान हुन् भने जमिन उत्पादनको प्रमुख साधन हो । जबसम्म उत्पादक–शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको मेल हुँदैन तबसम्म देश समृद्ध हुँदैन । तसर्थ समृद्ध नेपालीको पहिलो आधार सुकुम्बासी र भूमिहीन किसानको हातमा जमिन प्रदान गर्नु हो ।”

रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको क्रममा सोही ठाउँमा बसोबास गर्ने जनताको जग्गा पुरानो वस्तीलाई थाहै नदिएर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यसलाई पुनः सीमाङ्कन र पुनरावलकोन गरी पुराना बस्तीको संरक्षण र विकल्प दिएर उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्रै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्य सुरु गरिनुपर्ने बताए ।

उनले रुपन्देही जिल्ला भित्र भएका भूमिहीन दलित ३ हजार ८८३, भूमिहीन सुकुम्बासी ६ हजार ६८४, अव्यवस्थित बसोवासीहरू ६७ हजार २३४ गरी जम्मा ७६ हजार ७२० लाई दस्तुर घटाएर लालपुर्जा बाँड्ने कामलाई छिटो शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थानीय सरकारले सबै सरोकारवालासंग बहस र अन्तक्र्रिया जस्ता कार्यक्रम गरी ठोस निष्कर्ष निकाल्न अपिल गर्दै २०२१ सालदेखि हालसम्म अद्यावधिक नगरेको कार्यक्रम लगायत थुप्रै कुराहरू पनि फुकाउनु जरुरी रहेको नेता पुनले बताए ।

रुपन्देहीमा अहिले सम्म १० वटा पालिकामा मात्र जग्गा नाप जांँच भएको भन्दै वाँकी रहेका ६ वटा पालिकामा पनि जग्गाको नापजाँच, लगत संकलन, लालपुर्जा विस्तारको काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहले ढिला गर्न नहुने भन्दै १० वटा पालिकामा पनि निवेदन, दर्ता छुटेकाहरुलाई पुनःदर्ता गर्न पाउने व्यबस्था मिलाउन अनुरोध गरे । उनले जग्गाहरुको वैज्ञानिक विश्लेषण गरी ठाउँ र प्रकृति अनुसार जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए ।

सुकुम्बासी सङ्ख्या धेरै भएको वुटवल उपमहानगरका वडा नं. ११ र १२ मा देखिएको समस्या समाधान गरी नक्कली लालपुर्जा वितरण गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने दाबी गरे । आयोगले १० वर्षसम्म किनबेच गर्न नपाउने भनेपनि बैंकमा राख्ने व्यबस्था मिलाउन भूमि आयोगलाई आग्रह गरे । उनले भने, “सामुदायिक जग्गा संरक्षण र उपयोगको बारेमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक सहजीकरण र समस्या समाधानका लागि सबै राजनीति दल, सरकार, भूमि आयोग, सुकुम्बासी सम्बन्धी संघसंस्था, मिडिया, लेखक, सबैलाई हातेमालो गरी सहकार्य गर्न अनुरोध समेत गरे ।

त्यस्तै राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले नेपालमा कृषिक्रान्ति, क्रान्तिकारी भूमिसुधार र एकीकृत जनक्रान्तिको बहस अगाडि आउन जरुरी रहेको बताए ।

दलाल राज्यव्यवस्था नै सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्याको मुख्य कारण भएकाले यसलाई बदली राज्यले वैज्ञानिक ढंगले वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने उनले बताए । उनले भने, “जमिन राज्यको हुनुपर्छ र सबै नागरिक जमिनको मालिक हुनुपर्छ । भूमि बित्तीय पुँजीको स्रोत, रोजगारीको स्रोत र द्वन्दको स्रोत पनि हो आवासविहीनहरुको लागि भूमि दिन सकियो भने भूमि शान्तिको स्रोत पनि हो ।”

विगतका सरकार र भूमि आयोगहरुले जनतालाई झुक्याउने काम मात्रै गरेकाले यो पटकको भूमि आयोगले जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । उनले काम गर्ने क्रममा केही ढिला सुस्ती भएता पनि देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा नाप जाँच तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्य भईरहेको बताए । अहिलेको सरकार र भूमि आयोगले जसरी हुन्छ भूमिहीन दलित ,सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको समस्यालाई तत्काल सम्वोधन गर्नका लागि सरोकारवाला निकायहरु संग वारम्बार छलफल,अन्तत्र्रिmया र सहकार्य गरिरहेकाले अहिलेको सरकार र आयोगलाई विश्वास गर्न आग्रह समेत गरका थिए ।

त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बुटवलमा भएको सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले भूमि आयोगसंग निरन्तर सहकार्य गरेको बताए । पालिकाभित्रका कतिपय वडा र टोल संस्थाहरुमा जग्गा विवाद भएकाले उक्त समस्या समाधानका लागि पनि टोल, वडा र पालिकाले निरन्तर बहस, छलफल गरेर ठोस निस्कर्ष निकाली वाँकी रहेका कामहरुलाई अगाडि बढाउने प्रयास भईरहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका रुपन्देही जिल्ला संयोजक नारायण जि.सी. (निर्मल), सचिव सन्त कुमार यादवलगायतले पनि बोलेका थिए ।