खोज

बुटवल, २० असोज ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देहीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले गरेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद खनाल र सचिव जिवन पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिवाट २० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सहित ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले गरेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाइएको हो ।

संघर्ष समितिले “प्रशासनिक संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनको आधार, तीनै तहका कर्मचारीको समान अधिकार” भन्ने मूल नाराका साथ आन्दोलन गर्दै आएको छ । निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देहीले विज्ञप्तीमा संघीयता कार्यान्यनको सन्दर्भमा अनिवार्य सहयोगी स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको प्रशासनिक संघीयतालाई प्रणालीगत बनाउनु अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्यनका सन्दर्भमा भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र कर्मचारी समायोजनमा विभेद र अन्याय भएको आवाज ठुलो र चर्को रुपमा उठ्दै आएको भन्दै विज्ञप्तीमा समग्र मुलुकको प्रशासनिक संघीयतालाई मार्ग निर्देश गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियनको अवधारणालाई आत्मसाथ गरी राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले बुलन्द गरेका मागहरु समावेश गरी अविलम्ब जारी गरिनुपर्नेमा संघीयता कार्यान्वयन भएको ८ बर्षसम्म जारी गर्न सरकार उदासिन देखिनु घोर निन्दनीय रहेको उल्लेख छ ।

सबै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उच्च मनोवल र उत्साहका साथ कार्य गर्ने वातावरण श्रृजना हुने गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी ल्याउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन विना छलफल र समन्वयमा मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐन एक महिना वितिसक्दा समेत संसदमा टेबुल हुन नसक्नुबाटसरकार आफै प्रशासनिक अस्थिरता निम्ताउन खोजेको पुष्टि भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।