खोज

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन दिनअघि राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको बार्षिक प्रतिवेदनमा सवैभन्दा बढी अनियमितता स्थानीय तहमा देखिएको उल्लेख छ । अख्तियारले हरेक बर्ष यसरी नै प्रतिवेदन बुझाउँछ र हरेक बर्ष सवैभन्दा धेरै अनियमितता स्थानीय तहमै देखिने गरेको छ । अर्कोतर्फ चिन्ताको बिषय के पनि छ भने स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच हुने भएकाले स्थानीय तहको उजुरीसँगै विकृति पनि बाहिर आउन थालेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारमा भन्दा स्थानीय सरकारमा नागरिकको दैनिक आवतजावत धेरै हुने भएकाले स्थानीय तहमा भएका सबै प्रकारका कामबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी धेरै पर्ने गरेका हुन् । यसले के देखिन्छ भने स्थानीय तह भ्रष्टाचारको जालोमा पर्दै गएको छ । अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षको कुल उजुरी २० हजार ९०५ मध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी ३५.९५ प्रतिशत स्थानीय तहको मात्र छ ।

स्थानीय तहमा पर्ने उजुरीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले घुस लिएको, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा हानी नोक्सानी गरेको, गैरकानुनी रूपमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक निकायको कामको खरिद तथा निर्माणको काममा बदनियत राखी व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने परीक्षाको नतिजा फेरबदल गर्ने गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेलगायतका उजुरी पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाम्रा शासक प्रशासकले कैयौ वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय उठाउँदै आइरहेका छन् । तर, उनीहरूको भन्ने एक तर गर्ने अर्कै प्रवृत्तिका कारण मुलुक र यहाँका सबैजसो सरकारी संयन्त्र भ्रष्टाचारले मक्किन थालेका छन् । तीनवटै सरकारका प्रायजसो सबै संयन्त्र भ्रष्टाचारको दलदलमा परेका छन् । धन कमाउनेमा नै स्थानीय तह लिप्त भएको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल वा आम सञ्चारका माध्यमहरूमा सवैभन्दा बढी आउने बिषय भनेको भ्रष्टाचार नै भएको छ । आमजनताका गास, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू गम्भीरतापूर्वक छलफल नै गर्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले इमान र धर्म गुमाएपछि त्यसको सबैभन्दा बढी मार मुलुक र नागरिकले भोग्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा आउने नेता जुन जोगी आए पनि कानै चिरेकाजस्ता भएका छन् । त्यसैले प्रमुख दल र तिनका नेताबाट जनताले आशा र भरोसा गर्नै छोडेका छन् ।

अख्तियारको प्रतिवेदनले आम जनतालाई निरास बनाएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नेपालको कहिल्यै समाधान नहुने रोग बन्ने देखिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहसंगै स्वास्थ्य र शिक्षामा फस्टाएको माफियाकरण र बिचौलियातन्त्रका कारण जनताले सबैभन्दा बढी सास्ती र पीडा भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकको सुशासनको अवस्था झनै बिग्रेर जाने अवस्था रिपोर्टले देखाउनु गंभीर चिन्ताको कुरा हो । त्यसैले पनि अहिले जनतामा आशा र भरोसाभन्दा पनि निराशा र आक्रोश देखिएको छ । सबै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आए पनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन । हामीकहाँ बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्कै प्रवृत्तिका कारण पनि समस्यामाथि समस्या थपिने गरेको छ । जबसम्म यहाँका नेता तथा कर्मचारीमा नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना देखिँदैन् । यद्यपि भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभियान निकै कठिन अभियान हो । जादुको छडीसरह यसलाई एकैपटक अन्त गर्न पनि सकिँदैन् । तर, त्यो भन्दैमा छुट पाउने अवस्था पनि छैन । एकपटक फेरीपनि नेता र जनप्रतिनिधिले संकल्प गर्ने बेला आएको छ । भ्रष्टाचारका घटना नियन्त्रणमा प्रयास नगर्ने हो भने जनताले विकल्प सोच्ने अवस्था देखिएको छ । अख्तियारको पछिल्लो रिपोर्टले चिन्तामात्रै उत्पन्न गरेको छैन, नेता र जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत पनि बनाएको छ । यही अवस्थामा देशको परिवर्तन संभव छैन । तसर्थ अव सच्चिने बेला आएको छ । त्यसको सुरुवात स्थानीय तहलाई सुशासनमैत्री वनाएर गर्नुपर्दछ ।