खोज

दाङ, १६ असोज ।

दाङका स्थानीय तहहरूले आफै नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरेका छन् । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको सहभागितामा आइतवार भएको समन्वयात्मक बैठकले नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्थानीय तहहरूकाबीच एकरूपता ल्याउँदै स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

स्थानीय तह बाहेक अन्यले नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नपाउने गरी स्थानीय तह आफलै घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रममा सहभागी जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा स्थानीय तह आफूले नदीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी घाटगद्दी गरेर व्यवस्थापन गर्न सहमत भएको बताए । नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा एकरूपता हुँदा चोरी निकासीलाई व्यवस्थापन गर्न सहजता हुने प्रमुख शर्माले बताए । स्थानीय तहहरूले घाटगद्दी गरेको नदीजन्य पदार्थ मापदण्ड बनाएर विकास निर्माणलगायतका कार्यमा प्रयोग गर्नेछन् ।

समन्वयात्मक बैठकमा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले अडिक भएर इमान्दारीताका साथ निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने आगामी दिनमा नदीजन्य व्यवस्थापनका सवालमा कुनै विवाद नआउने बताए । “नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या आउने गरेका हुन्छन्, त्यसबाट डराउनु हुँदैन”, नगरप्रमुख चौधरीले भने ,“भएको नियमलाई इमानदारीताका साथ पालना गर्ने हो भने कुनै विवाद आउँदैनन् ।”

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले टेन्डर आव्हान गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न खोज्दा ठेक्का नलाग्ने र राजश्व नउठ्ने समस्या भएको बताए । उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न, ओसार–पसारमा संलग्न सवारीसाधन साउनयता मात्रै करिब ५० बढी पक्राउ परेको बताए । कुनै पनि क्रसर वैधानिक नभएको भन्दै क्रसरहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले स्थानीय तहकाबिचमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एकरूपता नआउँदासम्म चोरी निकासी रोक्न नसकिने बताए । “नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीलाई एउटा पालिकाले चाहेर मात्रै रोक्न सकिदैन, सबैको संक्रियता आवश्यक छ”,उनले भने, यसका लागि स्थानीय तहहरूकाबिचमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई व्यवस्थित गर्दै चोरी निकासीलाई रोक्ने अधिकार स्थानीय तहसँग पूर्ण अधिकार भएको भन्दै अधिकारलाई उपयोग गरेर रोक्नुपर्ने बताए । नदीजन्य पदार्थ निकासी र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले सक्रियता बढाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरू संक्रिय बन्ने र भएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्दै चोरी निकासीलाई रोक्नुपर्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ प्रमुख रामबहादुर केसीले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन रोक्नका लागि प्रहरी र जनप्रतिनिधिका बिचमा सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताए । प्रहरी मात्र एक्लैले रोक्न नसक्ने भएकाले जनप्रतिनिधि संक्रिय हुनुपर्ने भन्दै आवश्यक परे प्रहरीले सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।