खोज

बुटवल, १५ असोज ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग र पर्खालभित्र पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर मुआब्जाका लागि माग गरेका पर्वतराजकान्त मिश्रले मुआब्जा नपाउने भएका छन । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले उनलाई मुआब्जा नदिने निर्णय गरेको हो । भूमाफिया र मालापोत कार्यालयसँगको मिलेमतोमा हदबन्दीका कारण फिल्ड बुकमा भए पनि कसैको नाममा दर्ता नरहेको ४ विघा १७ कठ्ठा ६ धुर जमिन गत बैशाख ८ मा जिल्ला मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीले मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका–५ का मिश्रको नाममा मालपोतले जमिन दर्ता गरिदिएपछि उनले गत बैशाख २७ गते मुआब्जा माग गर्दै गौतमबुद्ध विमानस्थल आयोजना कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । यसबारे अघिल्लो हप्ता मात्रै घटना बाहिर आएको थियो । यसपछि सार्वजनिकरुपमा यसबारे प्रश्न उठेको थियो । प्रश्न उठेपछि समितिले मिश्रलाई मुआब्जावापत रकम उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको हो ।

फिल्डबुकमा भएर पनि कसैको नाममा दर्ता नभएको र हदबन्दीले गर्दा ५८ वर्ष पहिला नै सिद्धार्थनगर–१० की सुर्जा मिश्राइनले ७ नम्बर फाँटवारी भरेर काली मन्दिरलाई दिएकी थिइन् । तर, गत बैशाख ८ गते मालापोत कार्यालय, रुपन्देहीले मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अधिग्रहणमा परिसकेको सातवटा कित्तामा रहेको उक्त जमिन एकाएक मिश्रको नाममा दर्तापछि उनले मुआब्जाका लागि आयोजना कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

हदबन्दीका कारण मन्दिरलाई दिएको जमिन व्यक्तिका नाममा मालपोतले दर्ता गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । सोमबार रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासनमा बसेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मालपोतको निर्णय विवादरहित नदेखिएको र पछि विवाद निरुपण भएपश्चात काूनअनुसार नै हुने हुँदा हाललाई पर्वतराजकान्त मिश्रको माग अनुरुपको मुआब्जा उपलब्ध गराउन नसकिने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मालपोत अधिकृत ऋषिराम पौडेल, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज पौडेल, विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारी सहभागी थिए । यस्तै, आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वय धु्रवबहादुर कुँवर, रामचन्द्र अर्याल, विमानस्थल आयोजना कार्यालयका अधिकृतहरु मोहन आचार्य र प्रदीपकुमार साह पनि सहभागी थिए ।

बैठकले मुआाब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गरी पेश भएको निवेदनमा उल्लेखित भुजौली ९ (ख) कित्ता नं. ७, ३२, ६७ ६८, ९२ र ९४ जमिनको मुआब्जा दिन नसकिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए । ‘जग्गाहरु दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय भैरहवाबाट भएको निर्णय उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा समेत उजुरी परी छानविनको क्रममा रहेको, त्यस्तै सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने विषयमा अन्य सरोकारवाहरुको समेत गम्भिर सरोकार र चासो रहेको अवस्थामा तत्काल मुआब्जा दिन नसकिने’ भनेर निर्णयमा उल्लेख छ ।

यस्तै, निर्णयमा मालपोत कार्यालय भैरहवाले जग्गा दर्ताका क्रममा लिएका आधार, निर्णयको प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग लगायत फाइल संलग्न कागजातहरु र निर्णयको व्यहोरा अध्ययन गरी उक्त जग्गा दर्ता प्रक्रिया विवादरहित रहेको भनी विश्वस्त हुन नसकिएको निर्णयमा जनाइएको छ । ‘हामीले प्रष्टरुपमा मुआब्जा दिन नसकिने निर्णय गरेका छौं, बाँकी कुरा भोलिका दिन अनुसन्धान हुँदै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेछ’, प्रजिअ अर्यालले भने ।

सिद्धार्थनगर–१० निवासी निसन्तान सुर्जा मिश्राइनको २०२२ सालमा ३० विघा १४ कठ्ठा १४ धुर जमिन थियो । तर, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार ११ विघा बढी जमिनमा हदबन्दी लाग्ने भए पछि उक्त जमिन मिश्राइनको नाममा दर्ता भएन । त्यसपछि उनले मालपोत फाँटवारी भरेर हदबन्दीभन्दा बढी जमिन मन्दिरको नाममा जाने भनेकी थिइन् । २०२५ माघ १८ गते मिश्राइनको मृत्यु पछि यस विषयमा विभिन्न चरणमा अदालतमा मुद्दा परेपछि ती फैसलाका आधारमा मालपोतले जग्गा मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो ।

मालपोतले भने कानून अनुसार गरेको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै आएको छ । ‘हामीले कानूनअनुसार गरेका छौं, जिल्ला अदालतमा रुपन्देहीमा भएको मिलापत्र र उच्च अदालतमो आदेशअनुसार काम मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएका हौं’, प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले भने, ‘मालपोतको निर्णय सही छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।’ उनले भोलिका दिन अनुसन्धान हुँदै जाँदा गलत ठहरिए दर्ता गरिएको जमिन सरकारले बदर गर्न सक्ने बताए ।

विमानस्थल निर्माण सकिएर संचालनमा आएको पनि डेढ वर्ष भइसकेको छ । तर, मिलेमतोमा अहिले आएर विमानस्थलको धावनमार्ग र पर्खाल भित्रको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको हो । मिश्रको नाममा दर्ता भएको जमिनमा विमानस्थल आयोजनाले मुआब्जा दिएमा उनले करिब ९ करोड रुपैयाँ पाउँछन् । यही ९ करोड हत्याउन मालपोतदेखि भूमाफियासम्म सक्रिए भएको देखिन्छ ।