खोज

हामीले जुनसुकै नामको शासन पद्धति निर्माण गरेतापनि हाम्रा शासकहरूले शक्ति केन्द्रिकृत गर्ने र आफ्नो कुर्चीका लागि सहज हुने परिस्थिति निर्माण गर्न देश र नागरिकलाई कुल्चने परम्परा कायम रह्यो । महानक्रान्तिको अगुवा भनिएका प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले पनि नागरिकका भावना र देशको आवश्यकतालाई भन्दा सत्ता प्राप्ति र बचाउलाई प्राथमिकताका साथ दोहोयाएको छ ।

विधि र पद्धतिलाई आफ्नो अनुकूल परिवर्तन गर्ने र त्यसो गर्न नसकिएमा उल्लंघन गरेर पनि आफूलाई स्थापित र सुरक्षित राख्ने प्रपञ्च चलिरहेका कारण राज्य सञ्चालनका कतिपय सिद्धान्त, मूल्य मान्यताहरू र देशको संबिधान र प्रचलित ऐन कानुनसमेत निरीह बनेको स्थिति छ । कोशी प्रदेशमा दुई–दुई पटक नियुक्त मुख्यमन्त्री सर्बोच्च अदालतले खारेज गर्नुपर्ने, कैलालीको टिकापुरको घटनामा सर्बोच्च अदालतले पूर्णरूपमा दोषी भनी फैसला गरेका ब्यक्तिलाई सत्ता टिकाउनैका लागि राष्ट्रपतिबाट उन्मुक्ति दिइनु र त्यस्तो उन्मुक्तिलाई समेत अदालतले उचित नमानेको अवस्थामा समेत सरकार चुप रहनु, गौर इट्टाभट्टीका पीडितहरूले न्याय नपाउनु, ठूलो स्वरमा चिच्याइएका ललिता निवास जग्गा काण्ड, सुन काण्ड जस्ता सार्वजनिक भै सर्वसाधारणले समेत दोषी मानेका र अव त जेल जाने भए भनेर खुसी भएका ब्यक्तिहरू र दलका ठूला नेता तानिन लागेपछि अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई सरुवा गराई मुद्दा चुपचाप गराउने प्रपञ्च रचिनु, भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दा हेरेका न्यायाधिशलाई दुर्गममा सरुवा गर्नु, जातीयद्वन्द्व बढ्नेजस्ता कार्य भैरहँदा सरकार मौन रहनु, विदेश सम्बन्धका सवालमा समेत आलोच्य भैरहनु, महंगी र भ्रष्टाचारजस्ता विकृतिले जनजीवन प्रताडित हुँदा सरकारले यसको अनुगमन र नियन्त्रणको प्रयाससमेत नगर्नु र समग्रमा आर्थिक अवस्था बिग्रनुले वर्तमान शासकहरूलाई प्राप्त अवसरबाट जनताको स्याबासी पाउनुको सट्टा नजरबाट गिर्नु दुर्भाग्य नै हो ।

सुशासनका ठूला कुरा गरेर नथाक्ने शासकहरूले राज्य संयन्त्रलाई केही झोंक फेर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको जस्तो देखिएको छ । खासगरी भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पति हडप्ने लगायतका काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा फाइदाको सौदाबाजी गरिहेका कारण प्रायः सरकारी नेतृत्वमा पुगेका कर्मचारी वा नेता चोखो छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । असाध्यै पवित्र र महान मानिएका पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल समेतले आफूलाई पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने हो भने तत्कालीन मन्त्रीसहित सरकारका प्रमुखहरू समेत तानिनुपर्ने भन्ने सार्वजनिक बयान दिए । अर्थात् उनको यो भनाइबाट अनियमितता भएको हो तर त्यसो हुनुमा आफूमात्र दोषी नभएर राजनीतिक नेतृत्वपनि दोषी हो भन्ने खुलासा गरेको बुझिन्छ । अर्थात् बदमासी भएकै हो रहेछ । दुर्भाग्य उनले इसारा गरेका सरकार प्रमुखहरू हालको सत्ताको भाग्य निर्माता भएकाले ती राजनीतिक नेतृत्व जसले त्यस समयमा सरकार चलाएका थिए उनीहरू वर्तमान सरकारको भविष्यसँग गाँसिएका कारण अनुसन्धानसमेत गर्न नहुने प्रपञ्च तयार भयो । त्यसपछि उनीहरूसँगै लिलामणि पौडेल पनि बचाउमा परे । सुन काण्डमा पूर्व सभामुख महरा र छोराको विशेष चर्चा भयो तर अहिले डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपालजस्तै महरा बाबुछोरालाई पनि अनुसन्धानमा समेत तानिने अवस्था हराउँदै गएको छ । लडाकु क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा जोडिएर पटकपटक प्रचण्डकै चर्चा हुन्छ तर यसको पनि अनुसन्धान अगाडि बढ्दैन् । अर्कोतिर विपक्षी दलका नेता खड्गप्रसाद ओलीलाई जोडेर चर्चामा आएको पशुपतिको जलहरीको सुन तौलने काम भयो । यसमा सोझो बद्मासी नभेटेर होला यो काण्ड सेलायो । अन्यथा जलहरीको सुन काण्ड पक्कैपनि सरकारवालाहरूलाई विपक्षमाथि प्रहार गर्ने ठूलो हतियार हुने थियो ।

वास्तवमा धेरै वर्षको लडाईं र सबै नागरिकहरूको सहयोग समर्थनका कारण नेपालमा गणतन्त्र र संघीयताको स्थापना हुनु धेरै गौरव र महत्वको पक्ष हो । यो बृहत परिवर्तनपछि मुलुकमा सामाजिक, आर्थिक र राज्य सञ्चालनमा ठूला परिवर्तन आउनेछन् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर गणतन्त्र स्थापनाको करिव दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत यो नयाँ ब्यवस्था स्थापना गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका दलहरू नै दलीय स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, कमाइ र सुखसयल जस्ता विकृत ब्यवहारमा फँसे । सरकार सञ्चालनमा विगतका राजा र अरू शासकझैं मात्र होइन कतिपय सन्दर्भमा अझ कमजोर हैसियतमा ओर्लिएका घटना छन् । सत्ता स्वार्थका लागि गुण्डा, हत्यारा, धनवान र दासहरूका कब्जामा राजनीतिक नेतृत्व पुग्यो । त्याग, बलिदान, विचार, बुद्धिको कुनै मूल्य रहेन । सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र नैतिक संकट पैदा भैरहेका छन् । मुलुकको पछौटेपन र आर्थिक दुरावस्थालाई समाप्त पार्ने भन्दा सानातिना कार्यमा सरकारहरू अलमलिएका छन् । हामी प्रजातन्त्र, समाजबाद उन्मुख, समतामूलक समाज निर्माणको नारा बोकेका छौं । तर २०७२ सालमा नयाँ संबिधान निर्माण गरेका थियौं तर अहिलेसम्म नयाँ संबिधानसँग तालमेल मिलाएर कानुनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । नीति नियमले मुलुकलाई कुन दिशामा लैजाने निक्र्योल गर्नुपर्ने तर यहाँ त कति ग्रेड खाने, कुन दिन सार्वजनिक विदा दिने यस्तै कनिका गन्ने खेलमा समय बर्बाद गरिएको छ । मूल कार्यतिर ध्यान गएको छैन । सरकार कर्मकाण्डी पाराले चलेको देखिन्छ । खास परिवर्तनलाई टेवापुग्ने खालका कार्यक्रम आइरहेका छैनन् ।

हरेक जिल्लामा हरेक वर्षमा डेढ दुई सय उद्योग बन्द भएका समाचार आइरहेका छन् । प्रत्येक दिन दुई हजारभन्दा बढी युवा नागरिक विदेसिएका समाचार आउँछन् । गाउँवस्तीमात्र होइन सहर बजारमा समेत युवाहरू देखिदैनन् । हरेक कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको युवाले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, जापान र क्यानाडातिर साइत सारेको हुन्छ । कमजोरले पनि खाडी मुलुक, कोरिया र युरोपीयन देश चहारेको हुन्छ । रोजगारी छैन भने स्वरोजगारमूलक ब्यवसायका लागि लगानी, सिप र बजारको वातावरण छैन । राजश्व र रेमिट्यान्सले उठेको पैसाले परिवर्तित ब्यवस्थासँगै राज्यका संरचनामा भएका खर्च, भ्रष्टाचार लगायतका बेथितिबाट वाक्क भएर मानिसहरूले छोटो समयमै ब्यवस्थाकै विरोध गर्न थालिसकेका छन् । जसले यो ब्यवस्था ल्याए र उपभोग गरिरहेका छन् उनीहरूकै ब्यवहार र आचरणका कारण ब्यवस्थामाथि खतरा पैदा भएको बताउन थालिएको छ । मुलुकमा अलमल, अस्थिरता र अधोगति रहिरहनुका पछाडि सरकारको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता, उदासीनता, स्वार्थ र नियत जस्ता पक्ष बलिया कारणका रूपमा देखिएका छन् ।