सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल, १४ असोज । अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाले गत वर्ष कक्षा १–५ सम्मको पाठ्यक्रम बनाएको थियो । अहिले पाठ्यपुस्तक लेखनको काम गरिरहेको छ । पालिकाका शिक्षा अधिकृत तुबलाल सापकोटाले सकेसम्म छिटो पाठ्यक्रम बनाइ लागु गर्ने बताए । अहिलेसम्म स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयको सट्टा कम्प्यूटर विषय पठनपाठन गराइरहेको छ । पालिकामा आधारभूत तहको कक्षा संचालन गर्ने २१ वटा विद्यालय छन् ।
रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयको ठाउँमा ऐच्छिक अंग्रेजी पठनपाठन भइरहेको छ । आधारभूत तह (कक्षा १–८) को कक्षा चल्ने १४ वटा विद्यालयमा छन् । पालिकाले अहिलेसम्म कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम मात्रै बनाएको छ ।
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा पनि स्थानीय पाठ्यक्रम बनेको छैन् । पालिकाले यो वर्ष मात्रै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने तयारी गरेको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत मणि खनाल बताउँछन् । पालिकाका विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रमको ठाउँमा कम्प्यूटर र ऐच्छिक अंग्रेजी विषय पठनपाठन गर्दै आएका छन् । लक्ष्मी माविका प्रधानाध्यापक दिपक कुँवरले विद्यालयको जनशक्ति अनुसार विद्यालयहरूले कम्प्यूटर र अंग्रेजी विषय पठनपाठन गरिरहेको बताए । हुन त स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयमा त्यसो गर्न नहुने हो तर पाठ्यक्रम नबन्दासम्म त्यसरी नै काम चलाइरहेका छौं ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, विषयगत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तको मापदण्ड र पाठ्यक्रमको खाका तथा नमुना पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने काम सङ्घ सरकारको जिम्मेवारीमा छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रमप्रारूपको मार्गदर्शन र विषयगत मापदण्ड तथा खाकाभित्र रही पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने काम प्रदेश सरकारको हो । त्यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शन र खाकाभित्र रही स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीको तयारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ ।

कामको यस्तो बाँडफाँडका आधारमा आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्मको मातृभाषा/स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवम् पाठ्यसामग्री स्थानीय तहले तयार गर्नुपर्दछ । तर पालिकाहरूले त्यसरी काम गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा आधारभूत तहमा अध्ययनरत बालबालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमको विषय पढ्न पाएका छैनन् । रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको सुरसार नै गरेको छैन् । शिक्षा शाखाकी बालिका गौडेलले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानाध्यापकको सल्लाहमा स्थानीय पाठ्यक्रमका ठाउँमा अंग्रेजी ग्रामर विषय पठनपाठन भइरहेको बताइन ।

लुम्बिनी प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये करिब ५३ प्रतिशत पालिकाले कक्षा १–८ को स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाएका छैनन् । कतिपयले स्थानीय पाठ्यक्रम मात्रै बनाएका छन् भने कतिपयले स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक समेत बनाएका छन् । पाठ्यक्रम बनाउने धेरै गाउँपालिकाले कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाउनमा जोड गरिरहेका छन् ।

स्थानीय पाठ्यक्रमको नीतिगत व्यवस्थाः

अहिले कक्षा १–८ मा १०० पूर्णांकको स्थानीय पाठ्यक्रम हुनुपर्छ । कक्षा १–३ मा मातृभाषिक सिप/स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलापका लागि ५ पाठ्यघण्टा र १६० वार्षिक कार्यघण्टा तोकिएको छ । कक्षा कक्षा ४–५ र कक्षा कक्षा ६–८ का ७ वटा विषयमध्ये एउटा विषय मातृभाषा र स्थानिय विषय छ । यसका लागि ४ पाठ्यघण्टा र १२८ वार्षिक कार्यघण्टा तोकिएको छ ।

किन आवश्यक छ स्थानीय पाठ्यक्रम ?

राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा समावेश नगरिएका तर बालबालिकाले आफ्ना समुन्नतिका लागि सिक्नै पर्ने विषयवस्तुहरूलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा राखिन्छ । पठनपाठन गराउँदा सकेसम्म स्थानीय परिवेश, स्थानीय सीप र स्थानीय विज्ञतालाई समेत सदुपयोग गर्नुपर्छ । बालबालिकाहरूले आँफैले गरेर सिक्ने विधिहरू प्रभावकारी हुने भएको कारण पाठ्यक्रमले सकेसम्म विद्यार्थीले आफैले गरेर सिक्ने गरी प्रयोगात्मक क्रियाकलापहरूका कारण ज्ञानका अतिरिक्त सिप, स्वभाव र श्रमसँग जोडिएको सिकाइले सिकारुलाई असल, अर्थपूर्ण र अत्यन्त खूशी जीवन जिउन प्रेरित गर्दछ ।

स्थानीय पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो संस्कृति र संस्कारहरूतर्फ अभिप्रेरित गर्छ, बोली, भाषा र आचरणको हिसाबले सुसंस्कृत बनाउँछ, श्रमको सम्मान गर्दै सानैदेखि श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्न बनाउँछ, परम्परादेखि चलिआएका असल आनीबानीहरूलाई आत्मासात गर्न प्रेरित गर्छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रमको अभ्यास
२०७८ सालमा कक्षा १–८ को स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको दाङको राप्ती गाउँपालिकाले गत शैक्षिक शत्रदेखि १–८ को पाठ्यपुस्तक समेत प्रयोगमा ल्याएको छ । पालिको यो वर्ष कक्षा ४–८ को पाठ्यपुस्तक तयारी गरिरहेको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत विश्वास विकले जानकारी दिए । दाङकै घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि यस शैक्षिक शत्रदेखि १–८ को हाम्रो घोराही नामको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको शिक्षा प्रमुख विनोद गौतमले बताए । उपमहानगरले १–३ को थारु भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम समेत तयार गरेको उनले बताए । तर वेलुवा प्राविको कक्षा १ मा मात्रै पाठ्यपुस्तक सहित उक्त पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ । सो पालिकामा ९६ वटा सामुदायिक र ८० वटा संस्थागत गरी १७६ वटा विद्यालय छन् ।
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले २०७६ मा १–८ को पाठ्यक्रम तयार गरि शैक्षिक शत्र २०७७ बाट लागू गरेको शिक्षा अधिकृत टिकाराम योगीले जानकारी दिए । स्थानीय विषयलाई प्राथमिकता दिइएको स्थानीय पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन पनि समावेश गरिएको छ । नगरपालिकाले २०७७ मा कक्षा १, २, ३ र ६, शैक्षिक शत्र २०७९ मा कक्षा ४, ५, ७ र ८ मा पाठ्यपुस्तक समेत तयार गरी स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको थियो । नवलपरासी पश्चिममा रहेको बर्दघाट नगरपालिकाले पनि १–८ को स्थानीय पाठ्यक्रम शैक्षिक शत्र २०८० देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नगरभित्रका सामुदायिक र संस्थागत दुबै खालका विद्यालयमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गरेको छ ।
स्थानीय परिवेश र विषयवस्तु समेटेको हुँदा विद्यालयहरूले पाठ्यक्रमको अपनत्व लिएको पाइएको शिक्षा प्रमुख लोकराज पन्थीले बताए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विषय शिक्षकलाई अभिमुखीकरण गरी पाठ्यक्रम लागू गरिएको पन्थीले बताए ।

स्थानीय आवश्यकतामुखी पाठ्यक्रम निर्माणका चुनौतीहरू :

• केन्द्रीय पाठ्यक्रमको संरचनाका आधारमा निश्चित गरिएको पाठ्यभारका लागि विषय ।
• विषयवस्तु छनोटदेखि सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थानीय तहमा नै विकास र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थाको उपयुक्त ढङ्गले प्रबोधीकरण र अभिमुखीकरण ।
•  स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनका निम्ति स्थानीय तहमा क्षमता विकास ।
•  स्थानीय पाठ्यक्रम विकासका निम्ति प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोत ।
• स्थानीय पाठ्यक्रम विकास एवम् कार्यान्वयनका निम्ति प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा प्राविधिक सहजीकरण ।
• स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि चाहिने स्रोत, साधन र व्यवस्थापकीय संयन्त्रको प्रभावकारिता ।
•  शिक्षकहरूलाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विषयक्षेत्र पहिचान गर्दै तिनको शिक्षणका लागि तालिम ।
• स्थानीय सरोकारवालाहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रमको महव बोध, स्थानीय सक्रियतामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने वातावरणको विकास ।
• स्थानीय तहबाट स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री तयारी व्रियाशीलता ।

पालिकालाई जिम्मेवारी दियोे, सीप दिएनः

स्थानीय रूपमा जनशक्ति र बजेट नभएकाले पाठ्यक्रम नबनेको बताइन्छ । यो काम नहुनुमा पालिकाका जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिनु पनि मुख्य कारण रहेको पालिकाका शिक्षाका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि संघीय सरकारले यस काममा ध्यान दिएको छैन् । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न नसकेका पालिकाहरू जनशक्ति नहुँदा र बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् । स्थनीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अनुभव भएका व्यक्ति पालिकामा नहुँदा काम अगाडी बढन् नसकेको रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत मधु घिमीरे बताउँछन् । उनले पालिकाका पूर्व शिक्षकहरू समेतको कार्यदल बनाई जिम्मेवारी दिइएको भएपनि काम अगाडी बढ्न नसकेको बताए ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत बलराम पन्थीका अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयमा संघले जिम्मेवारी मात्र दिएर टारेको छ । पालिकाको जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्न सहयोग नगरेको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा ढिलाई भएको उनले बताए । यो संघ सरकारको हेलचक्रयाइ हो अधिकृत पन्थीले भने, सबै पालिकाको जनशक्ति एउटै छैन, पालिकाको अवस्था पनि फरक छ । उनले स्थानीय रूपमा जनशक्ति नभेटिएपछि पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी पालिका बाहिरका व्यक्तिलाई दिन थालिएको बताए । हामीले यो वर्ष १–८ को पाठ्यक्रम बनाउने तयारी गरिरहेका छौं उनले भने, दशैंपछि काम शुरु गछौं ।
संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको पाठ्यक्रम विकास केद्र, सानोठिमीकी निर्देशक कुन्ती अधिकारी पनि स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम निर्माणसम्बन्धि जनशक्ति विकासमा काम गर्न नसकिएको बताउँछिन् । स्थानीय तहबाट आएका पाठ्यक्रमलाई हेर्ने र वेबसाइटमा अपलोड गर्ने त गरेका छौं, उनले भनिन् । अहिलेका लागि स्थानीय तहले अनुरोध गरे केन्द्रबाट प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्न सकिए पनि पालिकाहरूले के कसरी काम गरिरहेका छन् भनि हेर्ने र निर्देशन दिने अधिकार आफुहरूलाई नभएको उनले बताइन ।
उनका अनुसार स्थानीय तहको पाठ्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रमा छुट्टै शाखा स्थापना गर्ने योजना छ । जनशक्ति र बजेट अभावले गर्दा फिल्डसम्मै पुगेर काम गर्न नसकिने हुँदा केन्द्रमै त्यस्तो यूनिट बनाउने कार्ययोजना रहेको उनले बताइन ।