खोज

दाङ, १३ असोज ।

दाङको दीर्घकालीन विकासका लागि रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्न १० वटै स्थानीय तहहरु सहमत भएका छन् । जनप्रतिनिधिले दाङको विकासका लागि साझा एजेण्डा तय गरेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रादेशिक राजधानी भएको जिल्ला दाङको लागि नियमित हवाई सेवाका लागि तुलसीपरका रहेको टरिगाउँ एयरपोर्टको विकास, घोराही तुलसीपुर चारलेन सडक निर्माणलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, पयर्टन क्षेत्रको विकासका लागि सामुहिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि दशवटै स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा गर्न सकिने कामको पहिचान गरेर सवै क्षेत्रको सहयोग सहकार्यमा विकास गर्न सकिनेमा उनीहरुको साझा धारणा राखेका छन्।

त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकी उपप्रमुख स्यानी चौधरीले विकास निर्माणका लागि सामुहिक पहल आवश्यक रहेको बताइन् । पालिकाभित्रको विकासलाई अरु स्थानीय तहसँग जोड्न सकेमात्रै ती विकासबाट बहुआयामिक क्षेत्रले स्थान पाउने उनको धारणा थियो । ‘म जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएदेखि एयरपोर्टको विकासका लागि निरन्तर रुपमा काठमाडौ जाने र क्यानमा गएर दवाफ दिने काम गरिरहेको छु तर एक्लै हुने रहिन्छ’,उपप्रमुख चौधरीले भनिन्, ‘क्यानको अफिसमा तपाई एक्लै आएर हुँदैन, दबावका लागि पनि जनप्रतिनिधिहरु एक भएर आउन आवश्यक छ भन्छन, तर हाम्रो दाङका जनप्रतिनिधि कोही नारायणपुर, कोही देउखुरी र कोही तुलसीपुर भनेर विभाजित छौ, यसले पनि समस्या गरेको छ ।’

घोराही उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले समग्र जिल्लाको विकासलाई माथि उठाउनका लागि सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट विकास निर्माणका कामहरु नियमित रुपमा गर्दै आएपनि जिल्लाको विकासका लागि दिर्घकालिन रुपमा असर पार्ने योजनाहरुमा सामुहिक पहल आवश्यक रहेको बताए । ‘पालिकाको विकासका लागि हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले भूमिका खेल्दै आएका छौ । कृत्रिम जलाशय, गाउँलाई सहरसँग जोड्न सडक कालोपत्रसँगै कृषिको सुधारका लागि बिभिन्न काम गरिरहेका छौ’,नगर प्रमुख चौधरीले भने, ‘तर ती कामको प्रचारभन्दा घोराही–तुलसीपुर फोरलेन बाटो किन बनेर भनेर जनप्रतिनिधिले गाली खाने अवस्था छ । त्यसैले हामीबाट हुने ठुला विकास निर्माणका काममा सहकार्य र नहुने काममा सामुहिक रुपमा दवाफ सिर्जना गर्न लागौ ।’

कार्यक्रममा अधिवक्ता निकेश लम्सालले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ ले स्थानीय तहहरुको एकल र साझा अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको बारे जानकारी गराएका थिए । संघीयताको अभ्यास गरेसंगै विकास निर्माण र मौलिकता संरक्षणको अभियानले तीव्र गति लिने जनअपेक्षा भएपनि संविधान प्रदत्त हक अधिकारसमेत स्थानीय तहहरुले प्रयोग गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले संविधान प्रदत्त हक अधिकारहरुको अधिक उपयोग गरी सुशासन, विकास निर्माण, संस्कृति र वातावरण संरक्षण लगायतका कार्यमा उपलब्धीहरु हासिल गरी थप अधिकार प्रत्यायोजनका लागि जनादेश सिर्जना गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने स्थानीय तहहरु अल्मलिएको बताए । सामाजिक सुरक्षा र सामाजिम न्याय समाजवाट मात्रै प्रत्याभूत गरिनु पर्दछ तर पछिल्लो समय समाजमा देखिएका विभिन्न किसिमका अराजकताहरु नियन्त्रण गर्न नसक्नु स्थानीय तहहरुको गम्भीर असफलता हो ।’

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार, कृषि, सूचना प्रविधि आदि लगायत क्षेत्रमा भइरहेको पुँजी र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्दा मात्र पनि सुदृढ परिणाम ल्याउन सकिनेमा स्थानीय तहहरुले समस्याको मौलिक समाधान खोज्नेभन्दा पनि संघको असफल सिद्ध भैसकेको प्रणालीकै सिको गर्ने र प्राप्त अधिकारहरुको चरम राजनितिक दुरुपयोग गर्दा जनतामा व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मकता फैलिरहेको छ’ अधिवक्ता लम्सालले भने, ‘नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको संघियता सहकार्यमूलक भए पनि केही सन्दर्भहरुमा स्थानीय तहहरुले समन्वय र सहकार्यभन्दा पनि नकारात्मक प्रतिष्पर्धामा समय, साधन र श्रोत व्यतित गरिरहेको पाइन्छ । त्यसैगरी स्थानीय कानून तर्जुमाको नाममा स्थानीय तहहरुले अर्को स्थानीय तहको कानूनको नक्कल गर्नु वा संघीय वा प्रादेशिक कानूनको हुबहु नक्कल गर्नुले स्थानीय तहलाई दिइएको संवैधानिक अधिकारको मजाक बनाएको छ । कानून निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण, संवेदनशील र शक्तिशाली दायित्वलाई कमजोर र सामान्य नियमित प्रशासनिक कार्य जसरी ऑकलन गर्नु स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुको गम्भीर त्रुटी वा अकर्मण्यता हो ।’