खोज

नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न किसिमका हिंसाको दर डरलाग्दो तरिकाले बढिरहेको देखिन्छ । वर्ष २०६८।२०६९ मा महिला तथा वालावालिका विरुद्धका हिंस ासम्बन्धी २२५० घटना दर्ता भएकामा वर्ष २०७८।२०७९ मा १७ हजार घटना दर्ता भएको तथ्याङ्क नेपाल प्रहरीसँग छ । अन्नपूर्ण एक्सप्रेसमा मार्च १५ सन् २०२३ मा प्रकाशित आलेख अनुसार यी घटनामध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ५०५६ र दोस्रो लुम्बिनी प्रदेशमा ३६०५ वटा महिला हिंसाका घटना भएका छन् । अर्कोतर्फ विवाहितमध्ये ८४ प्रतिशत महिलाहरू लोग्नेबाट पिडित भएको देखिन्छ । त्यस्तै धेरै छोराछारी पाउन बाध्य महिलाहरू सन्तान नभएका महिलाहरूभन्दा बढी (क्रमशः ३५ र ९ प्रतिशत) हिंसामा परेका छन् । रोजगारीमा भएका महिलाहरू (१८ प्रतिशत) ले पनि हिंसा खेप्न बाध्य छन् ।

त्यसैगरी छोडपत्र भएका महिलाहरूमध्ये ४६ प्रतिशत महिलाहरू हिंसामा परेका छन् । नेपाली टाइम्समा सेप्टेम्बर २०१२ मा प्रकाशित अर्को फिचर लेखका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिव ५० हजार गर्भपतन छोरी भ्रुण भएकै कारण गरिने गरेको छ । अर्थात् नेपालमा यति ठूलो संख्यामा नजन्मिएका छोरीहरूको जीवनगर्भमै समाप्त गरिन्छ । यद्यपि नेपालमा १२ महिनासम्मको गर्भपतन र आमाको स्वास्थ्य वा हाडनाता करणीको घटनामा भने १८ महिनासम्मको गर्भपतनलाई कानुनले बैधानिकता दिएको छ । तथापि ५४ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको र यसबाट केही महिलाहरूको मृत्युसमेत हुने गरेको यथार्थ छ । विशेषगरी पछिल्लो सन्तान छोरी भएकाहरूले पुनःगर्भधारण गर्दा छोरी नै हुन्छ भन्ने डरले पहिल्यै गर्भपतन रोज्ने र एउटा छोरा पाईसकेकाहरूले पनि गर्भपतन रोज्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । एउटा बाबुले छोरी जन्मनासाथ छोरी बोकेर जङ्गलतिर भागेको र गाउँले तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि गई फर्काएर ल्याएको घटना पनि छ । यसरी गर्भमै हुने विभेदबाट जोगिएर जन्मिएका छोरीहरूमाथि सानो छँदा वा बिहेपछि वा बृद्धाश्रम पुग्दासम्म विभेद र हिंसा हुने गरेको छ ।

महिलाहरू विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित भएका हुन्छन् । खासगरी शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, सामाजिक हिंसा र अपहेलनामा परेका हुन्छन् । विशेषगरी लोग्नेले पिट्ने, लछारपछार पार्ने, धकेल्ने, घोंच्ने, चिमाट्ने, आगोले पोल्ने, दाउरा वाहतियारको प्रयोग गरी घाउचोट पु¥याउने गरेको हुन्छ । केही महिलाहरू लोग्नेबाटै र परिवारसमेतको संलग्नतामा मारिएका पनि छन् । त्यस्तैगरी महिलाहरूमाथि शारीरिक यातनाका कारण मानसिक अवस्थामा समस्या हुने गरेको छ । त्यसबाहेक यौन शोषण गर्ने र त्यसैका आधारमा सामाजिक बेइज्जती गर्ने धम्की सहित थप मानसिक यातना दिने पनि घटना छन् । महिलामाथि हिंसा गर्ने धेरै पुरुषहरूले पारिवारिक वा सम्पति ब्यवस्थापनमा महिलाहरूको विचार नसुन्ने, थाहै नदिएर सम्पति बेच्ने वा हिनामिना गर्ने गरेका गुनासा छन् । सन्तानको संख्या र समयमा महिलाको इच्छा वा विचारलाई कदर गर्नुको सट्टा जबरजस्ती सम्बन्ध राख्ने र भ्रुण हत्याकालागि प्रोत्साहन गर्ने अनि अस्वीकार गरेमा हत्या गर्ने सम्मका घृणित कार्य भैरहेका छन् । घरसारमा विभिन्न प्रलोभन देखाई मेलमिलाप वा कागज गराई अलग राख्ने तर ती शर्त पालना नगरी महिला र सन्तानको समेत विचल्ली पारेका घटना छन् । महिला हिंसाका धेरै कारणहरू छन् । विशेषगरी पुरुष अर्को महिलासँग वा स्त्री अर्को पुरुषसँग सम्बन्धमा लागेको चिसो पसेपछि हिंसा सुरू हुन्छ । यसको बुद्धिमतापूर्वक ब्यवस्थापन हुन सकेन भने घरेलु हिंसा, कुलतमा फस्ने, बहुविवाह गर्ने, छोडपत्र गर्ने लगायतका हिंसात्मक दुष्चक्रमा जोडी फस्दछ । जब कसैको पारिवारिक मिलन गडबडी भएको चाल पाउँछ, छिमेकीले नुनचुक छर्कने काम गर्छ । पुरुषलाई उचाल्ने र महिलालाई संरक्षण दिएको जस्तोगरी यौनशोषण र अन्य फाइदा उठाउन थाल्दछ । हामीकहाँ हिंसा न्युनीकरणभन्दा बृद्धि गर्ने समाज छ । महिलाहरूको सम्पतिमाथि नियन्त्रण नभएका कारण पनि महिलाहरू हिंसामा परेका हुन्छन् । हालै दाङमा भएको छलफलमा एकजना महिलाले लोग्नेबाट भोगेको हिंसाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रयास गर्दा जग्गाको लालपुर्जा आवश्यक प¥यो र लालपुर्जा नभएकै कारण मुद्दा दर्तासमेत भएन भन्ने गुनासो सुनाइन् । अधिकांश जड्याहा लोग्नेहरूले स्वास्नी कुट्ने गरेको र श्रीमतिले सम्झाई बुझाई वा प्रतिकार गर्दा मेरो सम्पति हो खाएँ, तेरो बाबुको खाएको छु र भनेर लोग्नेले थर्काउने गरेको पीडितहरूले बताउँछन् । अर्कोतर्फ हाम्रो परम्परादेखि नै महिलाहरूलाई सहायकका रूपमा चित्रण गरिएको, कमजोर हुन्छन् भन्ने धारणा बसालिदिएको, कतिपय अवस्थामा महिलाहरू सजिलै विश्वासमा परेको र धोका खाएको र कतिपय घटनामा महिला विरुद्ध महिला नै लागेका जस्ता कारणले पनि महिला हिंसा बढेको छ ।

हिंसा शिक्षित वा धनाढ्य वा गरिव, अशिक्षित, बेरोजगार वा रोजगार सबैमा छ । अझ शिक्षित र धनाढ्य परिवारका महिलालाई इज्जतको डरले हिंसा सहने बानी परेको हुन्छ । घरेलु हिंसाका अधिकांश घटना सार्वजनिक हुदैनन् । गुपचुप रहन्छन् । घरसारमा मिलाइन्छन् । समाजका एक दुईजना मिलेर मिलाइन्छ । यस प्रकारका अनौपचारिक मेलमिलापमा महिलालाई नै दोषी करार गर्ने वा मिलेर बस्नका लागि फकाईफुल्याई गर्ने गरिन्छ । यसले गर्दा पिडक अर्को हिंसाका लागि प्रोत्साहित हुन्छ । यसका साथै कतिपय घटनामा यी अनौपचारिक टालटुले उपायलाई कानुनी आधार वा अदालती प्रमाण मान्न सकिदैन । खासगरी मिलाउने नाममा गरिएका प्रयासहरू कानुनसम्मत हुनु जरुरी छ । उदाहरणका लागि एउटा घटनामा पेटमा सात महिनाको बच्चा छँदा लोग्नेले अर्को महिलासँग विवाह गरेपछि स्थानीय स्तरमा लोग्नेले पहिलो श्रीमति र छोराछोरीको खर्च ब्यहोर्ने गरी छुट्टयाएर मिलाइयो । सातवर्ष भयो । लोग्नेले केही पनि दिएन । अव बहु विवाहको मुद्दा दिने बारेमा सोध्दा बहुविवाह सम्बन्धी मुद्दा त थाहा पाएको तीन महिनाभित्र दिनुपर्ने रहेछ । यदि उहीबेला सम्बन्धित निकायमा गएको भए बहुविवाह वा अन्य कानुनी प्रक्रियामा जाने थियो । यसरी कानुनी ब्यवस्था थाहा नहुने र थाहा हुनेले पनि स्थानीय स्तरमा तदर्थ खालको ब्यवस्थापन गरिदिंदा पीडित मर्कामा परेका उदाहरण बग्रेल्ती छन् ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या त चुप लागेर सहने गर्नाले घटना दोहोरिने गरेका छन् । यदि हिंसामा परेको ब्यक्तिले न्याय माग्दै नजिकको प्रहरी वा स्थानीय न्यायिक समिति वा अदालत जाने हो भने अर्को ब्यक्तिले पनि अपराधी सोंच राख्ने थिएन । ती सार्वजनिक निकायमा पुगेपछि सम्झाइबुझाइ गरी सम्बन्ध अझ गाढा भएका उदाहरण पनि छन् । यदि समझदारी भएन भने कानुन बमोजिम ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कानुनी वा औपचारिक उपाय खोज्नकालागि पीडित पक्षले आफूलाई शक्तिशाली ठान्नुपर्छ । अन्याय सहनु पनि अन्याय गर्न दिनु हो । तसर्थ अन्य लाञ्छना वा कुरा काट्लान् वा परिवार वा माईतीको इज्जत जाला भन्ने डरले चुपचाप अन्याय सहेर बस्नु पनि थप हिंसामा पर्नु हो भन्ने पीडितले मान्नुपर्छ । हिंसा विरुद्ध बोलौं र हिंसाको दुष्चक्रलाई तोडौं । यसैगरी सम्बन्धित निकायले पनि विभिन्न बहानाबाजी गरी उल्टै पीडितलाई नै तर्साउने चलन हटाएर पीडितलाई न्यायदिने तर्फ कार्य गर्नुपर्छ । पीडितहरूले न्याय माग्ने र सम्बन्धित निकायले सकिन्छ न्यायदिने सकिदैन वा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भने बाटो बताइदिने गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि स्थानीय प्रहरी वा पालिकाको न्यायिक समिति वा अदालतको बाटो देखाउने, सरकारवादी मुद्दामा जान सहयोग गर्ने, कानुनी सहायता परियोजनाहरू वा बाल अदालत वा अन्य यस्तै केही सहायोगी ब्यवस्था गरिएको होला ती सहयोगी संस्थाको जानकारी दिने गर्नु आवश्यक छ ।

यसबाहेक मदिरा नियन्त्रण, हातहतियार नियन्त्रण, हल्लादंगा नियन्त्रण, लागू पदार्थ सेवन नियन्त्रण, अश्लील कार्य नियन्त्रण र विशेषगरी साइबर क्राइम नियन्त्रणका कार्यक्रम र महिला सशक्तिकरणका कार्यमा स्थानीय सरकार, अन्य सरकारी एवम् गैरसरकारी निकाय लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेपनि महिलामाथि हुने यी विविध हिंसाहरूले मानव सभ्यता, नेपालले गरेका राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन र राज्य सञ्चालनको नयाँ मोडेलप्रति कुरीकुरी गरिरहेका छन् । यसतर्फ सबैको निस्वार्थ सक्रियता आजको आवश्यकता हो ।