खोज

गरिबी, आय असमानता र खस्कँदो उत्पादन क्षमता मुलुककोे आर्थिक रोग हो । त्यसमाथि आयात र निर्यातको खाडल बढ्दै गएको छ । कृषि तथा उद्योग दुवै क्षेत्रमा लगानी न्यूनले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँदै लगेको छ । त्यतिमात्र होइन पूर्वाधारको अभाव, उर्जा संकट, भ्रष्टाचार तथा राजनैतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन । अर्काेतिर मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेको छैन । त्यसैगरी बढ्दो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैनितक अस्थिरताजस्ता चुनौतिहरूलाई समेत बढाएको छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको भनेकै विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा हो । तर बढ्दो विप्रेषणले एकातिर आयातलाई बढाएको छ भने अर्काेतिर आन्तरिक उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । परिणामतः मुलुक ‘विप्रेषण पासो’मा फस्ने खतरा देखिन्छ । यदि केही गरी विप्रेषण आम्दानी घट्दै जाने वा केही समयपश्चात् विप्रेषण आउन ठप्प हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो भयो भने मुलुकमा ठूलो आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन जानेछ, जसलाई अर्थशास्त्रीहरूले डच रोगको सङ्ग्या दिएका छन् ।
के हो “डच रोग” ?
१९ औँ शताब्दीको मध्यतिर नेदरल्याण्डको प्रमुख आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा प्राकृतिक ग्याँसलाई लिइन्थ्यो । प्राकृतिक ग्याँसको निर्यातबाट आर्जित वैदेशिक मुद्रामै नेदरल्याण्डको अर्थतन्त्र निर्भर थियो । परिणामस्वरूप उद्योग क्षेत्रमा लगानी घट्न थाल्यो र तत्कालीन समयमा त्यहाँकोे लगानीको मुख्य केन्द्र भनेकै प्राकृतिक ग्याँस बन्नपुग्यो । तर, जब त्यहाँ प्राकृतिक ग्याँसको स्टक घट्दै गयो, तब अर्थतन्त्रल ठूला चुनौतिहरूको सामना गर्नुप¥यो । यसबाट अत्यधिक रूपमा बैदेशिक आयमा निर्भर नेदरल्याण्डको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन पुग्यो । यस्तो आर्थिक समस्यालाई अर्थशास्त्रीहरूले “डच रोग” नामांकरण गरेका छन् ।
डच रोगका लक्षणहरू
वास्तवमा “डच रोग” त्यस्तो अवस्था हो, जहाँ अत्यधिक वैदेशिक मुद्राको आप्रवाहले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । उच्च बैदेशिक आप्रवाहका कारण मुलुक आयातमा निर्भर हुनथाल्छ र देशभित्र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी घट्दै जान्छ । परिणामस्वरूप देश पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहन पुग्छ । यस्तो अवस्थामा व्यापारघाटा उच्च हुने, आयातित वस्तुहरूको उपभोग खर्च तीब्ररूपमा बढ्दै जाने, मुद्रास्फीतिको समस्या बढ्दै जाने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी घटन गई लगानी गुणक कमजोर बन्न पुग्छ । साथै रोजगारीको मुख्य स्रोत वैदेशिक मुद्रा बन्न पुग्छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा विप्रेषण आय १० खर्ब ७ अर्ब रहेको छ । जुन रकम कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिव २१ प्रतिशत हुन आउँछ । बैषाख महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१० खर्ब ५ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवा वर्ग बाध्य भएर विदेश जानुपर्ने अबस्था छ । दैनिक १५ सयको संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने गरको तथ्यांक एकातिर छँदैछ भने अर्काेतिर कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा दक्ष कामदारको अभाव देखिन थालेको छ ।
त्यसैगरी २०७९ असार मसान्तमा रु.१२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० वैशाख मसान्तमा रु.१४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०८० वैशाख मसान्तमा १७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब २१ करोड कायम भएको छ । नेपालमा विप्रेषण आय बैदेशिक मुद्राको एक मात्र भरपर्दाे स्रोत रहेको हुँदा विप्रेषण र बैदेशिक मुद्रा संचिती बीच सोझो सम्बन्ध रहेको छ ।

नेपालमा विप्रेषण कसरी ?

नेपालबाट बर्सेनि मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने युवाको विप्रेषण आइरहेको छ । अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा गइरहेका युवाले अध्ययनका नाममा ठूलो धन लगेका छन् । तिनीहरूबाट देश भित्रिने विप्रेषणमा ठूलो योगदान छैन । आगामि दिनहरूमा त्यो अझ कम हुँदै जानेछ । बरु यताको सम्पत्ति बेचेर उतै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । मुलुक रेमिट्यान्स आयले गर्दा जसोतसो चलेको छ । त्यसो त रेमिट्यान्स आउँछ, बैंकमा जम्मा हुन्छ । उक्त रकम बैंकले धेरै नाफा हुने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्छ । अधिकांश लगानी व्यापारमा जान्छ । व्यापारले थप सम्पत्ति सिर्जना गर्ने नभई केवल मार्जिनबाट नाफा मात्र कमाउँछ । नेपालको व्यापार आयातमा निर्भर छ । विदेशमा उत्पादन हुने सामग्री आयात गरी बेचेर व्यापारीले नाफा कमाउँछन् । यसबाट सरकारले कर राजस्व प्राप्त गर्दछ भने बैंकले पनि ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्दछ । यसरी व्यापारबाट व्यापारी, बैंक र सरकारलाई फाइदा पुगेको हुँदा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लगानी गर्ने कुरामा कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
नेपालमा भित्रिने विप्रेषण रकममध्ये अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने कारणले गर्दा नै आयात बढ्दै गएको हो । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणअनुसार रेमिट्यान्स आम्दानीको ७९ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । करिब ७ प्रतिशत रेमिट्यान्स कर्जा तिर्न, साढे ४ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति जोड्न र साढे ३ प्रतिशत शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ भने पूँजी निर्माणमा २ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ ।

हाल नेपालमा न्युन आर्थिक वृद्धिदर र चर्काे व्यपार घाटाको समस्या जल्दोबल्दो रूपमा देखा परेको छ । साथै नेपालमा राजस्वले केवल साधारण खर्च मात्र धान्न पुग्ने स्थिति छ । तर, देशको आर्थिक वृद्धि र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनसक्ने पूँजीगत खर्च न्यून रहनुले रोजगारी, उत्पादन र आम्दानीसमेत न्यून रहेको प्रष्ट पार्दछ । त्यसैगरी उपभोगका लागि आवश्यक वस्तुहरू उत्पादन हुने कृषि क्षेत्रमा संलग्न युवाशक्ति विदेशिएका कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादन आशातितरूपमा बढ्न सकेको छैन । विकसित देशहरू हाम्रो जस्तो गरीव मुलुकबाट सस्तो श्रम प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको वस्तु हमीलाई नै वेचिरहेका छन् । यसले गर्दा विप्रेषणबाट प्राप्त आय पुनः विदेश गइरहेको छ । अनि हामी भने विप्रेषणबाट भित्रने रकमको हिसाब किताब मात्र गरिरहेका छौँ ।
अर्काेतिर उर्जा सङ्कट, चन्दा आतंक, बन्द–हड्ताल, मजदुर समस्या, सुलभ कर्जा व्यवस्थाको अभाव, विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर रहनुपर्ने वाध्यता, प्रविधिको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमी जस्ता विभिन्न समस्याले उद्योग क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको छ । मुद्रास्फीतिले उच्च लागत बनाएको हुँदा नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहन गएको छ । यस क्षेत्रमा आफ्नो भविश्य देख्न छोडेकै कारणले गर्दा अधिकांश उद्योगीहरू उत्पादन गर्न छोडेर आयातित सामनहरूको व्यापारमा संगल्न हुन थालेका छन् । यसले उद्योग क्षेत्रलाई थप कुरूप बनाएको छ ।
एकातिर कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको अवस्था कमजोर रहनु र अर्काेतिर नेपाली बजार विदेशी वस्तुहरूको केन्द्र बन्नुले पनि आयात तीब्र रूपमा बढाएको छ । विप्रेषण आयमा भएको वृद्धिले आयात धान्न सकेको अवस्थाले गर्दा यसप्रति हामी सम्बेदनशील बन्न सकेका छैनौँ । तर, केही गरी वैदेशिक रोजगारीमा समस्या उत्पन्न भएमा रेमिट्यान्स आयप्रवाहमा कमी आउनेछ र जसले गर्दा बैंकमा तरता अभाव हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जा पाउँदैनन् । आयात घट्ने हुँदा सरकारले कर उठाउन सक्दैन । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पार्दै जान्छ । जसले गर्दा मुलुकमा डच रोगको जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ ।
समाधानको बाटो
त्यसैले अब नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य चासो भनेकै विप्रेषण आयलाई कसरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने भन्नेतिरै रहनु पर्दछ । यसका लागि सरकारले नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । ‘विप्रेषण बण्ड’ मार्फत् विप्रेषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि स्वास्थ्य परिक्षण अनिवार्य गरिएझै वित्तीय शिक्षालाई पनि अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसैगरी कृषि एवम् उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्नुपर्दछ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्नु आजको आवश्कता हो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिको नीति पनि सँगसँगै लिइनु जरुरी छ ।