खोज

विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरिरहेका छन । विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौंमा भेला भएका उनीहरू माग सम्बोधन नहुँदासम्म नफर्किने अडानले सामुदायिक विद्यालयका लाखौं विद्यार्थीको पढाई अवरुद्ध भएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरबाट आन्दोलनमा आएका शिक्षकहरू बुधवारदेखि माइतीघरमा भेला भई प्रदर्शन गरिरहेका छन् । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासंघले विभिन्न १८ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । जसमा सरुवा, बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिका अन्तर्गत नबस्ने सहितका माग छन् । यो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघको चेतावनी छ ।

सरकारी शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द घोषणा गरेपछि शिक्षा विधेयकका बिषयमा अव सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ । देशभरका करिव एकलाख ५० हजार शिक्षक एकैपटक आन्दोलनमा उत्रिनु संयोगमात्र होइन । सरकारले शिक्षक आन्दोलनको विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरोस् । शिक्षकका जायज माग सम्वोधन होस् । तर, आन्दोलनका नाममा नाजायज माग सम्बोधन गर्न दवाव दिनु न्यायोचित होइन । तसर्थ आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको शिक्षक महासंघले पनि सरकारसंग विनासर्त बार्तामा बसेर आफ्ना जायज माग सम्वोधन गर्न सरकारलाई दवाव दिनुपर्दछ । अर्कोतर्फ विद्यालय नै बन्द गरेर लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिएको भन्दै शिक्षक आन्दोलनको आलोचना भएको छ ।

निश्चितरूपमा शिक्षक महासंघले आफ्ना जायज माग पूरा गराउन दवाव दिनु स्वागतयोग्य कदम भएपनि विद्यालय नै बन्द गर्नु चाहिँ न्यायसंगत होइन । यस विषयमा शिक्षक महासंघको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । शिक्षा विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने मागमा सहमति भएपनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन नगर्न स्थानीय पालिकाहरूले अनुरोध गरेका छन् । आन्दोलनको नाममा सेवा नै ठप्प गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा बढ्दै गएको छ । अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यही अवस्था छ । तसर्थ आन्दोलनकारीले यो विषयमा नयाँ ढंगले सोच्नु जरुरी छ । काठमाण्डौं लगायत देशका विभिन्न पालिकाहरूले विद्यालय शिक्षा ऐनमा आफूहरूको समेत असहमति रहेको बताउँदै तर विद्यालय बन्द गरेर असहमति प्रकट गर्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । अर्कोतर्फ काठमाडौ केन्द्रीत शिक्षक आन्दोलनमा देखिएको उपस्थितिले सरकारलाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ । शिक्षकहरू बिद्यालय नै बन्द गरि आन्दोलनमा उत्रिनुले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो सन्देश जादैन ।

अव ढिलो नगरी सरकारले छिटोभन्दा छिटो संसदमा पेश गरेको शिक्षा बिधेयक फिर्ता गरि शिक्षकसंग बिगतमा भएका सहमतिलाई समेटेर तत्कालै शिक्षक कर्मचारी मैत्री र सरकारी विद्यालय मैत्री शिक्षा ऐन ल्याओस् । बिद्यालय खुल्ने र पठननपाठन हुने वातावरण बनाइयोस् । उता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले पनि आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिको मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन् हुने गरी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द नगर्न अनुरोध गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको बालबालिकाको मौलिक हक हनन हुन नदिनेतर्फ स्वयं गुरुहरूको पनि ठूलो दायित्व र कर्तब्य हुने भन्दै आफ्नो माग पूरा गराउने नाममा बालबालिकाको अधिकार हनन नगर्न सचेत गराउनु जायज छ । शिक्षकहरूका कतिपय माग जायज छन्, त्यसमा सवैको नैतिक समर्थन छ तर विद्यार्थीको पढ्न पाउने मौलिक हक नै हनन हुने गरी विद्यालय बन्द गर्ने कुरा न्यायोचित होइन् भन्ने आम चासो र चिन्ता हो । यस विषयमा शिक्षक महासंघ र सरकार गंभीर बन्नु जरुरी छ ।