खोज

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पहिलो पटक वातावरणीय विषयवस्तुलाई संविधानमा उल्लेख गरेको थियो । संविधानको भाग ४ मा “जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन तथा वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनेछ र दुर्लभ वन्यजन्तु, वन र वनस्पतिको विशेष संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नेछ” भन्ने उल्लेख थियो । यो संवैधानिक व्यवस्था र सन् १९९२ को रियो सम्मेलनमा नेपालले गरेको वातावरण सम्बन्धी प्रतिवद्धताको परिणाम स्वरूप २०५३ माघ १७ गते वातावरण संरक्षण ऐन जारी गरी २०५४ असार १० गतेदेखि यो ऐन लागू भएको थियो । यो ऐन बन्नुअघि नै वातावरणसंग सबैभन्दा नजिक रहेका वन र जलश्रोतको संरक्षणको लागि वन ऐन २०४९ र जलश्रोत ऐन २०४९ निर्माण गरी लागु भैसकेका थिए । वन, जलश्रोत, जीवजन्तु, जमिन र फोहरमैला सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै कानूनहरु निर्माण भएको भएपनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रदुषक पदार्थको मापदण्ड निर्धारण, प्रदुषण गर्नेलाई कारवाही जस्ता कुराहरु वातावरण संरक्षण ऐनमा समेटिएकोले यो ऐनलाई नेपालको वातावरण कानूनको मुख्य आधार मान्ने गरिन्छ ।

नेपालमा २०४७ सालको संविधानमा पहिलो पटक प्राकृतिक श्रोत सम्बन्धी विषयवस्तुले प्रवेश पाएको भएपनि नेपालको संविधान २०७२ लाई वातावरणीय दृष्टिले अग्रगामी मान्न सकिन्छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक समावेश गरिएको छ । यो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने र वातावरण ह्रासबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिको उपयोगमा रोक नलगाउने, अधिग्रहण नगर्ने कुरा उल्लेख भएपनि यही धाराको उपधारा ४ ले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा नपुग्ने कुरा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले सरकारलाई वातावरणीय सन्तुलन र प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनको लागि संवैधानिक संरक्षण संरक्षण प्रदान गरेको देखिन्छ. त्यसैगरी धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुमा पनि कृषि, वन र वातावरणलाई सम्बोधन गरिएको छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्रताको हकलाई निकै महत्व दिएको पाइन्छ । धारा १७ ले कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने तर सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्यको प्रतिकुल हुने काममाथि राज्यले रोक लगाउन पाउने व्यवस्था छ ।

स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई, खाद्यान्नको व्यवस्था, सुरक्षित आवासको व्यवस्था जस्ता कुराहरु नागरिकको आधारभूत वातावारणीय अधिकार हुन् । यी अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले समेत मौलिक हकको रुपमा अङ्गिकार गरेको छ । संविधानको धारा ३५ ( स्वास्थ्य सम्बन्धी हक), धारा ३६ ( खाद्य सम्बन्धी हक), धारा ३७ (आवासको हक) र धारा ४४ (उपभोक्ताको हक) लाई वातावरण सम्बन्धी अन्तरसम्बन्धित अधिकारको रक्षा गर्नको लागि ल्याइएको भन्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा मानिसहरुले प्राकृतिक र सार्वजनिक श्रोतहरु अतिक्रमण गरेर लाभ लिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यस्ता कार्यले प्राकृतिक श्रोतको विनास र वातावरणीय असन्तुलनको अवस्था सिर्जना भैरहेको छ । वातावरण संरक्षण गर्नु हरेक नागरिकको कर्तब्य हो । सम्बिधानको धारा ४८ ले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुलाई नागरिकको कर्तब्य हुने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हरेक नागरिकले पालना गरेमा प्राकृतिक श्रोत लगायतका सबै सार्वजनिक श्रोतहरुको संरक्षण हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।

संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु समावेश गरिएको छ । यस धाराको उपधारा (ङ) मा कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिमा भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, लगायतका कुराहरु उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ५१(छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति रहेको छ । यो उपधारामा राष्ट्रिय हित अनुकुल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरण अनुकुल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्ने कुराहरुको साथै जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्युनीकरण गर्दै जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन र दिगो उपयोग गर्ने, वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने, प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मुल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने ब्यवस्था यस धाराले गरेको छ । वातावरण प्रदुषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पुर्वसावधानी र पुर्वसूचीत सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पुर्व सुचना, तयारी, उद्दार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने जस्ता नीतिहरु संबिधानमा ब्यवस्था गरिएकोले यस्ता व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन हुन सकेमा देशमा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ ।

संविधानमा ३ तहका सरकारहरुको व्यवस्था मात्र गरिएको छैन, प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा समेत तीनै तहका सरकारलाई एकल र साझा अधिकारहरु प्रदान गरिएको छ । प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग गर्ने र लाभ लिने क्रममा तीन तहका सरकारहरु बीचमा द्वन्द्व आउन सक्ने हुनाले संबिधानमा नै विवाद निरुपणको लागि प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यो आयोगले मूलत प्राकृतिक श्रोतको लाभ र राजस्वको बाँडफाँड गर्ने भएपनि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने समेत अधिकार प्रदान गरिनुले संबैधानिक रुपमै प्राकृतिक श्रोतको विवाद हुन नदिन यस आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।

संविधान लागु भएको ८ वर्ष वितिसकेको छ । यो अवधिमा संबिधानमा भएका वातावरणीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक तयारीहरु निकै सुस्त देखिएका छन् । वन नीति, भू–उपयोग नीति, जलवायु परिवर्तन नीति, वन तथा वातावरण क्षेत्र सम्बन्धी महाअभियान जस्ता नीतिहरु पछिल्ला ८ वर्षमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी भूउपयोग सम्बन्धी ऐन, जीवनाशक विषादी ऐन, वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धी ऐन, आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन र जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आईसकेका छन् । वन र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानून सबै प्रदेशहरुले बनाईसकेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । संघ र प्रदेशले वातावरण सम्बन्धी कानून र परिवर्तित नीतिहरु नबनाए पनि स्थानीय सरकारहरुले प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा धमाधम कानून, नीति र योजनाहरु निर्माण गरिरहेका छन् । संविधानको मर्म र आवश्यकतालाई ख्याल नगरी सबै स्थानीय तहहरुले आफूखुशी वातावरणीय नीति र योजना बनाउँदै जाने हो भने यसले वातावरणीय अधिकारलाई अलमलमा पार्ने मात्र नभई प्राकृतिक श्रोतबाट उचित लाभ लिन समेत कठिन हुनेछ । सम्बिधानका विविध आयामहरुको बारेमा छलफल चलिरहँदा यसमा निहित वातावरणीय अंतर्वस्तुहरुको बारेमा निकै कम मात्र वहस हुने गरेका छन् । यो रिक्तताले गर्दा सरकारी निकायहरु वातावरणीय जिम्मेवारीबाट पन्छिने र निजी तथा नागरिक क्षेत्रले वातावरण दोहन गर्दा दण्डित नहुने अवस्था छ । यो अवस्था लामो समयसम्म कायम रहेमा वातावरणीय क्षेत्रले सन्तुलन त गुमाउने छ नै संघीयताका समृद्धिका आधारहरु समेत कमजोर हुनेछन् ।