खोज

गुल्मी, २४ भदौ । गुल्मीमा बर्ष दिनमै छ सय भन्दा बढिले गर्भपतन गर्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक बर्षको करिब ११ महिनाको अबधिमा छ सय ८ जनाले गर्भपतन गराएको पाइएको हो । गर्भपतन गराउनेमा १६ वर्षका किशोरी समेत छन् । पछिल्लो बर्षहरूमा प्रहरीमा शुद्ध बाल विवाहका घटना दर्ता नभएपनि गर्भपतन गराउनेमा उनीहरूका साथै अवैध सम्बन्धबाट गर्भ रहनेहरू छन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीको तथ्यांक अनुसार २० बर्षमुनिका १६ किशोरी र २० बर्षमाथिका चार सय ९२ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । सबैभन्दा बढि रेसुंगा नगरपालिकाका ९० जना महिलाले गर्भपतन गरेका छन् । जसमा २० बर्ष माथिका ८७ जना र २० बर्षमुनिका तीन जना रहेका छन् । गर्भपतन गराउने पालिकाहरू मध्ये मुसिकोट नगरपालिकामा ६०, रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा ६०, सत्यवति गाउँपालिकामा ५२, धुर्कोटमा ५९, मदानेमा ५१, मालिकामा ४३, छत्रकोटमा ४०, कालिगण्डकीमा २०, चन्द्रकोटमा १७ र गुल्मीदरबारमा ६ जना रहेका छन् । इस्मा गाउँपालिकाको भने कुनै पनि बर्षको तथ्यांक रेकर्ड छैन ।

आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा २० बर्ष मुनिका ५४ र २० बर्ष माथिका सात सय २४ र आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ मा २० बर्ष मुनिका १२ र २० बर्ष माथिका सात सय ३० जनाले गर्भपतन गराएका छन । स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका तथ्यांक व्यवस्थापक मदन पालका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा २० बर्ष मुनिका २३ र २० बर्ष माथिका छ सय २० जनाले गर्भपतन गराएका छन । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भपतन गराउन जानेको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने बताईएको छ ।

गुल्मीमा पछिल्लो समयको तथ्यांक हेर्ने हो भने बर्षेनी चार सय बढि २० बर्ष नपुगेका किशोरी आमाहरू गर्भवति हुने गर्दछन । यो न्यायिक निकायहरूमा मुद्दाकै रूपमा दर्ता नभएपनि समाजमा विद्यमान बालबिबाह नै हो ।
आव २०७४/७५, ०७५ /७६ र ०७६ /७७ मा कूल दुई हजार ४४३ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । तीमध्ये १९६ जना २० वर्षभन्दा कम उमेरका छन् भने दुई हजार २४७ जना २० वर्षभन्दा बढी उमेरका रहेका छन् ।

आव ०७४/७५ मा जिल्लामा कूल ६६७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराए । तीमध्ये १८ जना २० वर्षभन्दा कम उमेरका र ६४९ जना २० वर्षभन्दा बढी उमेरका रहेका छन् । ०७५/७६ मा जिल्लामा कूल ८१५ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । तीमध्ये ७८ जना २० वर्षभन्दा कम उमेरका र ७३७ जना २० वर्षभन्दा बढी उमेरका रहेका छन् । आव ०७६/७७ मा कूल ९५१ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । तीमध्ये २० वर्षभन्दा कम उमेरका १०० जना र २० वर्षभन्दा बढी उमेरका ८५१ जना रहेका छन् ।
पछिल्लो बर्षहरूको अवस्थाका आधारमा प्रहरीमा शुद्ध बाल बिबाहका घटना भने दर्ता भएका छैनन् । तर बिबाह गरेर गर्भवती हुने आमाहरूको संख्या स्वास्थ्य संस्थामा धेरै नै रहेको छ । यो संख्याले तीनै तहका सरकारले बर्षेनी बालबालिकाको नाममा खर्च गर्ने लाखौं बजेटलाई समेत चुनौती दिएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व ऐन सहयोगीः

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न लागू भएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा मानिएको छ। संविधानमा नै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करूपमा प्राप्त हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवा वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्योपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने प्रावधान रहेको छ ।

ऐनमा महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुने भएको, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताको करणीबाट गर्भ रहेको तथा गर्भमा नै वंशाणुगत खराबी देखिएमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनले प्रत्येक महिलालाई तथा किशोरकिशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, विवाहपूर्व तथा विवाहपछि प्रजननसम्बन्धी परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भवती, सुत्केरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकारलगायत अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

अर्कातर्फ प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी (रुग्णता) देखाएर कसैले (श्रीमान्÷श्रीमती) पनि एकार्कालाई घरबाट निकाला, विस्थापन एवं सम्बन्धबिच्छेद गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ। ऐनमा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुँदाहुँदै जानीजानी अर्काे स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रिफर) गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। त्यसरी अर्काे स्वास्थ्य संस्थामा सिफारिश गरेमा छ महीनासम्म कैद अथवा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने प्रावधान छ। सम्भवतः प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवामा सिफारिश गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने प्रावधान पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। ऐनमा अनिच्छापूर्वक परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोधकको साधन प्रयोग गराएमा छ महिनासम्म कैद अथवा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने प्रावधानसमेत छ ।
“प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार नियोजनसम्बन्धी सूचना, जानकारी, छनोट र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। मञ्जुरी नलिइकन बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउनुहुँदैन, गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गराउनु हुँदैन”, ऐनमा भनिएको छ। विवाहितामध्ये ५३ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनको कुनै न कुनै साधन प्रयोग गर्छन् । हाल मुलुकमा प्रजननदर २ दशमलव ३ छ ।