खोज

दाङ, १९ भदौ । बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर–४ गदारीकी ७१ वर्षीया गोमा कवर सुरक्षा भत्ता लिन ३ घण्टा हिँडेर वडा कार्यालय मर्पेस पुगिन् । त्यहाँ कर्मचारी कम थिए । वडा सचिवले दुई वटा वडा हेर्ने भएकाले पालो पर्खेर बस्नु पर्ने भयो । पर्खदा पर्खदै कार्यालय बन्द हुने बेला हुन आँट्यो । कर्मचारी व्यस्त भएकाले कवरले हारगुहार गरेपछि मात्र काम भयो । वडा कार्यालय टाढा र भौगोलिक बिकटता र बाटोको सुबिधा नभएकाले वडा बासीलाई दुःख भएको छ । कार्यालयको काममा जाँदा वडामा सास्ती हुने गरेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ ।

बंगलाचुली गाउँपालिकाको वडा नं. ७ को वडा सचिवको जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइएको छ । बंगलाचुली पालिकाकै ६ नम्बर वडा सचिव जिम्मेवारी असिष्टेन्ट सव इन्जिनियरलाई दिइएको छ । उनीहरू दुबैसँग प्रशासनको अनुभव छैन । बंगलाचुली गाउँपालिकाका पूर्व उपाध्यक्ष यमुना घर्तीमगरले सो पालिकाको ३ र ४ वडा कार्यालय एकै ठाउँमा भएकाले नागरिकलाई समस्या भएको बताइन् । वडा नम्बर ४ का गहतेरा, फाटापुरुङ र गदारी गाउँबाट वडा कार्यालय पुग्नलाई झन्डै ३ घण्टा लाग्ने बताइन् । कर्मचारी र बजेट पर्याप्त नभएकाले एकै ठाउँबाट एउटै सचिवले दुई वटा वडाको काम हेर्ने गरेका छन् । छुट्टाछुट्टै सचिव भएको भए एकै पटक दुबै वडाबासीले सेवा पाउने थिए । सचिव बिदामा बसेको वा अन्य कामले कार्यालय नआएको समयमा कार्यालय पुगेका नागरिकलाई खाली फर्कनु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आउने ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई बढी समस्या भएको उनले बताइन् । आफूपालिका उपाध्यक्ष भएको समयमा वडा कार्यालय पायक पर्ने स्थानमा सार्न खोजेको भएपनि पूर्वाधार र कर्मचारी नभएकाले असफल भएको बताइन् ।

दाङका दशवटा पालिकाका ९ वटा वडाका सचिवहरू सचिवले गर्ने भन्दा फरक कामको दक्षता भएका छन् । दाङमा कतै एक जनाले दुई वटा वडाको काम गर्नुपर्छ । दुई वटा वडामा अहेव, एउटा वडामा नायव पशु सेवा प्राविधिक, एउटा वडामा असिष्टेन्ट सब–इन्जिनियर, एउटा वडामा कम्प्यूटर अपरेटर, एउटा वडामा प्राविधिक सहायक, एउटा वडामा नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक र एउटा वडामा सहायक महिला विकास निरिक्षकलाई वडा सचिवको काम जिम्मा लगाइएको छ ।
त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकामा प्रशासनिक सातौंलाई विपत व्यवस्थापन वातावरण इन्जिनियरको जिम्मा लगाइएको छ । लमही नगरपालिकामा स्वास्थ्य कर्मचारीलाई विपत व्यवस्थापन तथा वन वातावरण शाखा अधिकृतको जिम्मा लगाइएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन राम्रो छैन । त्यहाँ पनि धेरै दरबन्दी खाली छन् । सामान्य प्रसाशनमा नवौं, दशौं तहमा पाँच जनाको दरबन्दीमा चार जनाको, नवौं, दशौं तहको लेखा अधिकृतको एक जनाको, आलेप अधिकृत एकजनाको, आरकेटेक्चर इन्जिनियर दुई जनाको, सिविल इन्जिनियर चार जनाको दरबन्दिमा तीन जनाको, नापि अधिकृत एक जनाको, पशुचिकित्सक एक जनाको, पशु विकास अधिकृत एक जनाको र कानुन अधिकृत एक जना दरबन्दी खाली छ, विपत व्यवस्थापन वातावरण इन्जीनियरको जिम्मेवारी प्रशासनको सातांै तहका कर्मचारीले हेर्दैछन् ।

स्वास्थ्यका कर्मचारी नै विपत व्यवस्थापन तथा वन वातावरण शाखा अधिकृत
स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य सेवामा काम गर्न नियुक्ती भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पालिकाले विपत व्यवस्थापन तथा वन वातावरण शाखा अधिकृत बनाएको छ । लमही नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीको नगरको स्वास्थ्य हेर्ने हो । तर, उनी विगत एक वर्षदेखि नगरपालिकाको विपत व्यवस्थापन तथा वन वातावरण बिभागमा शाखा अधिकृत छन् । उनको जागिर एकातिर छ, काम अर्को तिर छ । लमही नगरपालिकामा कर्मचारीको दरबन्दी ९३ रहेकोमा ३० जनाको दरबन्दी खाली छ । ९३ जनाले गर्नुपर्ने काम ६३ जनाले गर्नु परेको छ । लेखा अधिकृत, आन्तरिक लेखा परिक्षक जस्ता महŒवपूर्ण पदमा कर्मचारी नभएकाले नगरपालिकाको काममा असर परेको प्रशासन प्रमुख महेश थापाले बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि कर्मचारीको दरबन्दी २९२ रहेकोमा ६३ जनाको दरबन्दी खाली छ ।

दुई वडा एक सचिव
बंगलाचुली गाउँपालिकामा प्रशासन सहायक चौथो पदमा नियुक्ति बेदुराम पाण्डेले वडा नं. ३ र ४ को वडा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाली रहेका छन् । पालिकाको पुरानो भबनमा दुई कोठा मात्रै छन् । कोठा साधुरो छ, एउटा कोठामा दुई वडाका अध्यक्ष र एक कोठामा सचिव र अन्य कर्मचारीले काम गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी ७ नं.वडाको वडा सचिवको जिम्मेवारी अहेव हरीकला बुढा मगरले र ६ नम्वर वडा सचिव जिम्मेवारी असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर मनमाया खड्काले सम्मालेका छन् ।
राजपुर गाउँपालिकामा पनि कर्मचारीको जिम्मेवारी एउटा छ,काम अर्को छ । यस गाउँपालिका वडा नम्वर १, ४ र ५ का सचिवको काम अरू नै मूल जिम्मेवारी भएका कर्मचारीले सम्हालिरहेका छन् । वडा नम्वर १ का कम्प्पुटर अपरेटर देवनाराण चौधरी, वडा नम्वर ४ का नाप्रसपा दिपककुमार राना र वडा नम्वर ५ का अहेव हरीप्रसाद वलीले वडा सचिवको जिम्मेवारी सम्माल्दै आएका छन् ।
पालिकामा कर्मचारीको अभाव हुँदा समयमा सेवा प्रवाह नहुने, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने, एउटै कामका लागि सेवाग्राही पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने, कार्यालय बन्द गरेर औपचारिक कार्यक्रममा जानुपर्ने लगायतका समस्या देखिएका छन । स्वास्थ्यकर्र्मीलाई वडा सचिव बनाउँदा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बसाईसराई र सिफारिस पत्र बिग्रने, वडामा भएका कामको सही अभिलेखीकरण नहुने, समयमा सुचना प्रवाह नहुने, समय बढी खर्च गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई थप तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त गाउँपालिका बनाउन नसकिने लगायतका समस्या हुने गरेका छन् ।

कर्मचारी अभाव र ढिलासुस्तीः जिसस प्रमुख
जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले पालिकामा आवश्यक कर्मचारी नभएकाले समस्या भएको बताए । उनले पालिकाको दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था भएपछि कर्मचारी अभाव हुँदै गएको बताए । कर्मचारी अभावपछि स्थानीय सरकारमा ढिलासुस्ती भएको शर्माले बताए । उनले वडा सचिवको काम गर्न कर्मचारी नपुगेकाले वडाका असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर, अहेव र कम्प्युटर अपरेटरले वडा सचिवको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । स्थानीय सरकारले माग गरेको आधारमा कर्मचारी पदपूर्ति हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्नको लागि आफुहरूले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको समन्वय प्रमुख शर्माले बताए ।

ऐन नबन्दा समस्या
मुलुकका सातै प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा प्रदेश निजामती ऐन जारी भई पनि सक्दा लुम्बिनीमा यसो गर्ने प्रकृया भर्खर अघि बढाईएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय भई सक्दा पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन नहुँदा कर्मचारी खटनपटन र दरबन्दी मिलानमा समस्या हुने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार २२ गते प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता भएको छ । त्यसपछि सदनमा यस बारेमा सैद्धान्तिक छलफल पनि सकियो । सभाले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलका लागी विधेयक पठायो । विषयगत समितिले प्रतिवेदन निर्माण गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विषयगत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने र समितिमा दफावार छलफल हुने उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पद हुने, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ । प्रदेश सचिव तथा अन्य कर्मचारीको रूपमा संघीय निजामती कर्मचारी खटाउने सक्ने उल्लेख छ । यसका साथै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ । स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा मन्त्रालयले प्रचलित प्रदेश कानुनबमोजिम सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी खटाउने, तर अधिकृतस्तर एघारौं तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सोही तहको कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ ।