खोज

काठमाडौं, २० भदौ ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कक्षा १० को एसईई परीक्षा खारेज गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २०७७ जेठ २९ मा पहिलो पटक निर्देशन दियो । तर, सरकारले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरेपछि २०७८ पुस ६ गते बसेको समितिको बैठकले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसपछि पनि २ पटक एसईई परीक्षा भैसकेको छ ।

त्यस्तै, महिला तथा सामाजिक समितिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार नियमावली बनाउन निर्देशन दियो । उक्त निर्देशन अझै थन्किएको छ ।

गण्डकी मेडिकल कलेजसहित देशभरका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दिएको निर्देशन पनि सरकारले अटेर गरिरहेको छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् ।

‘मिनी संसद’ को रुपमा रहेको संघीय संसदका समितिहरूले दिएका निर्देशनहरू सरकारी तहमा कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ ।

नेपालको संविधान एवं कानुन बमोजिम समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरुमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालय एवं निकायहरुलाई निर्देशन एवं सुझावहरु दिंदै आएको छ । केही निर्देशन कार्यान्वयन भएपनि समितिले दिएका अधिकांश सुझावहरु कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

नीति अध्ययन अनुसन्धानले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा प्रतिवेदन अनुसार उपलब्ध समितिका ५२ निर्देशनहरुको विश्लेषण गर्दा जम्मा ८ वटा (१५४) निर्देशनहरु पूर्ण कार्यान्वयन रहेका, १४ वटा (३०४) निर्देशनहरु आंशिक कार्यान्वयन भएका, ३० वटा (५५४) निर्देशनहरु कार्यान्वयनमै गएका छैनन् । दिगो विकास तथा सुशासन समिति–२०७९ अनुसार विशेष गरी निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने निकायहरुमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक योजना मन्त्रालयहरु नै रहेका छन् ।

संघीय संसदको बैठकमा जटिल मुद्दाहरूको गहिरो ढंगबाट अध्ययन गरी छिनोफानो गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुने भएकाले विषयगत समितिहरू गठन गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकबीच प्रचलित चलन हो । यसर्थ समितिहरू गठनको अभिप्राय नै गहन र परिणाममुखी काम गर्नु हो । त्यसैले समितिहरूलाई संसद्का ‘वर्कसप’ भन्ने चलन छ । सरकारी निकायमा नै निर्देशन कार्यान्वयन नहुदा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताउँछिन् स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य बिद्या भट्टराई । निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा उनी संमिति र सरकार दुवैमा कमजोरी देख्छिन् । ‘संसदीय समितिको एउटा महत्वपूर्ण काम भनेको निर्देशन दिनु नै हो । संविधानले संसदीय समितिलाई अधिकार दिएको छ । सरकारले उसका निर्देशन नमान्नु भनेको कानुन नमान्नु हो । समितिको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु हो ।

संसदीय समितिले निर्देशन दिनु मात्र काम होईन, अनुगमन गर्नु पनि हो । “निर्देशन धेरै दिने, निर्देशन कार्यान्यन भयो भएन भन्ने कुराको अनुगमन नभएका कारण पनि प्रभावकारिता देखिएको छैन । अनुगमन र मूल्याकंनको पाटो कम छ”, भट्टराईले भन्नि । संसदको काम भनेकै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो । ‘संसद्ले सरकारका नीति, निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउन सक्छ । निर्देशन गर्छ । तर कस्ता निर्णयका लागि कस्तो निर्देशन दिने, कस्तो विषयमा हात हाल्ने भन्ने मापदण्ड बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी विभिन्न १६ वटा समितिहरु रहेका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभातर्फ अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।

यसैगरी राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति छन् । यी समितिहरुले सरकारले गरेका कामहरुको अनुगमन, निगरानी र शक्तिहरुको दुरुपयोग भएको देखिएमा आवश्यक निर्देशनमार्फत् नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न प्रयत्न गर्छन् ।

तर अधिकांश समितिहरुले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था भने न्यून रहेको देखिन्छ । ‘मिनी संसदको’ रुपमा रहेको संसदीय समितिको कतिपय निर्देशन दीर्घकालीन महत्वका हुने हुँदा कार्यान्वयनमा लैजान समय लाग्ने बताउँछन् संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी । कतिपय निर्देशन नीतिगत हुन्छन् । कतिपय नीतिमै समावेश गर्नुपर्ने र कतिपय कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हुन्छ । त्यो विषय समेटेर विधेयक आएको हुन्छ । कतिपय समितिले गरेका निर्णय र निर्देशनहरु तत्कालै मन्त्रालयले गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । केही कार्यक्रमगत पनि निर्देशन हुन्छन् । गिरीले समितिले निर्देशन दिंदा सम्बन्धित बिभागीय मन्त्रीलाई सँगै राखेर निर्देशन दिने गरेको बताए । उनले भने, ‘बैठकमा कार्यान्वयन गर्न सक्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाएर गएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यपालिकामा पनि समस्या होला । कहिलेकाही बजेट पनि हुँदैन ।’ समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘समितिले निर्देशन दिने तर, बजेट नभएपछि पनि मन्त्री र सचिवले के गर्न सक्ने अवस्था होला र ?’ उनले भने । विभिन्न राजनीतिक कारणले गर्दा कतिपय नीतिगत विषयहरु कार्यान्वयनमा लैजान समस्या हुने बताए । उनले भने, ‘छिटो छिटो नेतृत्व परिवर्तन भैराखेको हुन्छ । कारण जेसुकै भएता पनि कार्यसम्पादन राम्रो भएको हो भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।’

सदन सञ्चालनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई जस्तो अधिकार हुन्छ, ठिक त्यसै प्रकृतिका अधिकार समितिका सभापतिलाई दिइएको छ । त्यसैले समितिहरूलाई ‘मिनी संसद्’ पनि भन्ने गरिन्छ । आम जनताका दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका विषयदेखि कानुन निर्माणलगायत दीर्घकालीन विषयमा समितिको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।

समितिका निर्णय तथा निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने बताउँछन् संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी । तर, कुनै इश्युलाई समातेपछि अन्तिम नहुँदासम्म त्यो ईश्युलाई निरन्तर उठाईरहने प्रतिवद्धता समितिहरुमा पनि देखिदैेन । उनले भने, ‘समितिले ताजा ईश्यु केही समय उठाउने, सेलाउँदै गएपछि छोड्ने प्रवृित्तले गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ राजनीतिक चासोका विषयमा सरकारले सरल रुपमा कार्यान्वयन गर्छ तर आम जनताको चासोको विषयमा सुस्ताउने गरेको देखिन्छ । समितिले दिएका प्रशासनिक निर्देशनहरु कार्यान्वयनमा धेरै झमेला हुने हुँदा समय लाग्ने बताउँछन् । ‘ समितिलाई निर्देशन दिने अधिकार हुन्छ । जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो भएको छैन । सरकार पनि उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।