खोज

पृष्ठभूमि :
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली नागरिकका लागि उपलब्ध गराउने भनिएका मौलिक हक एवम् अधिकारहरू संविधानको धारा, उपधारा एवम अनुसूची मै सीमित छन् भन्न कुनै सङ्कोच मान्नुपर्ने भएन नै । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको प्रस्तावित शिक्षा ऐन र त्यसले संविधानको कार्यान्वयनमा उत्पन्न गर्ने व्यवधान उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला ।

नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कम्पनी ऐन अनुसार नेपाल सरकारको निर्णय एवम् निर्देशन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आएका निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीप्रतिको असमान नीतिले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ को समानताको हक (१) मा उल्लेख भएको ३ सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन । ३ भन्ने वाक्यांशको मर्म र भावना विपरीत एकै घर परिवारभित्रका सामुदायिक र संस्थागत अलग अलग विद्यालयमा अध्ययन गरी उच्चशिक्षा आर्जनको अवसर खोज्दा देखिने विभेदले समानताको हकको ठाडो उल्लंघन भएको छ । अर्कातर्फ नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा प्रवन्ध गरिएको आधारभूत तह (१–८) निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था र माध्यमिक तह (९–१२) निःशुल्क भनीरहँदा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका बाहेकका करिव ३० प्रतिशत विद्यार्थीका लागि शून्य खर्चमा परिणाम आउँदा ती विद्यार्थीप्रतिको दायित्व राज्यले सम्झनुपर्दैन ? विद्यार्थी सामुदायिकका मात्र गणना गर्ने तर परिणाम संस्थागतको समेत जोडेर अन्तर्रारष्ट्रिय दातृसंस्थाबाट ल्याउदा हिसाब कसरी मिलिरहेको छ ? विद्यालय तहमा सरकारले प्रदान गरेको निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा र छात्राहरूका लागि सेनेटरी प्याडमा सामुदायिक र संस्थागतबीच असमानता कायमै छ । राज्यले प्रदान गरेका आधारभूत सुविधा निःशुल्क पुस्तक, दिवा खाजा र सेनेटरी प्याड सबै सामुदायिक विद्यालयक विद्यार्थीले मात्र पाएका छन । निजी विद्यालयमा पढ्ने सबै विद्यार्थीमाथि उल्लिखित सुविधाबाट बन्चित गराइएको छ ।

विद्यालयमा गरेको लगानी असुरक्षित

भारत, चीनलगायत कैयौँ तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ताहरूले नेपालमा प्राथमिकता प्राप्त (सेवा वा उत्पादन) क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गरी रोजगारी सृजना गरेर राष्ट्रिय उत्पादनमा टेवा पु¥याउने कुराको सुनिश्चितता देखेमा नेपाल सरकारले लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेछ भन्ने व्यहोराको विपा सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारले अरबौँ रूपैया सत प्रतिशत स्वदेशी लगानीकर्ताको लगानी भई करिव चार लाख भन्दा बढिलाई प्रत्यक्ष र लाखौँलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय वा क्षेत्रीय विशिष्ट पहिचान र परम्परामा सामूहिक सहभागिता जनाउने समुदायको स्वामित्व रहने र प्रकृतिको परम्परागत संरचना गुठीमा लैजाने मनसायले प्रस्तावित गरेको विधेयक मन्त्रीपरिषदबाट पास भई संसदमा पेस हुनै लाग्दा सरोकारवालाको चर्को विरोधका कारण एक कदम पछाडि हटी तत्काल यही अवस्थामा संसदमा पेस नगर्ने समाचारले लगानीकर्ता विद्यालय सञ्चालकमा झिनो आशाको सञ्चार गरेको छ ।

अभिभावकको योगदानको अपमान
सरकारको एक रूपैयाँ लगानी नभएको तर कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता तथा सञ्चालन भई व्यावसायिक फर्मले सरह कर तथा राजश्व बुझाउने निजी विद्यालय, त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र शिक्षकप्रतिको सौतेलो व्यवहारले सामाजिक असमानता त भएकै थियो, ५ वर्षभित्रमा गुठीमा जानैपर्ने वाध्यात्मक प्रावधानले निजी सम्पत्ति राख्ने र जोड्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै त छैन आशंका पैदा गराएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रति विद्यार्थी राज्यले जति लगानी गरेको छ, त्यही अनुपातमा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई खर्च गर्न नपर्दा पनि राज्यकोषको अरवौँ रूपैयाँ बचेको छ र नागरिकको तहबाट राज्यलाई योगदान गरेकोमा सम्मान गर्नुपर्ने होइन र ? यहाँ राज्यबाट प्रदान गरिएको सुविधा लिनेहरूलाई योगदानकर्ताको दर्जा दिने र राज्यद्वारा उपलब्ध सेवा र सुविधा उपयोग नगरी आफ्नो अथक परिश्रमबाट आर्जित पुँजीको परिचालन गरी विद्यालय तहको शिक्षा आर्जन गर्नेहरूलाई राज्य दोहनको अभियोग लगाउने हो भने हामीले कस्तो समन्यायिक समाज निर्माण गर्न खोज्दै छौँ, प्रश्न गर्नुपर्ने होइन र ?

समान अङ्कका लागि असमान सुविधा निजी विद्यालयमा पठनपाठन गरे गराएबापत विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय पढ्नका लागि समान अङ्क प्राप्तिमा समान अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ भने कक्षा नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म निजी विद्यालयमा पढाएबापत अभिभावकले लाखौं रूपैयाको योगदान गरेकोमा ती अभिभावकलाई धन्यवाद दिने त कुरै छोडौ सामाजिक अपमान बेहोर्दै प्राप्त अङ्कका आधारमा समेत आफ्नो बच्चाले चाहेको विषय पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित भएको टुलुटुलु हेर्नुपरेको छ । विद्यालय तहको शिक्षामा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा प्रणाली एउटै भएरपनि विद्यार्थी विद्यार्थीबीचमा हुने विभेदले कानुनका नजरमा सबै समान छन् भन्ने कसरी कसले पत्याउने ? सडकपेटीमा मकै पोलेर बेच्नेहरू, गुडिरहेको बसका झ्यालबाट बदाम र पानी बेच्नेले पनि एउटै कोठामा दुई तले फलामका खाटमा पालो गरी सुतेर पनि सुनौलो भविष्यको आशामा छोरा छोरीलाई निजी विद्यालय पढाएका छन् तर तिनै अबोध बालबालिका र उनका बुबाआमाले गाँस काटेर, लुगा छोट्याएर निजी विद्यालय पढेबापत धेरै सुविधा र अवसरबाट पन्छिन बाध्य भएका छन् । जसरी कर्णाली र गरिवीको रेखामुनि रहेर पनि बाहुन, क्षेत्री र ठकुरीहरू उच्च जातका आधारमा संरक्षित जाति र जनजाति अगाडि अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । त्यस्तै गरिबीका बाबजुद निजी विद्यालय पढेबापत अवसरबाट वञ्चित हुने विभेदकारी विद्यमान कानुलले असमानता दरार थप बढाउँदै छ ।

निजी विद्यालयको योगदान
२०५८ सालदेखि कम्पनी कानुन अनुसार दर्ता भएका पूर्व प्राथमिकदेखि १२ सम्म पठनपाठन गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्यात्मक हिसाबले करिव तीस लाख रहेका छन् । करिव ५ खर्व लगानी चार लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने करिव दस हजार विद्यालयहरूले विद्यालय तहको राष्ट्रिय परिणाममा महत्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ । २०७९ को आईओएम छात्रवृत्ति आरक्षणका वावजुद १०९ को कोटामा १०२ जना विद्यार्थी निजी विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएबाट गुणस्तरीय शिक्षामा निजी विद्यालयको अवस्था स्पष्ट हुन्छ ।

अब के होला ?
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने गरी पास गरेको मस्यौदा विधेयकमा भएको प्रावधानले निजी विद्यालयका लगानीकर्तालाई विद्यालयमा गरेको लगानीको कसरी सुरक्षित फिर्ता गर्ने भन्ने पिरलो थपिएको छ । आउँदा दिनमा विद्यालय तहका शिक्षण संस्थामा लगानीकर्ताको रोजाइमा नपर्ने स्पष्ट नै छ । यसले गर्दा निजी शिक्षण संस्थाले सृजना गर्ने गरेको रोजगारीका अवसर पनि क्रमशः कम हुँदै जानेछन् । देशभित्रका संस्थागत विद्यालयमा सञ्चालनमा देखिएको अलमलले आर्थिक रूपमा सक्षम अभिभावकहरूले आफ्ना बाबु÷नानीहरू दार्जिलिङ, मन्सुरी, देहरादुन, सिक्किम, लखनउ, पटना, दिल्लीलगायतका भारतीय सहरमा लैजाने र अहिले चलिरहेका निजी विद्यालयमा क्रमशः विद्यार्थी संख्या घट्दै जाने छ । विद्यालय तहमा रोकिएको विदेश पढ्न जाने प्रकृया बढेसँगै पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमा परिचालन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय पुँजी विद्यालय तहको शिक्षा आर्जनमै खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने छ । स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै रित्तिदै गएका कक्षाकोठाको रोग सरुवा रोगमा परिणत भई विद्यालयमा पुग्दा सिङ्गो देशको अवस्था के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालय सुधारको कारक नीजि विद्यालय
चालिसको दशकको उत्तराद्र्ध र पचासको दशकको पूर्वाद्र्धमा नेपालले अवलम्बन गरेको खुल्ला र उदार नीतिको उपयोग गर्दै धमाधम निजी विद्यालय स्थापना हुन थाले । राजनैतिक दलका कार्यकर्ता सरह सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राजनीतिमा परिचालित भइरहँदा भर्खर स्थापना भएका निजी विद्यालयका लगानीकर्ता सञ्चालक र शिक्षक भने विद्यालय तहमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार नगरे आफ्नो लगानी डुब्ने र रोजगारी गुम्ने भयले निरन्तर अथक परिश्रम गरि विद्यार्थी संख्या र सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउन सफल भए । निजी विद्यालयले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा क्रमशः घटाउदै सामूहिकता र एकरूपताका नाममा गैर शैक्षिक सौदावाजी गर्न थालेपछि हजारौंको संख्यामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमध्येका केही फरक गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले प्रेरित कुशल विद्यालयको व्यवस्थापन समिति र असल शिक्षकले निजी विद्यालयका सफल अभ्यासलाई सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्यारोपण गरी सामुदायिक विद्यालयको प्रतिष्ठा र आकर्षणलाई पुनस्र्थापित गर्न सफल भएका छन् । जसरी निजी विद्यालय सफलताका लागि सामुदायिक विद्यालयको कमजोरीको पहिचान र त्यसको निदान थियो, त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालय सफल हुनुमापनि निजी विद्यालयका सफल अभ्यास र पेशाप्रतिको लगनशीलता नै हो ।

निष्कर्ष
सबै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि माथि उल्लेख भएका नीजि विद्यालयका सफल अभ्यासलाई आत्मसात् गराउने र नीजि विद्यालयमा नियमनकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितासहितको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा उत्प्रेरित गराउनुपर्दछ । एक सिक्काका दुईपाटा जसरी सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय संचालनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।