खोज

लमही, १९ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृहमन्त्रालयका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले भदौ मसान्तभित्र जग्गा फुकुवा हुने बताएका छन् । सोमवार मन्त्रालयको गेटमा गरिएको धर्नाका अगुवाहरूलाई मन्त्री पाण्डेले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । हामी रहरले होइन बाध्यतामा थियौं, जनताप्रति परेको मर्का हामीले बुझेका छौ अव भने ढिलो नगरि फुकुवाको प्रकृयामा लागेका छौं उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरी क्षेत्रका राप्ती, सितगंगा र गढवाका केही वडाहरूका जग्गा विगत ३३ महिनादेखि रोक्का भएका हुन । जग्गा रोक्का भएको लामो समय सम्म पनि फुकुवा नभए पछि स्थानीयवासी पीडित बन्दै आएको बताउँछन । प्रदेश सरकार जग्गा फुकुवामा गम्भिर नभएको भन्दै जग्गा फुकुवा सर्घष समिति गठन गरि विगत लामो सयम देखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

पहिलो, दोस्रो चरणको आन्दोलन पछि आइतवार देखि तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु भएको छ । जस अन्तर्गत सोमबार जग्गा फुकुवा गर्न माग गर्दै राप्ती उपत्यकावासीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । उपत्यकाबासीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन । उनीहरूले एक सातादेखि निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन ।जग्गा फुकुवाका लागि पटक पटक माग गर्दा पनि प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेपछि सडकमा उत्रिनुपरेको संघर्ष समितिका उपसंयोजक शंकर गौतमले बताउछन । लुम्बिनी सरकारले जेठभित्रै जग्गा फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म जग्गा फुकुवाको निर्णय नभएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको उनले भने । “सरकारले आश्वासन मात्रै दियो, निर्णय गरेन,” उनले भने, “निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएका छौं । तत्काल माग पूरा नभए मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्छौं ।” लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएसँगै राप्ती उपत्यका क्षेत्रको जग्गा बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको थियो ।

प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिका सहित गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका वडा नं. ८ र ९ मा जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले जग्गा फुकुवाका लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको बताए । राजधानी क्षेत्रमा एक कट्ठाभन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने राय सहितको प्रतिवेदन बुझाइएको पोखरेलको भनाइ छ ।