खोज

नवलपुर, १७ भदौ ।

गण्डकी प्रदेशको भारतसँग जोडिएको एक मात्र भन्सार नाका नाम मात्रैको भन्सार कार्यालय भएको छ । यो नाकालाई तत्कालीन सरकारले क श्रेणीको भन्सार घोषणा गर्दै विकासका पूुर्वाधार निर्माण गरी नाका चाँडै विस्तार गर्नै भनिए पनि अहिले सम्म यो नाका नाम मात्रैको भन्सार कार्यालय भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको एक मात्र पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारका रूपमा स्तरोन्नती गरिएको पाँच वर्ष वित्यो । तर त्यो कागजमा मात्रै सीमित भयो । अझै पनि यहाँ कुुनै पूवार्धार वन्न सकेको छैन । जसका कारण त्रिवेणी भन्सारको कुनै विकास हुन नसक्दा गण्डकीको विकासमै वाधा पुुगेको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले वताए । पाँच वर्ष वित्दा पनि अझै मूल भन्सारका रुपमा स्तरोन्नती हुन नसक्दा यो भन्सारको गतिविधि प्रायः ठप्प अवस्थामा रहेको अध्यक्ष गिरीको भनाई छ ।

गत २०७६ फागुनमा नेपाल सरकार सर्थ मन्त्रालयले छोटी भन्सारका रूपमा रहेको त्रिवेणी भन्सारलाई मूल भन्सारका रूपमा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सो भन्सारवाट कुुनै पनि वस्तुको नेपाल र भारततर्फ आयात र निर्यात हुन नसकेको त्रिवेणीका समाजसेवी आरपी उपाध्यायले बताए । भारतीय सवारीलाई नेपाल प्रवेश गर्दा अनुमति दिने पुर्जीवाहेक यो भन्सारले अहिले सम्म कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

गण्डकी सरकारले पटकपटक यस नाकालाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने र आयात–निर्यात पुनः सुरु गराउने निर्णय गराए पनि केन्द्र सरकारको सहयोग नहुँदा यो नाका संचालनमा आउनै नसकेको गण्डकी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री महेनद्रध्वज जीसीले बताए । यो नाका तत्काल सञ्चालन नहुँदा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका मन्त्री जीसीले बताए ।

नेपाल सरकारले त्रिवेणी नाकालाई मूल भन्सार नाका बनाउने नीतिगत निर्णय गरेको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि जग्गा अधिग्रहणको काम समेत हुन नसक्दा भन्सार कार्यालय सञ्चालनले गति लिन नसकेको हो र सो को लागि ५० विगाहा जग्गा अधिग्रहण गरिने भए पनि काम हुन सकेको छैन ।

१२ जनाको दरवन्दी भएको त्रिवेणी भन्सार अहिले चार जना कर्मचारीले मात्रै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भन्सार सञ्चालनका लागि कार्यालय, कर्मचारी आवास, गोदाम, यात्रु शाखा, गाडी पार्किङ, तौलकाँटा राख्ने स्थान, सुरक्षा निकायको कार्यालय, बैंकलगायत संरचना निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक पर्ने भए पनि जग्गाको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको मूल भन्सार महेशपुर भन्सारले जनाएको छ  ।

भन्सारका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पूर्वाधार निमार्णको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्सार विभागको भनाई छ । गण्डक सम्झौता अनुसार गण्डक व्यारेज आसपासको जग्गा नेपालले सहजै उपभोग गर्न पाउँदैन । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नै पहल गर्नुपर्ने र अन्य सार्वजनिक जग्गा नभएकाले जग्गा व्यवस्थापनमा समस्या भएको विभागको भनाई छ ।

स्थानीय व्यापारीहरुले पटक पटक त्रिवेणी भन्सालाई मूल भन्सार बनाउन पहल थालेसंगै नाम मात्रको मूल भन्सारका रुपमा रहेको यो भन्सारले अझै कुनै काम गर्न नपाएको र तत्काल यसलाई संचालनमा ल्याउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने संघीय सांसद विष्णुकुमार कार्कीले बताए ।