खोज

नवलपरासी, १६ भदौ । जिल्लाको एक संस्थाले गरिब बिपन्न मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई दिनमा औपचारिक शिक्षा र रातीमा धार्मिक शिक्षा पढाउँदै आएका छन् । जिल्लाको रामग्राम नगरपालिका २ स्थित फैजाने अलहत वेत नामक सस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका ओल्मा काउन्सिल नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष मौलाना सैयद गुलाम हुसेनले स्थानीय गरिब विपन्न परिकारका बालबालिकालाई आफ्नै लगानीमा धर्मिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएका हुन् ।

विभिन्न ब्यक्तिहरूसँग चन्दा सहयोग लिई उनले ४० भन्दा बढि बालिबालिकालाई आवासिय सुविधा उपलब्ध गराएर दिनमा साधारण सामुदायिक विद्यालयमा औपचारिक शिक्षा पढ्न पठाउने र रातीको बेला आफैले बालबालिकालाई र्धािर्मक शिक्षा पढाउने कार्य गर्दै आएको बताए । गरिब विपन्न परिवारका बालबालिका यस्मा सहभागी छन्, मौलाना गुलामले भने, सबै खर्च सस्थाले बालबालिकाको ब्यहोर्ने गर्छ । बालबालिकाहरूको शिक्षा पाउने अधिकार हो, तर गरिब बिपन्न मुस्लिम समुदायका ब्यक्तिले पढाउने अवस्था छैन् । औपचारिक शिक्षा सबै निःशुल्क शिक्षा भए पनि अन्य खर्च जुटाउने सम्मको अवस्था नभएका परिवारका बच्चा यो मदरसामा आवासिय राखेर साझ विहान धार्मिक शिक्षा आफैले अध्ययन गराउँदै आएको छु, उनले भने, दिउँसो तिनै बालबालिका नजिकैको विद्यालयमा औपचारिक शिक्षा पढन जाने गर्छन् ।

औपचारिक शिक्षाले उनीहरूको दिनाचर्या,आजिविकामा सहयोगी बन्ने छ,मौलाना हुसेनले भने, तर साझ बिहान मदरसामा दिँदै आएको यो धार्मिक शिक्षाले उनीहरूलाई नैतिकवान, चरित्रवान र धर्म संस्कृति प्रति निष्ठावान बनाउने छ । यसमा अभिभावकहरू समेत खुशी साथ विश्वास गरेर यहाँ आफ्ना बालबालिकाहरूलाई पठाइदिने गरेका छन् । आवासिय मदरसा चलाउनमा सहयोग गर्ने ब्यक्ति र सस्थालाई उनले आभार ब्यक्त गर्दै भने, यस्तो खालको धार्मिक शिक्षाले उनीहरूलाई जिवन जिउने कलालाई समेत प्रवद्र्धन गर्नेछ । यस मदरसालाई आफू गुठीको रूपमा दर्ता गराई ब्यवस्थापन कार्य गर्ने भनि योजना बनाई रहेको उनले सुनाए ।

मदरसामा पढाउने शिक्षक (ओल्मा) हरूको समस्या धेरै नै छ,त्यसका लागि आफूले देशब्यापी रूपमा ओल्मा काउन्सिलको गठन गरि मुस्लिम आयोग मार्फत नेपाल सरकारसँग ओल्माहरूलाई शिक्षकको मान्यता प्रदान गरि सेवा सुविधाबारे कानुनी प्रावधान मिलाउनु पर्ने समेत उनले बताए । त्यसका लागि लविगँ र संघर्ष दुबै प्रकार कार्य हुदै आएको छ, मौलाना हुसेनले भने, मदरसाका प्रधानाध्यापक ओल्माहरू नै हुनु पर्ने र अन्य सामुदायिक विद्यालय सरह तह मिलान गरि अन्य शिक्षकले पाउने तलब सुबिधा र वृति विकासबारे पनि सरकारले कानुनी प्रवाधान मिलाउनु पर्ने तर अहिले पनि नेपाल सरकार यस प्रति उदासिन नै रहेको बताए ।

धर्म संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन समेत सरकारकै जिम्मेवारी हो,तर सरकारले त्यस प्रति खासै चाँसो देखाएको छैन् । इस्लामिक धर्म मात्रै नभई हिन्दु,बुद्ध,इसाई धर्मसँग सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई पनि ब्यवस्थित गर्न धार्मिक शिक्षा सम्बन्धि छुट्टै नियमावली बनाई सरकारले लागु गर्नु पर्छ । यसले समाजमा धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्छ । आफु मदरसाका शिक्षक मात्रै नभई हिन्दुको गुरुकुल,बुद्ध शिक्षाको परियत्ती शिक्षालाई पनि एक समान तरिकाले सकारले ब्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको औल्याएका थिए । अहिले संघिय सरकारले शिक्षा ऐनको संसोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्रीपरिषदले पास गरेर विधेयक पेश हुने अवस्थामा छ,तर धार्मिक शिक्षाबारे खासै ति विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन् ।

संघिय ऐन कै मातहतमा प्रदेशले शिक्षा ऐन बनाउने र स्थानिय तहले पनि आफ्नो शिक्षा ऐन बनाउने छन् । तर संघिय ऐनमै धार्मिक शिक्षाको ब्यवस्थान सञ्चालनबारे प्रष्ट उल्लेख नभएसम्म प्रदेश ऐन र स्थानिय तह ऐनमा कसरी उल्लेख होला ? उनले प्रश्न गरेका थिए ।
सबै बालबालिकालाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याई आधारभुत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्नु पर्छ । बालबालिकाको शिक्षा पाउने मौलिक अधिकार पनि हो,उनले भने,त्यो अधिकारको प्रत्याभुती गराउने सरकारले हो । त्यसमा सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्ने संघसस्था र काम गर्ने शिक्षकको उचित ब्यवस्थापन पनि सरकारको दायित्व भित्र पर्छ । आफुले आफ्नो पहलमा थोरै बालबालिकालाई शिक्षा दिलाउने कार्यमा लागेको बताउदै मौलाना हुसेनले भने,यस्ता देश भरि थ्रपै मदरसाहरूले आफ्नै पहलमा शिक्षा दिलाउने कार्य गर्दै आएका छन् । हजारौको संख्यामा ओल्माहरू रहेका छन,उनीहरूके पनि उचित ब्यवस्थापन हुन आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए ।