खोज

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि काठमाण्डौंको भैसेपाटीमा ठडिएका आलिसान महललाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जाल लगायत आमसञ्चार माध्यमहरूमा चर्को आलोचना भएको छ । त्यसै त संघीयताले मुलुकलाई बोझ बनाईरहेको छ ।

सातवटा प्रदेशको अतिरिक्त खर्चको बोझ र दायित्वले सरकारमात्रै मुलुक नै आर्थिक संकटको अवस्थामा छ । त्यसमाथि आइतबार ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माण गरिएको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको निवासले मुलुकमाथि अतिरिक्त भारमात्रै थोपरेको छैन, संघीयतामाथि पनि गंभीर प्रहार गरेको छ । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि सम्वन्धित प्रदेशमै निवासको ब्यवस्था गर्नु मनासिव हो । संघीय राजधानीमै उनीहरूलाई आलिसान महल चाहिएको हो भने प्रदेश किन चाहिएको ? आम नेपालीजनले अहिले यही प्रश्न गरिरहेका छन । त्यसै त प्रदेशप्रति जनताको बितृष्णा बढ्दै गएको छ । संघीयता अर्थात प्रदेश आवश्यक छ कि छैन ? भन्ने बिषयमा जनमत संग्रह गर्ने हो भने दुई तिहाई बढी नेपाली जनताले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा मतदान गर्नेछन् ।

संघीय शासन व्यवस्थाको ६ बर्षको अनुभवले संघीयता नेपाली जनताका लागि शुभ नरहेको धेरैको निष्कर्ष छ । त्यसमाथि हालै कोशी प्रदेशमा भएको सत्ताको खेलले संघीयताप्रति जनतामा ठूलो असन्तुष्टी पैदा गरेको छ । त्यसमाथि सरकारले काठमाडौंमा बनाएको निवासले संघीयताप्रति ठूलो बितृष्णा उत्पन्न गर्ने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई काठमाण्डौंमै आलिसान बंगला किन चाहियो ? यसको औचित्य पुष्टी गर्नुपर्दछ । नेपाली जनताको मेहनत र परिश्रममाथि भएको धेरै धेरै दुरूपयोगले आम नेपाली जनतामा चिन्ता थपिएको छ । ती महल हस्तान्तरण समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बडो ढुक्क तरिकाले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको क्षेत्रको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई स्थिरता, स्थायित्वको साथै समृद्धि र सुशासनको नयाँ यात्रामा लैजानुको विकल्प नरहेको उल्लेख त गर्नुभयो तर संघीय राजधानीमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई आलिसान महल बनाएर के सुशासन प्राप्त हुन्छ ?

के नेपाली जनताले अझै राहत पाउँछन ? प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । भवन हस्तान्तरण समारोहमा उपस्थित मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूले बडो गर्बका साथै तालाचाबी बुझिरहँदा जनताले पाईरहेको सास्ती र हैरानीको ख्यालै गरेनन् । करोडौं रूपैया खर्च गरि निर्माण गरिएका निवासले संघीयता नेपालका लागि वास्तवमै अफापसिद्ध हुँदैछ भन्ने तर्क गर्नेहरूलाई मसला दिएको छ । त्यसै त मुलुक आर्थिक संकटमा छ । त्यसमाथि मुलुकमा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन । उद्यमी व्यापारीमाथि चर्को कर थोपर्दा व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य छन् ।

जे कुरामा पनि कर उठाउने प्रवृत्तिले नेपालीमाथि आर्थिक दायित्व र बोझ थपिएको छ । जन्मँदा कर, विवाह दर्तामा कर, डिभोर्स गर्दा कर, मृत्यु हुँदा कर ! जतापनि करै कर । जनतालाई चुसेर नेता मोटाउने, कर्मचारी मोटाउने, जनता सिटामोल खान नपाउने हाम्रो देशको यही दुर्दशा हो । मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई संघीय राजधानी काठमाण्डौंमा आलिसान बंगला बनाएर सरकारले संघीयताको बडो गजबको अभ्यास सुरू गरेको छ । यसले प्रदेश संरचनालाई गिज्याएको छ । बिनासकाले बिपरित बुद्धि भनेको यही हो ।