खोज

देश सय किलो सुन, ललिता निवास र नक्कली शरणार्थी मुद्दामा भुलिरहेको मौका पारेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले वन नियमावली २०७९ लाई पहिलो संसोधन गरेको छ । २०८० साउन ३२ को राजपत्रमा प्रकाशित संसोधित नियमावली अनुसार सरकारले वन क्षेत्रको खानी सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको अधिकार खोसेको छ । प्रदेशको मातहतमा वन रहिसकेको अवस्थामा तथा प्रदेशहरूले वन ऐन र नियमावलीहरू बनाईसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वन नियमावली ०७९ संशोधन गर्दै खानीमा प्रदेश सरकार मातहत रहेका डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजनल वन अधिकृतलाई भूमिकाविहीन बनाएको हो । संसोधन अघि डिभिजनल वन कार्यालयले जुनसुकै समयमा खानीको अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र यो निर्देशनलाई खानी संचालकले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने (नियम १०० उपनियम ९ र १०) नियम राखिएकोमा संसोधित नियमावलीमा अनुगमन तथा निरीक्षण मात्र गर्न सक्ने, निर्देशन दिन नपाउने तर निरीक्षण प्रतिवेदन खानी तथा भूगर्भ विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी खानी सञ्चालनमा लाग्दै आएको वातावरणीय शुल्क संकलनको जिम्मा डिभिजन वन कार्यालयलाई थियो तर, अब शुल्क सिधै खानी विभागबाट वन विकास कोषमा जम्मा हुनेछ । संसोधित नियमावलीले वन क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्दा लाग्दै आएको २५ प्रतिशत वातावरणीय सेवा शुल्क १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै खानी सञ्चालनका लागि वन र निजी जग्गा छुट्याउँदा वन क्षेत्रको सीमाबाट निजी जग्गामा कम्तीमा ५० मिटरको दूरी राखेर मात्र सञ्चालन गर्न पाइने विगतको व्यवस्थामा संसोधन गरि वन क्षेत्रबाट १० मिटरकै दूरीमा निजी खानी सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको हो । विगतमा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् र क्रेसर उद्योग संचालनमा उदारता देखाएको नेपाल सरकारले खानीलाई राम्रो चिन्ने र रेखदेख गर्न सक्ने डिभिजन वन कार्यालयलाई शक्तिविहीन बनाएर खानी संचालनमा मनोमानी गर्न दिने संकेत देखाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको महाभारत र चुरे क्षेत्र नेपालमै धेरै चुनढुङ्गा पाइने क्षेत्रहरू मध्येमा पर्छ । यहाँका १२ जिल्लाहरूमध्ये पाल्पा जिल्लामा धेरै खानीहरू रहेका छन् भने दाङ्ग र अर्घाखाँची जिल्ला खानीको हिसाबले दोश्रो र तेश्रो स्थानमा पर्छन । रोल्पा, रुकुम पुर्व र प्यूठान जिल्लामा समेत चुन, फलाम र कोइला लगायतका खानीहरू पाइन्छन् । त्यसैगरी दाङ्ग, अर्खाखाँची, पाल्पा र रोल्पामा ५० लाख टन पत्थरकोइला भण्डार रहेको विभागको अध्ययनले देखाएको छ । रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तुमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगका लागि पाल्पा जिल्लाको महाभारत श्रृंखलाबाट चुनढुङ्गा आपूर्ति भइरहेको छ । पाल्पा जिल्लाको ज्यामिरेदेखि सिद्धेश्वरसम्म एक दर्जन स्थानमा उत्खनन भइरहेको छ र ४० भन्दा बढी स्थानमा विभागले चुनढुङ्गा, सुन, फलाम, क्वारजाइट, डोलोमाइट, कोइलालगायतका खानी अध्ययनका लागि स्वीकृति दिएको छ । अर्घाखाँची , रोल्पा, प्युठानमा चुनढुंगा, दाङमा चुनढुङ्गा, कोइला, डोमोलाइट, रातोमाटो जस्ता खानीहरू रहेका छन् । रुकुम पूर्वमा विगतमा तामाखानी संचालनमा रहेपनि ७ दशकयता बन्द छ र व्यवसायिक रूपमा अन्य खानीहरूको खोजी र उत्खनन हुन सकेको देखिदैन । लुम्बिनी प्रदेशमा औपचारिक र अनौपचारिक किसिमले व्यवसायिक रूपमा खानीको उत्खनन गर्न थालिएको २ दशक बितेको छ । यो २ दशकको छोटो अवधिमा खानीको उपयोग गरि सिमेन्ट उद्योगहरू स्थापना गर्ने कामले निकै तीव्रता पाएको छ । धेरै स्थानीय सरकारको आम्दानीको श्रोत खानीहरू बनिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले समेत प्रदेशमा उपलब्ध खानीहरूको संचालन गरि औद्योगीकरणमा सघाउने नीति तथा योजनाहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वि.सं.२०७५ मा खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन २०७५ तयार गरेको थियो र २०७६ बैशाख २४ गते प्रमाणीकरण गरि कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । यो ऐन अनुसार खनिज कार्य गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारको हुने कुरा उल्लेख छ । यो ऐन अनुसार खनिज अनुसन्धान र उत्खनन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने र कारवाही गर्नेसम्मका अधिकार प्रदेश सरकारको हुने कुरा उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ को दफा ४४ मा वनभित्र खनिज पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र उत्खनन गर्नको लागि लुम्बिनी प्रदेशको वन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशको वन नियमावली २०७९ मा खानी सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएपनि विभिन्न किसिमका वनहरूमा गर्न नहुने कार्य शिर्षकमा “अनुमति विना खानी संचालन गर्न नपाईने“ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ र नियमावली २०७७ ले खानी संचालनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भूमिका खोजिएको छ ।

नेपालका सबै खानीहरू वन क्षेत्रमै रहेका छन् र खानी उत्खनन गर्नु सोझो अर्थमा प्राकृतिक श्रोतको दोहन नै हो । खानीबाट कच्चा पदार्थ निकाल्दा थुप्रै वातावरणीय र सामाजिक समस्याहरू उत्पन्न हुने भएकोले उत्खनन कार्य निकै सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ । खासगरी खानीको कारणले वातावरणमा असर नपरोस् भन्ने कुरामा नेपालका प्रचलित कानूनहरूले सचेतना अपनाएको पाइन्छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा ११ क मा खनिज कार्य गर्ने व्यक्तिले खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय (सिग्निफिकेन्ट) प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने, साथै त्यस्तो खनिज कार्य गर्ने व्यक्तिले वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका बचाउका उपायहरू अपनाउनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । खानी तथा आधारभूत संरचनाको विकास गर्दा भू–उपयोग तथा भू–सतहमा विचलन, वन तथा वन्यजन्तु लोप, पानी र हावा प्रदूषित, ध्वनी प्रदूषण तथा कम्पन हुने, ओभर बर्डेन टेलिङ्ग आदिले ठोस विकारको कारणले पैदा हुने समस्या, भू–क्षय, जल प्रवाहमा परिवर्तन तथा पानीको उपयोगमा असुविधा र साँस्कृतिक, पुरातात्विक स्थल तथा वनस्पति उद्यानहरूमा क्षतिलाई वातावरणमा उल्लेखनिय (सिग्निफिकेन्ट) प्रतिकूल असर परेको मानिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०७३ को नियम ३१ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले खनिज कार्य गर्दा न्यूनतम भूमिलाई असर पर्ने गरी र खनिज सम्पदाको अधिकतम उपयोग (रिकभरी) हुनेगरी तथा निस्किने अन्य पदार्थलाई सकेसम्म बढी उपयोग गरी बिकारयुक्त (वेष्ट) लाई न्यूनतम गर्नु पर्ने तथा नियम ३३ मा खनिज कार्य गर्ने व्यक्तिले वातावरण संरक्षणका लागी बचाउका उपायहरू अपनाउनु पर्ने वाध्यात्मक ब्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय खनिज नीति २०७४ ले समेत खनिज पदार्थको उत्खनन कार्य गर्दा वातावरणमा न्यून प्रभाव पर्नेगरी दिगो उपयोग तथा अधिकतम आर्थिक प्रतिफल हुने गरि संचालन गरिने रणनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वन क्षेत्रमा खानी संचालन वन र वातावरण दुवै क्षेत्रसंग जोडिएको विषय हो । खानीमा कर्मचारी, ठेकेदारदेखि दलका नेताको स्वार्थ जोडिने भएकोले यो कमाई र विवादको क्षेत्र समेत हो । जिल्ला तहमा वन क्षेत्र र वातावरण हेर्ने नजिकको निकाय डिभिजन वन कार्यालय भएकोले खानीको अनुगमन र निर्देशनमा डिभिजनल वन अधिकारी र प्रदेश वन निर्देशनालयको भूमिका मुख्य हुनुपर्छ । प्रदेशमा वातावरण निरीक्षक वा खानी निरीक्षकको व्यवस्था नहुँदासम्म खानीको अनुगमन गर्ने, बदमासी गरेका खानी संचालकलाई सचेत गराउने र कारवाही समेत गर्न सक्ने अधिकार प्रदेशमै हुनुपर्छ । खानीको संचालन स्थानीय जीवन र स्थानीय आर्थिक विषयसंग जोडिएको विषय भएकोले वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय मात्र नभएर स्थानीय सरकार समेतको संयुक्त संयन्त्र बनाएर खानीको स्वीकृति, संचालन र निर्देशनका विषयमा जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । स्थानीय स्वार्थ समूह र खानीका मालिकहरूले संघीय सरकारलाई प्रभावमा पारेर अस्थिर राजनैतिक अवस्थामा वनको मुख्य सरोकारवाला वन डिभिजन र प्रदेश वन मन्त्रालयको भूमिका कमजोर हुनेगरी अनि वन क्षेत्रमा दोहन गर्न मद्दत पुग्नेगरी वन नियमावलीमा संसोधन गर्नुको पछाडिको नियत राम्रो देखिएको छैन । खानीको स्वीकृति, अनुगमन र निर्देशनका साथै रोयल्टी संकलनमा डिभिजन प्रदेशको राजस्व संकलनमा समेत भविष्यमा चुनौती देखिनेछ ।