खोज

सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापको समष्टिगत रुप सार्वजनिक प्रशासन हो । सार्वजनिक प्रशासनको एक महत्वपूर्ण अवयव निजामती प्रशासन हो । मुलुकको समग्र प्रशासन निजामती प्रशासनकै सेरोफेरोमा घुमेको हुन्छ । राष्ट्रलाई सफल असफल बनाउन निजामती प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले त यसलाई राज्यको चौथो अंगको रुपमा पनि परिभाषित गरिएको छ र यथार्थ पनि हो । निजामती सेवा सरकार र जनता बीचको पुल हो । जसले सरकारका हरेक क्रियाकलापलाई जनता माझ पुर्याउँछ भने जनताले निजामती सेवाबाट नै राज्यको अनुभूति गर्न सक्दछन् । जनताको प्रत्यक्ष कर र राजश्वबाट देशको अर्थ व्यवस्था चलायमान हुने र सोही अनुसार सार्वजनिक प्रशासन पनि संचालित हुने भएको कारण यसमा जनताको चासो र सरोकार ज्यादा हुनु स्वभाविक नै हो । कुनै पनि राज्यको प्रशासन जनउत्तरदायी छ वा छैन भनी जाँच गर्ने मुख्य माध्यम जनतालाई उसले पुर्याएको सेवा र सुविधा नै हो । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णायक भूमिकामा जनता अर्थात सेवाग्राही नै हुने गर्दछन् । मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै निजामती सेवाको अवधारणाको सुत्रपात भएको पाइन्छ । तथापी यसको विधिवत र वैज्ञानिक सुरुवात ई.पु. २०६– २२० को समयमा चीनको हान बंशबाट भएको पाइन्छ । जुन समयमा लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रणालीको सुरुवात भयो । वि.सं. २००७ साल अगाडि नेपालमा निजामती सेवाको संस्थागत विकास हुन सकेको थिएन । कर्मचारीहरुले शासकको नोकरको रुपमा काम गर्दथे र सो समयमा कर्मचारीहरुको भर्ना तथा छनौटको लागि कुनै छुट्टै स्वतन्त्र निकायको परिकल्पना गरिएको थिएन । सबै नियुक्ती चाकडी, चाप्लुसी, भनसुन÷धनसुन र परिवारवादमा आधारित थियो । नेपालमा जब २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो तब राज्यले निजामती सुधारका लागि विभिन्न आयोग गठन गरी कानुन निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिन थाल्यो । जसको परिणामस्वरुप २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी गरी यसलाई राज्यको महत्वपूर्ण सेवाको रुपमा स्थापित गरियो । जसबाट कर्मचारीहरुको नियुक्ती, सरुवा बढुवाका कार्य व्यवस्थित हुन थाले ।

हाल नेपालको निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली,२०५० कार्यान्वयनमा छ । यसले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको पदपुर्ती, वृत्ति विकास लगायतका विषयहरुको सुनिश्चतता गरेको छ । समावेशिताको आधारमा पदपुर्ती गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा निजामती सेवामा महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको वर्गको दरिलो उपस्थिति हँुदै गएको छ । तलव भत्ता, पदपुर्ती, सरुवाबढुवा लगायतका विषयमा निजामती ऐन तथा नियमावलीमा थुप्रै राम्रा पक्षहरु छन् जसले कर्मचारीको मनोवललाई उच्च राख्ने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ । तर यसको कार्यान्वयनमा देखिएको उदासिनता, निजामती सेवामा अझैपनि सामन्तीवादी सोच राख्नेहरुको दबदवा, नीति निर्माण तहमा रहने तथा ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका रहने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको अरुचीले गर्दा ऐन तथा नियमावलीले निर्देशित गरेका ब्यवस्था समेत कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ राजनीतिले सार्वजनिक प्रशासनलाई जहिले पनि आफ्नो स्वार्थ प्राप्तीको लागि परिचालन गरेको देखिन्छ ।

निजामती सेवा तथा नियमावलीमा संगठनको संगठन संरचना, स्थायी पद सृजना तथा खारेज सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दरवन्दी सृजना गरेको पाईदैन राम्रोको लागि भन्दा पनि हाम्रोको लागि संगठन संरचना निर्माण तथा दरवन्दी सृजना गरेको पाईन्छ । जसको कारण निजामती सेवामा जनशक्तिको व्यवस्थापन बैज्ञानिक तवरले हुन सकेको पाइदैन । विभिन्न समयमा निजामती सेवाको सुधारको सम्बन्धमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदनबाट समेत कर्मचारीहरुको संख्यामा पुनर्विचार गर्न दिएको सुझावबाट पुष्टी हुन्छ । काम र सेवाग्राहीको चाप कम हुने कार्यालयमा धेरै दरबन्दी तर कतिपय जनताले दैनिक प्रत्यक्ष सेवा पाउने कार्यालयमा दिनहँु भिडभाड हुने, एउटै कामको लागि सेवाग्राही हप्ता सम्म कार्यालय धाउनु पर्ने, कार्यालयमा दरवन्दी आवश्यकता भन्दा कम राख्ने अवस्था छ । जथाभावी दरवन्दी सृजना गर्ने तर त्यसको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नाले कर्मचारी फुर्सदिला देखिने आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा बढी रुची राख्ने गरेको देखिन्छ । जसलाई केही समय अगाडि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित ७० प्रतिशत कर्मचारी काम नै नगरी तलव खान्छन् भन्ने समाचारले पुष्टी गर्दछ । यदि यो समाचार तथ्यमा आधारित हो भने ३० प्रतिशत कर्मचारीले मात्र देशको प्रशासन धानेको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु तथा निजामती सेवाको व्यवस्थापन र संचालनको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयले कर्मचारीको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आज निजामती कर्मचारीको साख कम हँुदै गएको छ । आज सम्मको नजिर हेर्दा मन्त्रालयले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनमा भन्दा पनि कर्मचारीको सरुवामा नै बढी रुची राख्ने कर्मचारीको समग्र हितलाई कहिले वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा कर्मचारीको सरुवा भनसुनविना हुनै नसक्ने वातावरण सृजना भयो । कर्मचारी संगठनले माग गर्दै आएको चक्रिय÷स्वचालित सरुवा प्रणालीलाई सधै बेवास्ता गरियो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको शासन प्रणालीमा संरचनागतरुपमा आमुल परिवर्तन आयो । राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था परिवर्तन भएसंगै संविधानसभाको लामो रस्सा कस्सीपछि संविधानसभाले नेपालको संविधान,२०७२ जारी गर्यो । संविधानले नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार हुने र तीन वटै तहमा आ–आफ्नै कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्यो । जसको लागि मौजुदा कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गरी संघीयता कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य थियो । सोही अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । समायोजन प्रकृयामा कर्मचारीको उत्साजनक सहभागिता रहे पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभई गरिएको समायोजन वैज्ञानिक हुन सकेन । कर्मचारीहरु आफ्नो सेवा सुविधाको बारेमा ढुक्क हुने अवस्था रहेन । जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु हालसम्म पनि अन्योलमा रहनु पर्यो । सबै निजामती कर्मचारी निजामती सेवा ऐन २०४९ को व्यवस्थानुसार निकै मिहिनेतका साथ निजामती सेवामा प्रवेश गरेता पनि आफु अनुकुल नभएको तथा फरक विचार राख्ने कर्मचारी जति ईमान्दार, दक्ष र उर्जावान भएता पनि उ सधै ओझेलमा परेको हुन्छ । राजनीतिज्ञहरुको कर्मचारी प्रतिको धारणा बुझ्न धेरै पछाडि फर्कनु पर्दैन । जव अघिल्लो संसदमा संघीय निजामती सेवा ऐन बन्ने चर्चा चल्यो तव कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको तलब, विरामी विदा, बढुवा रोक्ने, सेवा सुविधा काट्नु पर्छ भन्दै जनप्रतिनिधिबाट चर्का चर्का भाषण हुन थाले । अझै राजपत्र अंनकित कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी नै होईनन् कि भन्ने तरिकाले नायव सुब्बा मारा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चर्को विरोध र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीकै विरोधका बीच समितिबाट बहुमतको आधारमा पास गरियो । निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० को खिलाप रहेको विधेयकका केही प्रावधान अत्यन्तै अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक र पश्चगामी रहेकोले सो विधेयकलाई कर्मचारीमारा विधेयकको रुपमा आएको महसुस गरी कर्मचारीले विरोध पनि शुरु गरे । कर्मचारीमैत्री ऐन नआउने निश्चितै जस्तो देखिएपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अगुवाईमा तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष सम्पूर्ण कुराहरु राखिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले कर्मचारीहरुको जायज मागहरुप्रति अत्यन्तै संवेदनशील भएर ऐन निमार्णको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जाहेर गर्नु भएको प्रतवद्धता अत्यन्तै सह्रानीय थियो । जसले कर्मचारी वर्गमा केही आशाका किरणहरु देखिएको थियो । सोही समयमा अदालतको परमादेशबाट नेपाल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो । नयाँ सरकार बन्यो । सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हातमा पुग्यो । संघीय निजामती सेवा ऐन जहाँ थियो त्यहाँबाट एक पाईला सर्न सकेन । सरकारको प्राथमिकताको विषय संघीय निजामती ऐन बन्न सकेन ।

मुलुक संघीयतमा प्रवेश गरेको लामो समय हुँदा पनि निजामती क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु संघीयताप्रतिको उपहास हो । संघीयतापछिका सबै सरकार उक्त ऐन ल्याउने विषयमा उदासिन देखिए । विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भई कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको विषय सकारात्मकरुपमा अगाडि बढेता पनि संघीय निजामती सेवा ऐन कस्तो बन्ने भन्ने विषयले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई कामकाज गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । जुन ऐनको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय ऐन आउनु पर्ने हो त्यसो हुन सकेन । संघीय निजामती सेवा ऐन विनै प्रदेशहरुले प्रदेश निजामती ऐन जारी गर्नु पर्यो । जसले भविष्यमा संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन बाझिन गई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास, सरुवा बढुवाको विषयमा तालमेल नमिल्न सक्छ । हिजो समायोजनमा मर्कामा परेका कर्मचारीहरुको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी ऐन आउँछ÷आउँदैन सबैको चासोको विषय बनेको छ । ऐन नआउँदा निजामती वृत्तमा एकातिर थुप्रै अन्यौलता त छँदैछन् तर अर्कोतिर ऐन अत्यन्त पश्चगामी र आम कर्मचारीहरुको हित विपरित आउने हो कि भन्ने विषय ज्यादै पेचिलो बनेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दा पनि पछाडि गएर कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवा सुविधा र ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने गरी ऐन संसदमा पेश भएमा कर्मचारी वृत्तबाट स्वीकार गर्ने अवस्था हुँदैन हिजोको जस्तो विधेयकै निष्कृय पार्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ । राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट थुप्रै सुझाव र मागहरु पेश भएका छन्, ती माग एवं सुझावहरु कुन तरिकाले सम्बोधन हुन्छ हेर्न वाँकी नै छ । संघीय निजामती सेवा ऐनलाई आम कर्मचारीको हित अनुकुल बनाउन ट्रेड युनियनले खेल्ने भूमिका र त्यसको परिणामले ट्रेड युनियनको आन्दोलनको औचित्यलाई थप पुष्टि गर्नेछ ।

निजामती प्रशासन देशको स्थायी सरकार हो । नेपालको सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रशासनलाई अगाडि वढाउने काम निजामती सेवाले गर्दछ । त्यसैले हामीले हिजोको निजामती सेवा ऐनमा समेटिएका सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका कुराहरुलाई समावेश गरेर अझ फराकिलो सुधार सहित निजामती कर्मचारी संगठनको अगुवाईमा सबै ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा पेश गरेका सुझाव र मागहरु सम्बोधन हुने गरी निजामती सेवा ऐन बनाउ भनेर प्रधानमन्त्री, सभामुख, सबै पार्टीका अध्यक्षहरु, पार्टीका प्रमुख सचेतकहरु समेतलाई बारम्बार अनुरोध पनि गरिएकै छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको ८ बर्षपछि जारी हुने आशा गरिएको ऐन नेपालको निजामती क्षेत्रमा कार्य गर्ने सम्पूर्ण (प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका) राष्ट्रसेवकहरुको पहिचान सहितको मूल मार्गदर्शक ऐनको रुपमा सरोकारवालासंग व्यापक छलफल गरी सबै तहका कर्मचारीहरुको समान अपनत्व हुने गरी आउनु पर्दछ । यसलाई यो वा त्यो बहानामा अड्काई राख्नु सरकारको निकम्मापन र ठुलो असफलता हुनेछ । यस बीचमा सबै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको भूमिका असाधारण गर या मरको अवस्थामा हुनु पर्छ । सम्पूर्ण ट्रेड युनियनको अर्जुनदृष्टि भनेको संघीय निजामती सेवा ऐन कसरी कर्मचारी मैत्री बनाउने भन्ने हुनुपर्छ । जसले आम कर्मचारीमा ट्रेड युनियनप्रतिको आस्था विश्वास अझ बढाउने छ । समग्र देशको सार्वजनिक प्रशासन र यसको संचालन उदाहरणयोग्य वनाउन के गर्नुपर्दछ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेतृत्वपक्ति पुर्व योजनाका साथ जस्तोसुकै आन्दोलन गर्नु परेपनि तयार रहुनुपर्छ । यसमा सबै कर्मचारीहरुको सहयोग र सद्भाव हुनुपर्छ । किनकी संघीय निजामती सेवा ऐन निजामती कर्मचारीको शरीर हो । शरीर स्वस्थ भएमात्र सबै अंग चलायमान हुन्छन् । अन्यथा निजामती संयन्त्र नै रोगी हुन सक्छ । त्यसैले अबको सार्वजनिक प्रशासन र निजामती सेवाको भविष्य सरकार र कानुन निर्माणमा संलग्न हुने सवै तह र तप्कामा निर्भर गर्दछ । जसले निजामती सेवालाई आगामी दिनमा रोगी बनाउने कि चलायमान बनाउने भन्ने विषयलाई दिशा निर्देश गर्दछ ।

(लेखकः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रूपन्देहीका सचिव हुन्)