खोज

दाङ, ७ भदौ ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ को कपासीमा एउटा बस्ती छ । त्यही बस्तीमा बस्छिन्, साबी चौधरी । अरु थुप्रै कमैयालाई २३ वर्षअघि साउनको झरीमा उद्दारपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जग्गामा बसालियो । “हतारमा बसालिएका मुक्त कमैयाहरुलाई पछि दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नेहरु कता हराए ?” उनले सोधिन् । साबी जस्तै मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आएकाहरुको अवस्था हिजो जस्तो थियो आज पनि उस्तै अलपत्र अवस्थामा छ ।

“जिल्ला प्रशासनको जग्गामा बसेको २३ वर्ष बित्यो । हिजो जस्तो अवस्थामा हामीलाई छाडियो आज पनि दैनिकी उस्तै छ । हामीसँग बस्ने आफ्नो बास छैन । सरकारी जग्गामा बसेर कति दिन पुग्ला”, साबीले भनिन्, “हामीलाई कहिले स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गरिन्छ ? आशा गर्दा गर्दै हाम्रो जीवन बित्न आँट्यो । मुक्त कमैयालाई लालपुर्जा कहिले मिल्छ ?”

सोसाईटी वेलफेयर एक्सन नेपाल स्वान र जिल्ला भूमि अधिकार मन्च, दाङको आयोजनामा बुधबार घोराहीमा भएको सरोकारवाला निकायसँग आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी सम्वाद कार्यक्रममा साबीले मुक्त कमैया भएकै भरमा राज्यले प्रमाण बिना सेवा नदिँदा धेरै अवसरबाट वन्चित हुनु परेको दुःखेसो पोखिन् । उनले भनिन् “सीपमुलक काम सिकाए पनि रोजगार गर्न सकिन्थ्यो । आफ्नै पेट पाल्न गाह्रो छ । अझ बालबालिका कसरी पढाउने, उनीहरुको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुराले चिन्ता थपेको छ, आफ्नो जग्गा भएको भए कम्तीमा राज्यबाट पाउने सेवा सहज रुपमा पाउन सजिलो हुने थियो ।”

राप्ती गाउँपालिका –१ लालमटियाको सुकुम्बारी टोलका टेकबहादुर रावतले लामो समयदेखि आफुहरुको समस्या सुनुवाई हुन नसकेको बताए । उनले जिल्लामा रहेका कमैयाहरुको अवस्थामा अझै पनि सुधार हुन नसकेको जानकारी गराए । उनका अनुसार, जिल्लामा छुट कमैया ३ हजार ६ सय २९ जना रहेको र यसका बारेमा आयोगले सोँच्नुपर्ने बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिका –१६ की गिता थापाले गरिवलाई प्रयोग गरेर नेताहरुले बारम्बार राजनीति गरेको दुःखेसो पोखिन् । उनले भनिन् “हामीलाई प्रयोग गरेर राजनीति धेरै गरियो । गरिवको समस्या कहिले समाधान भएन । काम हँुदैछ भन्न लागेको पनि वर्षौ बित्यो । हामीले धेरै दुख व्यहोर्यौ । हाम्रा बालबालिकाले पनि उही नियति भोग्नु पर्ने भईसक्यो, के हामीले सुखको सास फेर्न नपाउने हो ? चुनावको खेलौना बनाउने कि गरिबका समस्या समाधानमा ध्यान दिने नेता ज्यू ?”

घोराही उपमहानगरपालिका–१४ झिगौराका प्रविण दहित थारुले स्वर्गद्वारी गुठीको मोही जग्गा उपभोगमा समस्या भएको बताए । “मोहीको जग्गा उपभोग गर्न पाएनौँ । पुस्तौनी रुपमा मोही हक रहेको जग्गामा भोगाधिकार नभएको अवस्था छ” उनले भने, जिल्लामा तीन हजार मोही किसान घरबार विहिन हुनु परेको छ । मोही हक अधिकार कहिले पाउने हो ?”

वानका कार्यक्रम संयोजक रेमन्त चौधरीले सरकारी जमिनमा बसेकाको हकमा जसको जग्गा हो उसकै नाममा व्यवस्थापन गर्ने र तोकिएको जग्गा अनुसारको क्षेत्रफलमा लक्षित समुदायलाई पछि अन्यत्र सार्न सुझाव दिए ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले जिल्लामा हालसम्म अभिलेख भएका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासीहरुको लालपूर्जा प्राप्तिको प्रकृयामा स्थानीय सरकारले कम चासो दिँदा अपेक्षाकृत रुपमा काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।

अध्यक्ष रेग्मीले विगतमा कर्मचारी गठनआदेशले दिएको व्यवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट २५ प्रतिशत कटेर आएकाले कर्मचारी खटनपटनमा समस्या भएको र यसकै कारण उत्साहजनक रुपमा काम हुन ढिलाई भएको बताए ।

यसैगरी, आवेदकले पेश गरेको कतिपय लालपुर्जा बाहेकका विषयको आधारहरुको प्रमाण फेला पार्न समस्या भएको भएपनि उपलब्ध श्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर विगतका आयोगले वितरण गरेका अस्थायी पूर्जालाई स्थायी बनाउने काम भईरहेको दावी गरे ।

जिल्लामा ७६ हजार फाईल पेश भएको बताउँदै सबै फाईलको छानबिनदेखि स्थलगत रुपमा कामलाई अघि बढाईएको उनको भनाई छ । आयोगले सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहले यसको ठोस कार्यान्वयनका लागि पहल लिनुपर्नेमा पालिकाहरुमा पनि भएको ढिलाईले यसको असर लक्षित समुदायमा परेको बताए । “कर्मचारी गठन आदेशले दिएको व्यवस्थामा बजेट २५ प्रतिशत कटेर आयो । यसले समस्या भयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यो विषयमा चासो कम दिएका कारण पनि समस्या थपिएको हो”, उनले भने, “कर्मचारी अभावमा काम उत्साहजनक भएन । जटिलताका कारण अधुरा काम पूरा गर्न सकस भयो ।”

आयोग सदस्य गोविन्द रेग्मीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा आयोगले काम जारी राखेको हुँदा धैर्यता गर्न सबैमा आग्रह गरे । वर्षातका कारण काम केही समयलाई रोकिएको हो । असोज महिनाबाट पुःन काम सुरुहुने बताए ।

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका सुदाम भट्टले केन्द्रका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवाहरुमा कार्यविधिले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर जान नसक्दा कतिपय काम लक्षित समुदायमा पुर्याउन समस्या पर्ने गरेको बताए । स्वानका अध्यक्ष कृष्ण चौधरी, पत्रकार दशरथ घिमिरेले पनि विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।