खोज

यस वर्ष प्रकाशित कक्षा १२ को परीक्षाको नतीजाले को अनुत्तीर्ण भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस पटक झण्डै ५१ प्रतिशत मात्र विद्यार्थीहरुले न्युनतम ग्रेड ल्याउन सकेका छन् । यी विद्यार्थीहरु स्नातक अध्ययनका लागि योग्य मानिन्छन् भने बाँकी करिव ४९ प्रतिशत विद्यार्थीहरु ननग्रेड अर्थात् अनुत्तीर्ण समान भए । करिव आधा जति विद्यार्थीहरुले माथिल्लो तहमा अध्ययनका लागि आवेदन पनि गर्न नपाउने भए । कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षामा ३ लाख ७२ हजार ६३७ जना विद्यार्थीमध्ये १ लाख ८९ हजार ७११ जना विद्यार्थीहरुले ग्रेड प्राप्त गरेका छन् अर्थात् न्युनतम १.६ जिपिए प्राप्त गर्न सकेका छन् । तर १ लाख ८२ हजार ९२६ जना ननग्रेडेड अर्थात् १.६ जिपिए ल्याउन सकेका छैनन् । यी मध्ये अधिकांश विद्यार्थीहरुलाई अंग्रेजी, सामाजिक, नेपालीजस्ता विषयमा आवश्यक उपलब्धि आउन नसकेको देखिन्छ । यसरी करिव आधामात्र उत्तीर्ण भएको नतीजाका कारण शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक प्राप्त नभएको प्रमाणित हुन्छ ।

वि सं. २०४६ देखि उच्च माध्यमिक तहका नाममा नेपालमा कक्षा ११–१२ को अध्यापन हुन लागेको हो । त्यसताका विश्वविद्यालयको प्रविणता प्रमाण पत्र तह बराबर कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुलाई मानिन्थ्यो । पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रविणता प्रमाण पत्र तह हटायो भने सरकारले विद्यालय शिक्षालाई दुई तहमा संरचित ग¥यो । जस्तै कक्षा १–८ लाई आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक तह भनेर दुई तहको संरचना बनाई विद्यालयको शिक्षा कक्षा १२ सम्म हुने बनायो । कक्षा १० मा एसईई र कक्षा १२ मा विद्यालयको अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाइयो । कक्षा १० मा लिइने एसएलसी परीक्षालाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा मानिन्थ्यो भने नयाँ ब्यवस्थाअनुसार कक्षा १२ को परीक्षालाई नै विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा मानिन्छ । यसरी विद्यालयस्तरमा विद्यार्थीको उपलब्धि मापनको मुख्य आधार कक्षा १२ को नतीजा लाई लिनुपर्ने ब्यवस्था निर्माण भएको छ । तसर्थ कक्षा १२ को नतीजाका सम्बन्धमा बहस हुनुपर्ने र सुधारका प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कक्षा १२ को नतीजा सन्तोषजनक नदेखिएकाले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नै कमजोरी छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । राज्यको पुनः संरचना भै अन्य निकायहरुको ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा भौतिक निर्माणका तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । विद्यालय स्तरको शिक्षा क्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने कार्य पटकपटक छलफलमा आइरहने गरेको तर मूर्त रुप दिन नसकेको अवस्था छ । हालै मात्र मन्त्रिपरिषदले पारित गरी संसदमा दर्ता गर्न स्वीकृती दिएको भनिएको शिक्षा विधेयकसमेत गुपचुपमा राखिएको, शिक्षक महासंघ, प्याब्सन लगायत सबै प्रकारका शिक्षकहरू र विद्यालय सञ्चालकहरूले यसको विरोध गरेका कारण सरकारले अघि बढाउन सकिरहेको छैन । विभिन्न बहानामा शिक्षा ऐन बन्न नसक्नुले सरकारको ध्यान विद्यालय शिक्षा सुधारमा कम गैरहेको छ भन्ने आधार हो । यदि सरकार शिक्षा सुधारका लागि वास्तवमै गम्भीर छ भने सरोकारवालाहरूको सहभागिता र निरन्तर सम्वादबाट विधेयक निर्माण गरी संसदबाट पारित गराउन लाग्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयमा वि. सं. २०५७ देखि शिक्षक दरबन्दी थपिएको छैन । उच्च माध्यमिक तहको ब्यवस्थाअनुसार माध्यमिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नती गरी कक्षा १२ सम्म अध्यापन भैरहेकोमा साविक उच्च माध्यमिक तहमा अहिलेसम्म पनि स्थायी शिक्षक दरबन्दी छैन । केही वर्षदेखि सीमित संख्यामा अनुदान कोटा वितरण गरिएको भए तापनि लामो समयसम्म यो तहमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकहरूले सेवा सुरक्षा र अन्य सुविधा नपाएको अवस्था छ । विद्यालय तहको माथिल्लो तहजस्तै पहिलो प्रवेश विन्दु प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरू समेत न्युन पारिश्रमिकमा सेवा सुरक्षा र सुविधाविहीन अवस्थामा लामो समयसम्म रहिरहेका छन् । राज्यलाई सेवा दिइरहेका यी तमाम शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षा र ब्यवस्थापन भएको छैन भने सरकारले दिने तालिम समेत यी तहका थोरै शिक्षक बाहेकले पाएका छैनन् । सुरक्षा, प्रशासन लगायत अन्य सेवामा समयसापेक्ष दरबन्दी र भौतिक संरचना थप्दै गैरहेको सरकारले शिक्षक र शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक सुपरिवेक्षण, सामग्री विकास लगायतका क्षेत्रमा ध्यान नदिनुलाई पनि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन नसक्नुसँग जोडेर चर्चा गर्ने र सुधार गर्ने थालनी गर्नु आवश्यक छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै निर्वाचित स्थानीय सरकारका मातहतमा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा गएपछि साविकका शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूलाई खारेज गरी निष्क्रिय पारियो र प्रदेश तालिम केन्द्रबाट तालिम सञ्चालन भए । स्थानीय सरकारहरूले पनि तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर केही महिना पूर्व शिक्षक तालिम र विद्यालय सुपरिवेक्षण कमजोर रहेकाले तालिम केन्द्रहरूको पुनःस्थापना र हरेक स्थानीय तहमा विद्यालय सुपरिवेक्षकको नियुक्तिको ब्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । यही आधारमा विद्यालय सुपरिवेक्षकको नियुक्तिको कार्यविधि निर्माण गरियो । यो कार्यविधिसमेत विवादित रह्यो । विडम्बना यो कार्यविधि पनि पूर्व कर्मचारीहरूलाई करारमा जागिर खुवाउने प्रकृतिको बनेको र यो ब्यवस्थाबाट शिक्षामा खास सुधार नहुने देखिन्छ । किनभने पूर्व कर्मचारीहरूले सेवारत रहँदा शिक्षालाई कति योगदान दिए र गुणस्तर वृद्धिमा के के गरे भन्ने सबैलाई थाहा छ । यिनीहरूबाट ठोस परिवर्तनको आशा गर्न सकिंदैन । यदि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट सुपरिवेक्षक र प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने हो भने धेरै गुणस्तरीय जनशक्तिले प्रवेश पाउने थियो र अपेक्षित सुधार हुनसक्थ्यो । कहिलेकाँही यस्ता सुधारात्मक उपायको प्रसंग उठ्छ तर सरकारको कुटीलता वा नोकरशाहीको स्वार्थी र अदूरदर्शी प्रपञ्च वा सरोकारवालाहरूको सामूहिक स्वार्थहरू बाझिने र गर्न खोजिएका सुधारात्मक प्रयासहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ब्यवस्था गरिएको प्रतिष्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयलाई अहिलेसम्म थोरैमात्र स्थानीय तहले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खुल्ला वा कार्यपालिकाको निर्णयबाट नियुक्ति गरेको बाहेक बजेटमा उल्लेखित मर्मअनुसारको नियुक्ति ब्यवस्थातिर सरकार र सरोकारवाला कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन् । कुनैपनि शैक्षिक संस्थामा गुणस्तर कायम गर्ने कार्य त्यो संस्थाको नेतृत्व वा विद्यालयमा प्रधानाध्यापकमा भर पर्दछ । यसका लागि गुणस्तरीय ब्यक्तिको पदस्थापन हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि बजेटमा गरिएको ब्यवस्थाले आशा जगाएको थियो तर यसको कार्यान्वयनमा उपेक्षा गरिएको छ । खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक र सुपरिवेक्षक नियुक्ति गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा धेरै सुधार आउन सक्छ । यसप्रकारका केही सुधारका उपायतर्फ शिक्षाका उच्च अधिकारीहरू र शिक्षक महासँघ लगायत पेशागत संगठनहरूको ध्यान नजानुले पनि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा भूमिका खेलेको छ ।

नतीजा कमजोर हुनुमा कक्षाशिक्षण कमजोर हुनु प्रमुख कारण हो । तर कक्षाशिक्षण राम्रो हुन नसक्नुमा शिक्षा नीति, शिक्षक प्रशासन र ब्यवस्थापन कमजोर हुनु कारक हुन् । पछिल्ला वर्षमा विज्ञापन भएका शिक्षक पदमा माध्यमिक तह (खासगरी कक्षा ११–१२) मा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरू प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा उत्तीर्ण भएका र कतिपय पटकपटक परीक्षा दिंदासमेत कुनैपनि तहमा उत्तीर्ण हुन नसकेका पनि छन् । करार वा अस्थायी वा प्रारम्भिक बालविकासमा कार्यरत शिक्षकहरूको अवस्था पनि यस्तै छ । तसर्थ राज्यले अझै पनि सबै शिक्षकहरूको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाका आधारमा सिफारिस गर्ने पद्धति बसाल्न सकेको छैन । यो अवस्था रहेसम्म गुणस्तरीय शिक्षकको अभाव रहिरहने र नतीजा कमजोर आइरहने निश्चित छ । अर्कोतर्फ यसपटकको कक्षा १२ को नतीजा कमजोर आउनु र खासगरी अंग्रेजी, सामाजिक र नेपाली विषयहरूको नतीजा कमजोर हुनुमा एसईईमा कमजोर ग्रेड आउनेहरूका लागि पनि कक्षा ११ पढ्न पाउने लचिलो नीति बनाइनु पनि एउटा प्रमुख कारण हो । कक्षा १० उत्तीर्ण गर्न नसकेको विद्यार्थीलाई कक्षा ११ र १२ पढ्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि वर्ष २०७९ को एसईई नतिजा तयार भैसकेपछि आधाभन्दा धेरै विद्यार्थी गणित विषयमा अनुत्तीर्ण भएको पाइएपछि ३५ ल्याउनुपर्ने भनी केही महिनाअघि गरिएको निर्णयबाट पछि हटेर ननग्रेड पद्धति हटाएर नतिजा निकालियो । चालु शैक्षिक सत्रमा कूल जिपिए १.६ प्राप्त गरेको तर जुनसुकै विषयमा पनि डि वा इ ग्रेड प्राप्त गरेको भएपनि कक्षा ११ पढ्न पाउने ब्यवस्था गरियो । अहिले एसईईमा वास्तवमा अनुत्तीर्ण भएका धेरै विद्यार्थीहरूले कक्षा ११ का विभिन्न विषय पढिरहेका छन् । ती मध्ये केहीले प्रगति पनि गर्छन् तर अधिकांशको ठूलो मात्रामा सुधार हुन सम्भव छैन । अब यो समूहको कक्षा १२ को नतीजा पनि कमजोर आउने निश्चित छ । यद्यपि दुई वर्षसम्म शिक्षकले के हेरेर बस्छ र अहिल्यै यस्तो ठोकुवा गर्ने भन्ने लाग्न सक्छ । वास्तवमा ६० दिने मकै रोपेर एक हातको घुँघा त लाग्दैन नि । तसर्थ गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने भन्दा टालटुले ब्यवस्थापन गर्ने नीति बनाइनु मुख्य समस्या देखिएको छ । तसर्थ प्रमाण पत्रमा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए तापनि राज्यले बनाएका शिक्षा नीति नियम, चलाएको शिक्षा प्रशासन र ब्यवस्थापन पनि अनुत्तीर्ण भएका हुन् ।