खोज

लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न छापा माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाईन मिडियाहरूको जमघट, छलफल भेला पहिलो पटक भदौ १ र २ गते बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । कोभिड १९ का कारण हरेक क्षेत्र जस्तै मिडिया क्षेत्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो । त्यसको असर हामीले अहिलेसम्म पनि भोगीरहेका छौं । यो असर कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन नसकिने अर्को समस्या हामी बीच विद्यमान छ । आर्थिक सम्मृद्धिका लागि कोभिड–१९ संसारकै लागि बाधक बन्यो भनेर भन्दा अत्युक्ति नहोला । मिडियालाई सबल बनाउने महŒवपूर्ण पाटो भनेको आर्थिक पक्ष हो । मिडिया हाउसहरूको आर्थिक सफलतामा विज्ञापन बजार महŒवपूर्ण पाटो हो । तर, विज्ञापन बजार अहिले खुम्चिएको छ । त्यसकारण मुलुकका सबै आमसञ्चार माध्यमहरू जीवित रही रहन सक्छन या सक्दैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्नले हामीलाई घच्घचाई रहेको हुन्छ । त्यसैले विज्ञापन बजार र पाठक, दर्शक, श्रोतासम्म पुग्ने गुणस्तरीय सञ्चार माध्यम एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् । विज्ञापनको अभावमा सञ्चार माध्यमको आर्थिक सबलीकरण नहुने र स्तरीय सञ्चारमाध्यम नहुँदा विज्ञापनदाताको आकर्षण कम हुने जस्ता कारण यथावत रहेको खण्डमा सशक्त सञ्चार संस्थाको परिकल्पना गर्न सकिदैन ।

नेपालको नीजि क्षेत्र तथा कतिपय उद्योगी–व्यवसायीहरूले ‘विज्ञापन लगानी हो, फजुल खर्च होइन’ भन्ने कुरा वुझ्न नसक्दा पनि यी समस्याहरू हाम्रो बीचमा विद्यमान रहेका हुन् । यतिमात्र होईन, हाम्रो अभिभावकको रूपमा रहेका स्वयं हाम्रा सरकारहरूले पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग, व्यवसाय र प्रतिष्ठानको विज्ञापन गर्ने वातावरणको स्पष्ट नीति निर्माण गरेका छैनन् । भएका नीतिहरूको सही कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा भनसुन र पहुँचका आधारमा विज्ञापन वितरण गर्ने प्रवृतिले पनि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यदाकदा सरकारले विज्ञापन दिने सोंच बनायो भनेपनि ती विज्ञापनहरू सिधै सञ्चार गृहले पाउन सकेका छैनन् । सरकारले प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनले व्यवसायिक पत्रकारिताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्छ भन्ने नीतिगत परिकल्पना निराधार भएको वर्तमान अवस्थाप्रति तीनै तहका सरकारहरू गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने हामी सञ्चार गृहहरूको माग हो । अहिले मिडियाहरूले विज्ञापन प्राप्त गर्न बिभिन्न खालका समस्याहरू भोगीरहेका छन् । नियमितरूपमा आउनैपर्ने सरकारी सूचना र सन्देश जस्ता विज्ञापनहरू सञ्चार माध्यममा पठाउन समेत घटाघट गर्ने प्रवृत्तिको अत्य हुनुपर्ने हुन्छ । स्पष्ट र यथार्थरूपमा भन्नुपर्दा अवस्था यहाँसम्म छ कि सञ्चारगृहहरूले आफ्नो लागत भन्दा पनि तल झरेर विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न बाध्य हुने अवस्था छ ।

हरेक व्यवसायमा नवप्रवेशीलाई कुनै न कुनै लगाम, नियमन गर्नु आवश्यक छ । तर, मिडिया अर्थात् सञ्चार क्षेत्रमा यो प्रावधान भएको पाइँदैन । यो विषय उठान गर्दा संविधान प्रदत्त वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रसंग आउन सक्छ तर नागरिक, जनसंख्या, साक्षरता, पाठक, दर्शक, श्रोताको आधारमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । सरकारले अब कुनैपनि सञ्चार संस्था दर्ता हुँदाकै बखत उसको दायित्व स्पष्ट हुनेगरी नयाँ व्यवस्था हुनु जरुरी छ । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइन सञ्चालन गर्न खोजेको हो भने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग, सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना माग गर्दा संस्थाको स्थायित्व कायम हुन सक्छ । आर्थिक, प्राविधिक र बजार मूल्याङ्कनका योजनाहरू कार्ययोजनातर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापकीय क्षमता, लगानी योजना सहित स्थापना हुने सञ्चार संस्था जन्मिँदा सञ्चार संस्थाहरू प्रबल बन्न सक्छन भन्ने हामीले बुझ्नु जरुरी छ । अर्कोतर्फ लहडमा सञ्चार संस्था जन्मने र कुनैपनि क्षण बन्द भएर वर्षौंसम्म काम गरेका श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारी अन्योलमा पर्ने दुःखद् पक्षको अन्त्यका लागि यो प्रक्रिया कोशे ढुंगा सावित हुनेछ ।

मिडियालाई विचारको विम्व मानिएपनि व्यवस्थापनको हिसाबले हेर्नुपर्दा दर्ता भएका तर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका सञ्चार संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने अर्थात मर्जर गर्ने नीति अपनाईनु अबको आवश्यकता हो । यस्ता सञ्चार संस्थाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा गाभिने कार्यमा सफलता प्राप्त नहुनुमा प्रत्येक मिडियाहरू आफू एक नम्बरको र अरू भन्दा अब्वल हँु भन्ने मानसिकता पनि बाधक हो । यस्तो मानसिकताले व्यवसायिक हिसाबले सञ्चालन नभएको र फरक–फरक खालको मिसन अनि प्रतिष्ठा र इगोका आधारमा चलेकाले पनि यो क्षेत्रमा मिडिया मर्ज गर्न गाह्रो भएको छ । अर्कोतर्फ व्यवस्थापकीय जटिलता, सबैजना पदको आकांक्षी हुने, मर्ज गरेपछि सबैलाई पद नपुग्ने जस्ता कारणले पनि यो विषयलाई व्यवहारिक हिसाबले कार्यान्वयनमा ल्याउन गाह्रो भएको देखिन्छ ।

नेपालमा मिडिया म्यानेजमेन्ट संकटपूर्ण अवस्थामा छ । मिडियाहरूले जति गर्नुपर्ने हो त्यति व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन । समाचार, मार्केटिङ, वितरण, बजार व्यवस्थापन, प्रशासन शाखा बनाएर व्यवस्थितरूपमा चल्न नसक्नुपनि त्यहीकारण हो । मोफसलको कुरा गर्नुपर्दा सम्पादक, प्रकाशक, व्यवस्थापकदेखि पत्रकार एउटै व्यक्तिबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थाका कारण मिडियाको व्यवस्थापन र सम्पादकीय दुवै पक्ष कमजोर भएको कटु यथार्थ हो । व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुँदा मिडियाहरू संस्थागत रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । आधा दिन प्रकाशक र मालिकको भूमिका अनि अर्को पहर शुरु हँुदा सम्पादकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यताहरू हामी माझ छन् । यी र यस्ता तमाम समस्याहरूले गर्दा मिडिया सञ्चालनका लागि आधारभूत संरचना बनाउन र हरेक विभाग तथा शाखाको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै अघि बढ्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

यी सबै समस्याहरू भावी दिनमा क्रमशः निराकरण गर्दै जानका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समन्वयमा विकास र प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चार नीति निर्माण गरेर व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ । साथै संघीय सरकारले मूलुकका बिभिन्न क्षेत्रमा आवश्यकताको पहिचान गरेर अध्ययन गरिसकेपछि स्वतन्त्र रेडियोहरूकोे सञ्चालनका लागि निश्चित फ्रिक्वेन्सी र विद्युतीय तथा छापा माध्यमको व्यवस्थापकीय क्षमता बिकासमा पनि लगानी सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि सरकारले स्वतन्त्र र स्थानीय रेडियोलाई दिंदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको दायरा बढाउनु आवश्यक छ । स्वतन्त्र रेडियोहरूको लाइसेन्स नवीकरण र करमा छुटको व्यवस्था शुरु भएतापनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रक्रियाहरू अझैपनि जटिलै छन् । प्रदेशगत र स्थानीय तहमा टेलिभिजन सञ्चालन लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति सबै सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र केबल टेलिभिजन सञ्चालन, व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई व्यवहारिक बनाएर सबैका हकमा अलग–अलग किसिमको न्यूनतम मापदण्ड तयार गरिनुपर्छ । साथै मिडियाको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन लोक–कल्याणकारी विज्ञापनमा दिईदै आएको राशी वृद्धि नगर्दासम्म चाहेर पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूको सेवा सुविधा समयसापेक्ष दिन नसकिने अवस्था छ । निरन्तर प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका र स्थानीय तहमा बढी पहुँच भएका सञ्चार माध्यमहरूको पहिचान गर्दै तिनको पूर्वाधार विकासमा समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सहुलियत दिने नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने सञ्चार गृहहरूको सामूहिक माग रहेको छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक मिडियाको आर्थिक पक्ष सुधारका लागि सरकारी विज्ञापनमा समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापनको वर्गीकरण गरी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चालन गर्ने सञ्चार गृहलाई सिधै उपलव्ध गराईनुपर्दछ ।

प्रेस काउन्सिलको मिडिया विकास कोषमार्फत प्रादेशिक तथा स्थानीय मिडियाको विकासका लागि मिडिया उपकरण खरिदमा लगानी तथा ब्याजमा सहयोग आवश्यक छ । सबैखाले रेडियोको नवीकरण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नै हुने व्यवस्था भएतापनि कानुनी झञ्झट कायमै रहेकाले सहजता मिलाउन जरुरी छ । पत्रपत्रिकाको हकमा नाम दोहोरो नपर्ने गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ भने दर्ता भएर सञ्चालनमा नआएको वा पत्रिकाको प्रकाशन बन्द भएका पत्रिकाले नाम मात्र ओगटेर बसेका कारण देखिएका समस्याहरू समयानुकूल समाधान गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । संघीय शासन पद्धतिको मर्मलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रेस पास वितरण, लोककल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी निर्णय, वर्गीकरण र अनुगमन स्थानीयस्तरमै गर्ने गरी नीति बन्नुपर्छ । प्रादेशिक तथा स्थानीयस्तरमा अनलाइन पत्रकारितालाई प्रवद्र्धन गर्ने मिडियामैत्री नीति आवश्यक छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारहरू मिडिया व्यवस्थापनका लागि कार्यनीति कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

लेखकः प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष हुन् ।