खोज

बुटवल, ४ भदौ । अस्पतालको नियमित आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेका सटर, व्यवसायिक पसल र पेट्रोल पम्प भत्काएर सौन्दर्य कायम गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले डोजर लगाएको पनि ४ बर्ष पुरा भएको छ । तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले व्यवसायिक सटरको म्याद सकिएको भन्दै २०७६ माघ २३ गते डोजर लगाएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले अस्पतालको सटर भत्काउनका लागि अस्पतालसँग समन्वयन गरेका थिए ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सटर भत्काउनु अघि १३ करोड रूपैयाँ सोधभर्ना गर्ने भन्ने बाचा गरेको थिए । तर उनको वाचा अनुसारको रकम नियमित रूपमा अस्पताले अझै पनि पाउन सकेको छैन । कोभिड करारको लागि नियुक्ती भएका १ सय विशेषज्ञ चिकित्सक सहितका १ सय ९३ जना स्वाथ्यकर्मी असारदेखि यता तलब विहीन छन् । गत बर्ष उनीहरूको अस्थायी करार स्वीकृत गरी तवल दिएको प्रदेश सरकारले यो बर्ष भने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।

कोभिड कारारमा अस्पतालमा भर्ना भएका चिकित्सकदेखि लिएर स्वाथ्यकर्मी, प्राविधिकहरू तवल विहिन अवस्थामा अस्पतालका विभिन्न विभागमा काम गर्दै आएका छन् । यो विषयमा प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय गरेको छैन । अस्थायी मात्रै होईन स्थायी कर्मचारीहरू समेत साउन र भदौ महिनाको तलब विहीन भएका छन् ।

अस्पतालमा अहिले दैनिक २ हजार भन्दा बढि बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । तर ती बिरामीको सहज रूपमा उपचार हुन सकेको छैन । बिना तलबका कर्मचारीहरूबाट सेवा प्रवाह अपेक्षा गर्नु मुर्खता जस्तै हो । यसमा प्रदेश सरकारले रमिता हेर्दै बसेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशकै गौरवको अस्पताल बनाउने भनेर गुरुयोजना बनाएको बर्षौं भएपनि सरकार नै भवन निर्माणमा ठेक्का दिँदा कमिसनमा मुछीएपछि अहिले भवन निर्माणको कुनै नाम निसान छैन । अस्पतालको स्वीकृत बेड ४ सय भएपनि ५ सय वटा बेडबाट विरामीको उपचार गर्दा चाँप थेगी नसक्नुभएको कारण २ देखि ३ जना सम्म विरामी राखेर उपचार भैरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले बार्षिक ८ करोड रूपैयाँ भाडामा आउने अस्पतालको पुर्व र उत्तर तर्फका व्यवसायीक सटर हटाएर अहिले पर्खाल लगाएको छ । त्यहि पर्खाल हेर्दैमा सरकार मख्ख छ , सरकारका कर्मचारीहरू पनि मख्ख नै छ । ‘एक पटक क्षतीपुर्ती बापतको रकम दिन सकिन्छ पटक पटक रकम दिन कहाँ सकिन्छ’ भन्दै प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारीहरू समेत कानूनी बाटो खोजीरहेको पाइएको छ ।
कुनै पनि कार्यविधि, नियम विना नै बार्षिक १३ करोड दिने भन्दै सरकारले डोजर लगाएर भत्काएको सटरको अन्तीम समयमा आएर ११ करोड मात्रै दिने कुरा भएको थियो । सोही अनुसार झन अघिल्लो आर्थिक बर्षमा पटक पटक गरेर ६ करोड रूपैयाँ जति कम दिए पनि गत आर्थिक बर्षमा भने त्यो रकम प्रादेशिक अस्पतालले पाएको छैन ।

व्यवसायिक सटर हटाएपछि सोधभर्नाको रूपमा अस्पताललाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बार्षिक रूपमा १३ करोड दिने कुरा भएपनि सरकारले ७ करोड रूपैयाँ घटाएर जम्मा ६ करोड रूपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अस्पतालको उत्तर तर्फ रहेको जग्गामा पेट्रोल पम्प सहितका होटल तथा रेष्टुरेन्ट ईलेक्ट्रीक पसलहरू रहेका थिए । जसबाट अस्पतालले मासिक ३० देखि ४० लाख रूपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थियो । अहिले त्यो स्थान खाली छ । त्यहाँ निशुल्क पार्किङ्ग गरिँदै आएको छ । मासिक ४० लाख सम्म आम्दानी हुने स्थानबाट अहिले ‘एक सुको पनि नआए’को अस्पताल प्रशासनको भनाई छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका प्रसासन शाखाका नायव शुब्बा चिरन्जीवि घिमिरेका अुसार सुरुमा सटर विस्तापित गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १३ करोड रूपैयाँ बर्षिक रूपमा दिने मौखिक कुरा भएको थियो ।
तर सरकारले सोधभर्ना गर्दा अघिल्ला आर्थिक बर्षमा जम्मा ६ करोड रूपैयाँ मात्र दिएको हो । तर गत बर्ष भने सरकारले भने एक रूपैयाँ पनि नदिएको उनको भनाई छ । अस्पताल विकास समितले सटर , पार्किङ्गबाट आएको रकम बाट १० प्रतिशत गरिब, बिपन्न परिवारको उपचारको लागि भनेर विनियोजन गर्दै आएको तर अहिले रकम नआएको कारण त्यो काम समेत प्रभावित भएको छ ।

प्रदेश सरकराले सटक विस्तापित गरेबापत दिने भनेको रकम सोधभर्ना गरेको छैन भने अर्को तर्फ ओपीडी बेड र टिकट निःशुल्क गरेको छ । ओपीडीबाट टिकट र बेड बाट आउने रकम अस्पतालको आम्दानीको नियमित स्रोतको रूपमा रहेपनि अहिले त्यो रकम आम्दानीमा छैन ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. सुर्दशन थापाका अनुसार गत २ महिना देखि सबै कर्मचारीहरूको तवल रोकीएको छ भने कोभिड करारका कर्मचारीहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने वा विदान गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकराले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । उनी भन्छन्–‘सबै कर्मचारीहरू २ महिना देखि तवल विहिन हुनहुन्छ, कोभिड करारका कर्मचारी को अवस्था पनि उहि हो, सोध भर्ना बापत को रकम अघिल्लो बर्ष पनि आएन ।’

प्रदेश गौरवको योजना अलपत्र

प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा लिएको यो अस्पतालकोे नयाँ गुरुयोजना १०० बर्षका लागि सेवा दिन सकिने गरी वि.स. २०७६ साल चैत ४ गते तत्कालिन प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. ईश्वर गौतम नेतृत्वको सरकारले सरकारलाई गुरुयोजना ‘कागज बनाएर’ बुझाएको थियो । प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको अस्पतालको गुरुयोजना तयार पारेर बुझाएको पनि ४ बर्ष पुरा भएको छ । गुरुयोजना बुझाएको ४ बर्षमा गुरुयोजनको ‘सिन्को भाँच्नेकाम’ समेत भएको पाइएको छैन । गुरुयोजना अनुसार अस्पतालको संरचनाका लागि १४ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

मुख्य भवन १० तला बनाउने, अस्पतालको छतमा हेलिप्याडसमेत बनाउने गरी १२ सय शैयाको अस्पताल बनाउने परिककल्पना गरिएको यो अस्पतालको भवन निर्माणमा सेटिङ्ग भएको कारण गत बर्ष प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरण विवादमा परेको थियो । जसको कारण ठेक्काको काम अहिले सम्म पनि अगाडी बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण ठेक्कामा प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरणले ‘सेटिङ्गमा’ ठेक्का दिन लागेको खुलेपछि अहिले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्ध छ । अस्पताल लाई प्रदेश गौरवको योजना बनाउने गरी ३ बर्षका भवनका केही संरचना निर्माण भैसक्नुपर्ने हो तर अहिले सम्म पनि जग हाल्ने काम समेत भएको छैन । हेलिप्याडबाट सिधै इमर्जेन्सीमा झर्ने लिफ्ट हुने गरी गुरुयोजना निर्माण गरी प्रदेश योजना आयोगले लुम्बिनी प्रदेश सरकारालई बुझाएपनि त्यो गुरुयोजनाको फाईल अहिले कहाँ छ? भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार नै अनविज्ञ छ ।

प्रदेश सरकारको मुख्य योजनाको रूपमा अस्पताललाई विशिष्टकृत सेवा दिने स्तरको रूपमा विकास गर्न मुख्य भवन भएको ठाउँमा १० तले ७०० वेड क्षमताको अत्याधुनिक भवनको निमार्ण कार्य यथाशिघ्र अघि बढाउन आवश्यक रहेको अस्पतालका मेसु डा. सुर्दशन थापा बताउँछन् । हाल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रशुती तथा बालरोग भवन सञ्चालनमा छ भने महिला तथा प्रसुती इमर्जेन्सी, ओ.पि.डि, वार्ड संचालनमा आइसकेको छ भने ओ.टि, पिडियाट्रिक वार्ड, एन.आई.सि.यु र पि.आई.सि.यु सोही विल्डीङ्गमा तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
ब्लड बैंक निरको खाली जग्गामा बन्ने भनिएको लुम्बिनी ट्रेड कम्लेक्सको ठाउँमा अहिले पाकीङ्ग व्यवस्थापन गरिएको छ । जुन कम्लेक्स सञ्चालन गरी सोही कम्लेक्सको भाडाबाट आउने रकम बाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने गरी योजना ल्याइएको भएपनि अहिले सम्म यो काम सुरु भएको छैन ।