खोज

दाङ, ४ साउन ।

नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको परिकल्पनाका साथ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय सरकारको गठन भएको हो । दाङमा रहेका १० वटै पालिकाले काम गर्न थालेको ६ वर्ष भईसक्दा पनि पालिकाको सुशासन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा हुनुपर्ने काम निकै निराशाजनक देखिएको छ । नागरिकबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अख्तियारीलाई पालना गर्दै अक्षरश पालना गर्नुपर्नेमा धेरै जसो काममा हेलचेक्र्याइँ हुने गरेको छ ।

पालिकाहरुले तयार पारेको तथ्यांकले नै आफुले सुशासन प्रवद्र्धनमा नियमित गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको, सार्वजनिक चासोको विषयमा ध्यान नदिएको देखाएको छ ।

पालिकाको नीति नियम, ऐन, कार्यविधि अनुसार काम भए नभएको, भएको भए कुन हदसम्म भएकोलगायत विषयमा सबै मापदण्ड अनुसारको अवस्था विश्लेषण हुनुपर्नेमा हचुवाका भरका पालिका संचालन गरिएको काममा आशंका पैदा हुने र भोलिका दिनमा सुशासनका बारेमा आम चासो बन्ने देखिन्छ ।

सामाजिक परीक्षण मापदण्ड निर्देशिका २०७८ तथा विद्य ालयको सामाजिक परिक्षण मापदण्डलाई समेत अधिकांश पालिकाले पालना गर्न सकेका छैनन् ।

जिल्लाका दशवटै पालिका मध्ये घोराही उपमहानगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकाले मात्रै सामाजिक परिक्षण गराएका छन् । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिकासहित अरु ६ वटा गाउँपालिकामा सामाजिक परीक्षणसहित थुप्रै सुशासन प्रवद्र्धनका काम हुन नसकेको पालिकाकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले सामाजिक परीक्षण गराएपनि अझै मोबाइल एप्स बनाउन सकेको छैन । सामाजिक परीक्षण गर्ने बाहेक अरु काममा पनि अझै थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । सामाजिक परिक्षण गराएको भनिएको राजपुर गाउँपालिकामा टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था नभएको देखिएको छ । सभाको निर्णय पुस्तिका छपाइ र वितरण पनि हुँदैन । डिजिटल नोटिस बोर्डको व्यवस्था छैन भने सभाका सबै सदस्यहरुलाई राजपत्र दिने व्यवस्था पनि छैन ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सामाजिक परीक्षण भएको छैन, सभाको निर्णय पुस्तिका छपाइ र वितरण छैन, डिजिटल नोटिस बोर्डको व्यवस्था छैन, वडाको निर्णय लिखितरुपमा पालिकामा आंशिकरुपमा मात्रै आउने गरेको छ । तुलसीपुरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहिता छैन । सभाका सबै सदस्यहरुलाई राजपत्र दिने व्यवस्था पनि छैन । यसले सुशासनको अवस्था कसरी विश्लेषण गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

लमही नगरपालिकामा पनि सामाजिक परिक्षणसहित वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ भएको छैन । नगरपालिकाले अपनाउनुपर्ने अधिकांश मापदण्ड पालनामा पालिकाले ध्यान दिन नसकेको देखिएको छ ।

बंगलाचुली गाउँपालिकामा पनि सामाजिक परीक्षण भएको छैन । पालिकाको मोबाइल एप्स छैन भने टोल फ्रि टेलिफोन नम्वर, ई–हाजिरीको व्यवस्था छैन । पालिकाले गरेका कामको बारेमा नागरिकले सहजै थाहा पाउने अवस्था पनि बन्न सकेको छैन ।

जिल्लाको शान्तिनगर गाउँपालिकामा सामाजिक परिक्षणसहित सुशासन प्रवद्र्धनका अधिकांश काम हुनै सकेको छैन । शान्तिनगरमा बितेको आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा सामाजिक परिक्षण, वडा तथा पालिका स्तरको सार्वजनिक सुनुवाई, वार्षिक समीक्षा, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहिताजस्ता थुप्रै काममा पालिकाको ध्यान पुगेको छैन ।

बबई गाउँपालिकाको पनि सामाजिक परीक्षण भएको छैन । वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम, आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम भएकै छैन । त्यतिमात्रै होइन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहिताको व्यवस्था, सभाको निर्णय पुस्तिका छपाई र वितरण भएको छैन भने गुनासो सुन्ने अधिकारी पनि तोकिएको छैन । गुनासो पुस्तिका खडा गरी अभिलेख राखेको छ न डिजिटल नोटिस बोर्डको व्यवस्था, न त बोर्डको निर्णय वडामा लिखित रुपमा पठाइएको नै छ । टोल फ्रि टेलिफोन नम्बर र पालिकाको मोबाइल एप्स पनि छैन ।

दंगीशरण गाउँपालिकामा सामाजिक परीक्षण भएको छैन । टोल फ्रि टेलिफोन नम्वर छैन भने सभाका सबै सदस्यहरुलाई राजपत्र दिने व्यवस्था पनि छैन । डिजिटल नोटिस बोर्डको व्यवस्था छैन भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहिताको व्यवस्था छैन । सहायता कक्षको व्यवस्था पनि नभएको पालिकाको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

जिल्लाको गढवा गाउँपालिकामा पनि सामाजिक परीक्षण गरिएको छैन । वडा स्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम भएकै छैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहिता पनि छैन । गढवामा सभाको निर्णय सार्वजनिकरण कार्यक्रम, सभाको निर्णय पुस्तिका छपाई र वितरण पनि नभएको पालिकाको भनाई छ । गढवामा टोल फ्रि नम्वरको व्यवस्था छैन ।

राप्ती गाउँपालिकामा सामाजिक परीक्षण भएको छैन । पालिकाले मोबाईल एप्स, नोटिस बोर्डलगायतको काम अझै व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

यसरी जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न गरिएको व्यवस्थासमेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएपछि नागरिकको सूचनाको हकसमेत कुण्ठित भएको छ ।

सुशासन अभिवृद्धिका लागि अनिवार्यरुपमा प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, कार्यालयमा नागरिक वडापत्र र गुनासो पेटीको व्यवस्थापन, गुनासो सुन्ने तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन, नागरिक सन्तुष्टिको सर्वेक्षणसमेत नभएको पाइएको छ । वित्तीय कारोवारमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले विद्यमान कानुनको परिपालना नगरी यथेष्ट प्रमाण र आधारबेगर खर्च गर्ने प्रवत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गइरहेको समेत पाइएको छ । जिल्लाका सबै पालिकामा वर्षेनी बेरुजुको रकम बढ्दो क्रममा छ ।

जिल्लाका सबै पालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को असार मसान्तसम्म २ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८० हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लामा ५४ करोड ६३ लाख ९६ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बेरुजु रकम २ अर्ब ८१ लाख ८४ हजार ४९ रुपैयाँ रहेको थियो ।

जिल्लामा बित्तीय नियामक निकायका रुपमा रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीले खर्च गर्ने बेला विधि प्रक्रिया नपुर्याउँदा बेरुजु बढी देखिने गरेको बताए । नियमले नदिने कुरामा खर्च हुँदा, कानुनको परिपालना नगरी र प्रक्रिया नपु¥याई काम गर्दा पनि बेरुजु बढी देखिने गरेको उनको भनाई छ ।

भ्रमण भत्तालगायतको खर्चमा पारदर्शीता नहुने, हेलचक्र्याइँ गर्ने तथा जसरी पनि चल्छ भन्ने सोँचका कारण पनि आर्थिक पारदर्शीतामा पालिकाहरुको वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्ने गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले बताए । अन्य सार्वजनिक महत्वका विषय र क्षेत्रमा पनि नीतिगत काममा ध्यान नदिँदा सामाजिक परीक्षणको अवस्था निराशाजनक रहेको उनी बताउँछन् ।