खोज

पछिल्लोसमय संकटमा पर्दै गएको मिडिया क्षेत्रलाई बचाउनै चुनौति देखिएको अवस्थामा बुटवलमा भएको मिडिया सम्मेलनले प्राण सिञ्चन गरेको छ । कोरोनाको लामो त्रासदीपछि मिडिया क्षेत्रका दुर्दिन सुरू भएका हुन । अहिले कोरोनाको जोखिम सकिएको छ तर मिडियाका चुनौति अझै बढ्दैछन् ।

मिडिया बचाउनै सकस परिरहेको अवस्थामा बुटवलमा सम्पन्न सम्मेलनले कम्तिमा पनि आशा सिर्जना गरेको छ । मिडिया क्षेत्र अहिले चुनौतिकै अवस्थामा रहेपनि विस्तारै अवस्थामा सुधार आउने विश्वास सम्मेलनले गरेको छ । सम्मेलनले आशा जगाएको छ । सम्मेलनको यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । लुम्बिनी प्रदेशका मिडिया सञ्चालकहरु बुटवलमा पहिलोपटक भेला भएर चुनौतिका बिषयमा गंभीर मन्थन गर्ने काम आरम्भ भएको छ । त्यसका लागि प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनी प्रदेश समिति बधाईको पात्र भएको छ । कम्तिमा पनि यसरी मिडिया सञ्चालकहरु एकै ठाउँमा भेला भएर समस्या र सम्भावनाका बिषयमा छलफल हुनु राम्रो पक्ष हो । लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका सञ्चारमाध्यमहरुको संस्थागत विकास र व्यावसायिक एकरुपता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सम्मेलन गरिएको आयोजक संस्थाको भनाई छ । मिडिया सम्मेलनमा बोल्ने अतिथिहरुले समेत मिडिया संकटमा रहेको भन्दै मिडियाको संस्थागत विकास र त्यसमा आश्रितहरुको दिगो व्यवस्थापन र ब्यवसायिकताका लागि मिडिया सञ्चालकहरू एकजुट हुनुपर्ने औंल्याएका छन ।

मिडिया कमजोर हुँदा सरकार तानाशाही हुने खतरा रहेकोले मिडियालाई बलियो बनाउनु पर्ने कुरा समेत सम्मेलनमा उठेको छ । सम्मेलनको यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । लुम्बिनी प्रदेशका छापा माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन मिडियाहरु सहभागी रहेको सम्मेलनले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र मिडिया हाउसहरुमा हाल देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि तीनै तहका सरकारहरुले मिडिया सवलीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापन समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाईनलाई दिने विज्ञापनहरु सिधै सञ्चारगृहलाई उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा सरकारले लिदै आएको विद्युतीय सञ्चार माध्यमको नविकरण दस्तुर र रोयल्टी दस्तुरहरु पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्न र रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन, छापामाध्यमहरु तथा सञ्चार उद्योगहरुको विद्युत महसुलमा छुटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी घोषणापत्रमा सरकारले संचार गृहलाई दिंदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम शत प्रतिशत बृद्धि गर्न, रेडियोहरु र टेलिभिजनको लाइसेन्स नविकरण व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउन, दर्ता विना कतिपय मिडिया सञ्चालन भएकाले यसको अनुगमन गरी दर्ता प्रक्रिया र कानुनी दायरामा ल्याउन, संघीय शासन पद्धतिको मर्मलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रेस पास वितरण, लोककल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी निर्णय, भुक्तानी, वर्गीकरण र अनुगमन जिल्लास्तरमै हुनेगरी संयन्त्र तयार गर्न माग गरिएको छ ।

मिडिया सम्मेलनकै क्रममा प्रकाशन तथा प्रसारण संघले कोरोना महामारी तथा आर्थिक मन्दीले धरासायी बनेका सञ्चार गृहहरुको उत्थानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने खाँचो औल्याइएको छ । आशा गरौं लुम्बिनी प्रदेशमा कम्तिमा पनि अव बिज्ञापन बजार समानुपातिक बनाउन सहयोग पुग्नेछ । बुटवल मिडिया सम्मेलनप्रति तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा मिडियाको भूमिकाका बिषयमा चर्चा गरिरहनु पर्दैन । यो जगजाहेर छ । तसर्थ तीनै तहका सरकारले यो बिषयलाई बिहंगमरुपले आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । अव मिडियालाई बचाउने काममा पनि तीनवटै सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण होस् । लोकतन्त्र रहे मिडिया रहन्छ र मिडिया रहेमात्रै लोकतन्त्र जीवन्त बन्छ । मिडिया सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।