खोज

बुटवल,३१ साउन । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक पनि आजदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक समेटिएका हुन् ।

समाजिक सुरक्षा कोषले एक समारोहबीच अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार अधिकांश सुविधा औपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकले जस्तै पाउनेछन् । अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा संलग्न योगदानकर्ताका लागि औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन हुनेछ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र सरकारबाट ९।३० प्रतिशत रकम थपेर कोषमा २०।३७ प्रतिशत रकम जम्मा गरिनेछ । तर, सरकारले जम्मा गर्नुपर्ने रकमभन्दा कम जम्मा गरिने वा त्यस्तो रकम जम्मा नगरिदिने अवस्थामा आफैंले योगदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाइने कोषले जनाएको छ । जम्मा भएको रकममध्ये १०।३७ प्रतिशत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र १० प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुनेछ ।

स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक र यसको अधिकतम तीन गुणा ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो रकममध्येबाट कोषले एक प्रतिशत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १.४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, ०.३३ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र २८.३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधा प्राप्त गर्न अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना भएको मितिअघिको १२ महिनामा कम्तीमा ९ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । तर, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको सुविधा प्राप्त गर्न भने योगदानकर्ता वैदेशिक रोजगारी वा विदेशको स्वरोजगार अन्त्य गरी नेपाल फर्किएको हुनुपर्नेछ ।

औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना र योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नीलाई मातृत्व सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिनेछ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका योगदानकर्तालाई अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने भएमा औषधोपचार गर्दा लागेको खर्च स्वास्थ्य सुविधाबापत प्रदान गरिनेछ । त्यस्तो रकम सम्बन्धित अस्पताललाई सीधै भुक्तानी गरिनेछ । योगदानकर्ताको पत्नी तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत स्वास्थ्य सुविधाबापत प्रदान गरिनेछ ।

अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाबाहेकका योगदानकर्तालाई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म सुविधा दिइनेछ । महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा शिशु स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारतभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत प्रदान गरिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक डा रोशन कोजुका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनलाइन प्रणालीबाटै समावेश हुन सक्नेछन् । त्यसका लागि श्रमिकसँग डिजिटल फोटो, मोबाइल नम्बर, प्यान नम्बर, बुवा र हजुरबुवाको नाम, बैंक खाताको नाम, शाखा कार्यालय र बैंक खाता नम्बर अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत रहेको स्थानीय तह वा वडाको सिफारिस, स्वरोजगारका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र र इच्छाएको व्यक्तिको नाम, जन्म मिति र मोवाइल अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

निर्देशक कोजुका अनुसार यति प्रमाण भएपछि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषको वेवसाइटमा गएर अनौपचारिक क्षेत्र सूचीकरण र स्वरोजगार क्षेत्र सूचीकरण जुनमा आफु हो त्यसैमा गएर नयाँ दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि व्यक्तिगत फाराम भर्दै आफू कृषि, यातायात, निर्माण र घरेलु कुन क्षेत्रमा कार्यरत हो त्यो छान्नुपर्नेछ । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले अनलाइनमार्फत भरेको फाराम रुजू गरिसकेपछि सामाजिक सुरक्षा नम्बर श्रमिकको इमेल आइडीमा उलब्ध गराइनेछ । त्यसपछि स्वमय श्रमिकले अनलाइन प्रणालीबाटै आफ्नो पासपोर्ट रिसेट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि लग इन गरिसकेपछि कलेक्सन मेनुमा गएर कति महिनाका लागि योगदान गर्ने हो, बढीमा २४ महिनाका लागि एक पटक जम्मा गर्न पाइनेछ । जसमा मासिक ९३८५ भन्दा कम नहुनेगरी आधारभूत तलब उल्लेख गर्नुपर्नेछ र ९३८५ को तीन गुाणको ३१ प्रतिशत भन्दा बढी पनि जम्मा गर्न नपाइने निर्देशक कोजुले जानकारी गराए । त्यति गरिसकेपछि अनलाइनमा नै जम्मा गर्ने रकमको भौचर तयार हुनेछ । त्यो भौचरलाई विभिन्न अनलाइन पेमेन्टको प्रक्रियाजस्तै कनेक्ट आइपीएस, इसेवा, खल्ती, लगायतका माध्यमबाट रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।

अनौपचारिक तथा स्वरोगारका क्षेत्रका कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनका लागि पहल गर्ने संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटियुसीसीका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले योगदानमा अधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अझै पनि रोजगारदाताबाट उल्लेख्य मात्रामा नसमेटिएको भन्दै अदालतको आदेश लिएर यसलाई स्वेच्छिक बनाउन खोजिनु दुखद भएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले त्रिपक्षीय सम्झौताबाट नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाका कानून तथा नीति नियम भनेको भन्दै यो स्वेच्कि हुन नहुने बताए । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुने, आवद्ध भएर पनि रकम जम्मा नगर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने र कम्पनी दर्ता, नविकरण, कर चुक्ता, लगायतका कार्य कोषमा आवद्ध नभएको हकमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले अनौपचारिक तथा स्वारोजगारका क्षेत्रका कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराएर सरकारले धेरै श्रमिकमाथी न्याय गरेको दाबी गरे । उनले सरकारी निकायमा कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउनका लागि नीतिगत निर्णय पहिले नै भइसकेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । तर, त्यसको सुरुवात भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराएर सुरु गरिसकेको बताए । यसलाई अब क्रमस सरकारका सबै निकायमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको हकमा पनि लागू गर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको श्रममन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।